सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको विषयमा महालेखाले अडिट गर्ने
करदाताले तिरेको करबाट व्याज अनुदान दिँदै कार्यान्वयनमा ल्याइएको सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा लिएका अधिकांश व्यक्तिहरुले उक्त रकम दुरुपयोग गरेकाले कारबाही गर्नु पर्ने सिफारिस कार्यान्वयन नभएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यो कार्यक्रमको लेखापरीक्षण (अडिट) गर्ने भएको छ ।
काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सहुलियपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको कार्यमूलक लेखापरीक्षण गर्ने भएको छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले आगामी वर्ष कार्यमूलक लेखा परीक्षण गर्ने गरी छनोट गरेको २१ विषयमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम समेटिएको हो ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले विभिन्न सरकारका कार्यक्रमका विषयमा कार्यमूलक लेखा परीक्षण गर्नेगर्छ । गत वर्ष ९ वटा विषयमा कार्यमूलक लेखा परीक्षण गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा २१ वटा विषयमा कार्यमूलक लेखा परीक्षण गर्न लागिएको महालेखापरीक्षक तोयम रायाले जानकारी दिए ।
‘हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान दिने कार्यक्रमको विषयमा अध्ययन गर्न खोजेका छौं,’ रायाले भने, ‘यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दाका चुनौती पहिचान गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।’
करदाताले तिरेको करबाट व्याज अनुदान दिँदै कार्यान्वयनमा ल्याइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका अधिकांश ब्यक्तिहरुले उक्त रकम दुरुपयोग गरेको भन्दै क्लिकमान्डुले समाचारहरु प्रकाशित गरेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिताका विषयमा अध्ययन गर्न लगाएको भण्डारी एण्ड जोशी फर्मलेसमेत सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यापक दुरुपयोग भएको ठहरसहित नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
गत कात्तिकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा भण्डारी एण्ड जोशी फर्मले प्रतिवेदन बुझाए पनि राष्ट्र बैंकले कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न अग्रसरता देखाएको छैन ।
राष्ट्र बैंकले भण्डारी एण्ड जोशी एसोसियट्सले तयार गरेको प्रतिवेदन गत पुसमा अर्थ मन्त्रालयमा बुझाए पनि अर्थ मन्त्रालयले समेत कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न तत्परता नदेखाएको हो ।
उल्टो अर्थ मन्त्रालयले गत जेठमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान बापत रोकिएको ३ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो ।
विगतमा कर्जा दुरुपयोग भएको गुनासो आएको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै थप ब्याज अनुदान निकासा गर्ने बताउँदै आएका थिए ।
गत जेठमा निकासा गरेको रकम समेत जोड्दा अर्थ मन्त्रालयले २०७५ सालदेखि सहुलियपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानमा करिब २५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
बैंकरहरुका अनुसार सरकारले अझै ब्याज अनुदानवापत करिब ८ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्न बाँकी छ ।
‘कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्दै सरकारले बाँकी रहेको रकम निकासा गर्नु पर्ने हो,’ एक बैंकरले भने, ‘कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही नगर्नु र ब्याज अनुदान पनि निकासा नगर्नु राम्रो होइन । सहुलियतपूर्ण कर्जाले केही व्यक्तिलाई उद्यमी बनाएको पनि बुझ्नु पर्छ ।’
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु ब्याज अनुदानको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही नहुँदासम्म थप रकम निकासा गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।
उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले ०७५ सालदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सुरु भएको थियो ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ मा सहुलियतपूर्ण व्याजमा १० प्रकारका कर्जा प्रवाह हुने उल्लेख छ । र, त्यसरी प्रवाह हुने कर्जामा सरकारले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिअनुसार प्रतिऋणी ५ करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह हुने व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, ७ लाखसम्म प्रवाह हुने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, १० लाखसम्म प्रवाह हुने विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, १० लाखसम्म प्रवाह हुने दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, ५ लाखसम्म प्रवाह हुने उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक कर्जा र ३ लाख रुपैयाँसम्म प्रवाह हुने भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जामा ५ प्रतिशत र १५ लाखसम्म प्रवाह हुने महिला उद्यमशील कर्जा दिने व्यवस्था रहेको छ ।
भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षको हुने यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म थप गरी व्याजदर कायम गर्न सक्ने र व्याज बाहेक अन्य कुनै शुल्क नलाग्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस अन्तर्गत प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण र परियोजनाको बीमा हुने समेत व्यवस्था छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममार्फत प्रवाह भएको ऋण घरजग्गा खरिद गर्न, गाडी, मोटरसाइकल किन्नलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको जोशी एण्ड भण्डारी फर्मको निष्कर्ष थियो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कार्यमूलक लेखापरीक्षण गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयनको अवस्थामा कृषि अनुदानमा गएका कर्जाको विषयमा अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु ५ करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह हुने व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा अत्याधिक दुरुपयोग भएको बताउँछन् ।
‘पुरुषको नाममा रहेको व्यवसायलाई महिलाको नाममा दर्ता गर्दै १५ लाखसम्म महिला उद्यमशील कर्जा लिने र ६ प्रतिशत व्याज अनुदान लिनेहरु पनि छन्,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘कम्तिमा महिला उद्यमशिलता कर्जाले गर्दा व्यवसाय महिलाको नाममा दर्ता भएको छ । तर, कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा लिनेहरुले व्यवसाय गर्ने भन्दा पनि जग्गाको कारोबार गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग गरेका छन् ।’
५ करोड सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा लिनेलाई सरकारले ३० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिएकाले सरकारले दिएको अनुदानबाट उत्पादन बढे वा नबढेको विषयमा अध्ययन हुनु पर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाइ छ ।
क्लिकमान्डु
