काठमाडौं महानगरकै वडा अध्यक्षको कानुनविरित काम, महागुथी सहकारीको पैसा मनलाग्दी उपभोग

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २३ का वडा अध्यक्ष मचाराजा महर्जनले कानुनविपरित सहकारी सञ्चालक गरेको पाइएको छ।

साथै महर्जन प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ३७ (९) को व्यवस्था बिपरित काठमाडौं महानगरपालिका २३ को अध्यक्षसँगै सहकारीको अध्यक्ष समेत रहेको पाइएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा यस्तो देखिएको हो । उनले सहकारीको अध्यक्ष भएर मनलाग्दी बचतकर्ताको बचत अपचलन गरेको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महानगरको सहकारी विभागले २०८० चैत १८ गते काठमाडौं महानगरवपालिका–१८ नरदेवीमा रहेको महागुठी महागुथी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको अनुगमन गरेको हो ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० (२) मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएको संस्था बाहेक अन्य विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले ऐन प्रारम्भ हुनुअघि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्दै आएको भए पनि तीन वर्षभित्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नहुने गरि दर्ता हुँदाका बखतमा उल्लेख गरिएको मुख्य कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

संस्थाको नाम बहुउदेश्यीय भए पनि विभागले अनुगमनका क्रममा हालसम्म बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबारमात्र गर्दै आएको देखियो छ । विभागले बचतमात्र नभई बहुउद्देश्यीय कारोवार गर्न सुझाव दिएको छ ।

बागमती प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ३७ (९) सङ्घीय मन्त्री, जिल्ला समन्यव समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष पदमा रहेको व्यक्ति सहकारी संस्थाको संचालक समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा निर्वाचित वा मनोनित भए ऐन प्रारम्भ भएपछि तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको रहेको छ ।

तर, उक्त सहकारीमा संस्थाका संचालक समितिका अध्यक्ष मचाराजा महर्जन काठमाडौं महानगरपालिका–२३ का निर्वाचित वडा अध्यक्ष समेत हुन् । हाल उनी वडा अध्यक्ष तथा सहकारीमा अध्यक्ष रहेका छन् ।

विभागले अनुगमनका क्रममा यस्तो भेटेपछि वडा अध्यक्ष मचाराजा महर्जनलाई तुरुन्तै सहकारी संस्थाको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सहकारी संस्थाले सहकारी नियामावली २०७५ को नियम २५ (३) बमोजिम ऋणको भाखा नघाएको सदस्यलाई त्यस्तो ऋणमा तिरेको व्याजको आधारमा संरक्षित पूंजीकोष फिर्ता दिइने छैन । साथै २५(४) बमोजिम रकम वितरण गर्ने तथा नियम २५ (५) बमोजिम आर्थिक वर्षभित्र वितरण गरीसक्नुपर्ने अन्यथा नियम २५ (६) बमोजिम जगेडा कोषमा सरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

आव २०७८–७९ को कोषको रकम १९ लाख ३७ हजार १२६ रुपैयाँ २०८० असार ३१ गतेसम्म सम्ममा जगेडा कोषमा सार्नुपर्नेमा नसारेको पाएको छ ।

उक्त रकमलाई २०८० भदौ १३ गते संचालक समितिले निर्णय गरी नियमविपरित बितरण गरेको पाइएको छ । संस्थाले नियम विपरित वितरण गरेको रकम असुलउपर गरी जगेडा कोषमा राख्न सुझाव दिएको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७० को उपदफा (२) बमोजिम सम्पुर्ण सहकारीहरुले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ६८ बमोजिम सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा छुटयाईको रकम वार्षिक रुपमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा हालसम्म जम्मा नगरेको अनुगमनमा देखिएको छ ।

संस्थाले नियम विपरित वितरण गरेको रकम असुलउपर गरी जगेडा कोषमा राख्न महानगरको सहकारी विभागले सुझाव दिएको छ ।

महानगरको सहकारी विभागले २०७९ जेठ १२ गते जारी सहकारी संघ संस्थामा सुशासन प्रवद्धनका लागि एकिकृत निर्देशिका २०७९ को बुदा न. १८ अनुसार तत्काल कायम रहेको पूंजीकोषको अधिकतम १० प्रतिशत नबढ्ने गरी मात्र प्रति सदस्य कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

उक्त सहकारीको अनुगमनका क्रममा बाँकी मौज्दात रहेका कर्जामध्ये केही कर्जा प्रवाह गर्दा सीमाभन्दा बढी लगानी गरेको पाइएको छ ।

सहकारीले १३ जना ऋणाीलाई १४ करोड ३६ लाख १३ हजार रुपैयाँ कर्जा दिएको थियो । जसको ब्याजदर ८ देखि १४.७५ प्रतिशतसम्म रहेको थियो ।

सहकारीले व्यक्ति हेरेर कर्जामा हर्जना छुट दिने तथा कम ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्ने गरेको छ ।

बचतको व्याजदर भन्दापनि कम दरमा सिमित व्यक्तिहरुलाई कर्जा लगानी गरेको पाइएपछि महानगरले नियमविपरित पूँजीकोष नघाएर लगानी गरेका कर्जाहरुलाई यथासिघ्र सीमाभित्र ल्याउने सुझाव दिएको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५० को उपदफा (५) बमोजिम संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पूंजीकृत गरी सोको आधारमा ब्याज लगाउन नपाइनेमा अनुगमनका क्रममा केहि कर्जासँग सम्बन्धित ऋणीको कर्जा फाइल छड्के जांच गर्दा बख्यौता ब्याज रकमको अर्को कर्जा बनाई वा पुरानो कर्जामा नै बख्यौता व्याज वरावरको रकम थप गरी कर्जा बनाएको पाइएको छ ।

