काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ६ महिनामा विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने र अब्बलता प्रस्तुत गर्नेको सूचीको पहिलो नम्बरमा पराराष्ट्र मन्त्रालय देखिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले चालू आवमा विनियोजित ६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो खर्च चालू आवमा विनियोजन भएको भएको यस मन्त्रालयको कुल बजेटको ५०.६४ प्रतिशत भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयको दोस्रो नम्बरको सूचीमा रक्षा मन्त्रालय छ । रक्षाले यो अवधिमा ४६.३९ प्रतिशत रुपैयाँ खर्च गरेको पनि पनि तथ्यांकले देखाएको छ ।
तथ्यांक अनुसार यो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालयको सूचीमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छ । उद्योग मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट ८ अर्ब रुपैयाँको ७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले गरेको यस्तो खर्च ६१ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको पनि तथ्यांकले देखिएको छ ।
समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको स्रोततर्फ ६ खर्ब १८ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। जुन गत आर्थिक वर्षको खर्चको तुलनामा १५।८६ प्रतिशतले बढी हो। वैदेशिक अनुदानतर्फ ७ अर्ब ७१ खर्च भएके छ । यस्ते खर्च गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ४२।७९ प्रतिशतले बढी खर्च भएको छ।
वैदेशिक ऋणतर्फ ४१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ जुन गत वर्षको तुलनामा ४६।७५ प्रतिशतले बढी हो।
मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था
यस्ता छन्, खर्च हुन नसक्नुका १० कारणहरू
बजेट तर्जुमा गर्दा पुर्व तयारी पूरा भएका आयोजनामा मात्र विनियोजन हुन नसक्नु। वन क्षेत्रको उपयोग, आयोजना स्थलको जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण र वितरण, क्षतिपूर्ति लगायतका प्रक्रिया पूरा नभएका आयोजनामा समेत बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको।
आयोजनाको निर्माण गर्ने मोडालिटी, कूल लागत, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय, प्राविधिक तथा भौगर्भिक पक्षको वस्तुगत विश्लेषण एवम् मूल्याङ्कन गरी बजेट प्रस्ताव गर्न नसकेका कारण बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको परिपालना हुन नसकेको।
स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूमा न्यून बजेट प्रस्ताव गर्ने र प्राप्त बजेट सीमाबाट नयाँ आयोजना प्रस्ताव गरी आयोजनाको संख्या बढाउँदै जाँदा सिर्जित दायित्व भुक्तानीमा समस्या आउनुका साथै अधुरा आयोजना बढ्न गै समग्र खर्च व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण हुँदै गएको।
संविधानको परिकल्पना अनुसार तीनै तहका सरकारका बिचमा पर्याप्त समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, कतिपय अनुदानका कार्यक्रम र विकास आयोजनाहरू समेत दोहोरो पर्न गई खर्चको प्रभावकारिता एवम् स्रोतको समन्यायिक वितरणमा समेत नकारात्मक असर पर्न गएको।
विकास आयोजनाहरूमा आयोजना प्रमुख लगायतका कर्मचारीहरूको समयमा पदपूर्ति नहुने, छिटो छिटो सरुवा हुने, निर्माण सामग्रीको निर्वाध उपलब्धता नहुने र श्रमिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य समयमै हुन नसक्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको।
कतिपय निकायको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड लगायतका कानूनमा संशोधन वा नयाँ कानून तर्जुमा समयमै हुन नसकेका कारण अर्धवार्षिक अवधिसम्म पनि खर्चको आधार नै तय नहुने अवस्था रहेको।
वैदेशिक स्रोतमा सञ्चालित आयोजनामा नेपाल सरकारको तर्फबाट व्यहोरिने समपुरक कोषको रकम न्यून प्रस्ताव हुने गरेको।
वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित कतिपय आयोजनामा विकास साझेदारले निर्धारण गरेको खरिद प्रक्रिया र लेखाङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था पालना नहुँदा तोकिएको शर्त पूरा नभई समयमै शोधभर्ना प्राप्त नहुने गरेको।
कतिपय नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि अवण्डामा राखेको रकम समयमा बाँडफाँट हुन नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाई हुने गरेको।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र मन्त्रालयगत विकास समस्या समाधान समितिबाट पहिचान भएका समस्या समाधानका लागि प्रस्तावित सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्दा सोही समस्या दोहोरिने गरेको।
प्रतिक्रिया