महागुथी सहकारीले संघीय निर्देशिकाको बुँदा नं. २३ बमोजिम लगानीमा रहेको ऋणको भाखा नाघे, ननाघेको वर्गीकरणका साथै ऋण हानिका लागि व्यवस्था तदनुसार हुनेपर्ने व्यवस्था गरेकोमा आव २०८०–८१ मा अनुगमन गर्दाको दिनसम्ममा सिस्टमबाट अटो कर्जा नोक्सानी व्यवस्था हुने गरी लेखांकन नगरेको साथै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लेखांकन नगरेको पाइएको छ ।

सहकारी संस्थाले आव २०७९-०८० मा सम्पूर्ण कर्जा (भाखा नाघेको कर्जा समेतलाई ) जम्मा १ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी ब्यबस्था गरी ३५ प्रतिशत तथा १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी ब्यबस्था नगरेको पाइएको छ ।

कम कर्जा नोक्सानी ब्यबस्था गरी घाटामा रहेको सहकारीले बचतलाई करिब १८ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गरेको देखिएको छ ।

संस्थाले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त तवरले लेखांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । गलत तरिकाले लेखांकन राखी बचतबाट लाभांश वितरण गर्दा बचतकर्तालाई मार पर्ने हुदा नियमसंगत लेखांकन राख्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

सहकारी संस्थाले सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई कर्जा लगानी गर्दा सेवा शुल्क तथा ब्याजमा एकरुपता कामय गरेको छैन । सहकारीले सञ्चालक समिति सदस्य तथा एकाघरका परिवारलाई कर्जा लगानी गर्दा कम ब्याजदरमा कर्जा लिएका छन् ।

सहकारीका वडा अध्यक्ष तथा सहकारी संस्थाका पनि अध्यक्ष मचाराजा महर्जनलाई ८.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ लाख र उनको श्रीमती अनिता महर्जनलाई सोही ब्याजदरमा सेवा शुल्क नलिई ४५ लाख कर्जा दिएको छ ।

सहकारीले संस्थाका सचिव बाबुराज महार्जनलाई ८.५० प्रतिशत ब्याजदरमा १० लाख ५० हजार, सञ्चालक समिति सदस्यद गम्भीरमान महर्जनलाई ५ लाख ८.५० प्रतिशत ब्याजदर र अर्को ५ लाख १२ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिएको छ ।

यस्तै सञ्चालक गोबिन्द महर्जनलाई १४ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख ५ हजार, लेखा समिति संयोजक रेनुका डंगोल बासुकलालाई १२ प्रतिशत ब्याजदरमा १ करोड ७० लाख दिएको छ ।
सहकारीले सञ्चालक गोविन्द महर्जनका छोरा आशिष महर्जनलाई १२ प्रतिशत ब्याजदरमा १६ लाख १९ हजार ८२२ र लेखा संयोजकका छोरा विभाष बासुकलालाई ८.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ४४ लाख ९९ हजार ९९९ रुपैयाँमा कर्जा दिएको छ । यो सबैको तिर्न बाँकी कर्जा हो ।

संस्थाले अन्य सदस्यलाई कर्जा प्रबाह गर्दा लाग्ने कर्जाको अधिकतम व्याजदरलाई कायम गरी बाँकी रकम असुलउपर गर्नुपर्ने, साथै सेवा शुल्क समेत असुलउपर गर्न सुझाव दिएको छ ।

संचालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति लगायत अन्य उपसमितिले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धमा साधारणसभामा निर्णय गरी लागु गर्नु पर्ने हुन्छ ।

२०८० असोज १३ गतेको साधारण सभामा प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा निर्णयमा सो सम्बन्धमा केही उल्लेख भएको छैन । साथै संचालक कार्यकारी भूमिकामा रहन नहुने सहकारीको व्यवस्था विपरित चार जना संचालक क्रमशः उपाध्यक्ष मचाराजा महर्जन, सचिव बाबुराजा प्रजापति, कोषाध्यक्ष कुल बहादुर महर्जन तथा संचालक गम्भीर मान महर्जन कार्यकारी भूमिकामा रही मासिक १८ हजार ७५० रुपैयाँ बराबरको सेवा सुबिधा लिदै आएका छन् । यो सेवा सुविधा साधारण सभाबाट निर्णय नगरी लिएका हुन् ।

विभागले अनुगमनका क्रममा नियमविपरित भएको भुक्तानिलाई असुलउपर गर्न सुझाव दिएको छ ।

संस्थाले साधारण सभाको निर्णय पश्चातमात्र ऋणीलाई ब्याज तथा हर्जना छुट गर्नुपर्नेमा आव २०८० असार मसान्तमा संस्थाको संचालक समितिले निर्णय गरी १२ जना ऋणीलाई १८ लाख ७१ हजार ७०६ रुपैयाँ ऋणीहरुलाई हर्जाना तथा ब्याज छुट दिएको छ । नियम विपरित गरेको छुटमा सञ्चालक समितिलाई जिम्मेवार गराउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।