काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विद्युतीय गाडी (ईभी) को कर्जामा केही करेक्सन गर्यो । लामो समयदेखि इभीलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै ८० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा दिएको केन्द्रिय बैंक ईभीको नीतिबाट पछि हटेको छ ।
राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि विद्युतीय गाडीलाई मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । विद्युतीय गाडीमा ‘लोन टु भ्यालु’ रेसियो ८० प्रतिशत र पेट्रोलियम गाडीमा ५० प्रतिशत मात्रै थियो । मंगलबार राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत सबै प्रकारका विद्युतीय गाडी खरिद गर्नेले अब ६० प्रतिशत मात्रै कर्जा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्यो । यस्तै पेट्रोलियमा व्यक्तिगत सवारी साधन खरिदमा ५० प्रतिशत कर्जा दिँदै आएकोमा अब ६० प्रतिशत कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था गर्यो ।
पेट्रोलियममा पनि कर्मशियल सवारीसाधनमा भने पुरानै व्यवस्था कायम रहने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र बताउँछन् । मौद्रिक नीतिबाट मात्रै नभएर वित्त नीतिमार्फत समेत प्रोत्साहन दिएको विद्युतीय गाडी सरकारको प्राथमिकामै छ । सोही प्रोत्साहनले पछिल्ला वर्षमा विद्युतिय गाडीको आयात पनि उल्लेख्य बढेको छ ।
चालु आार्थिक वर्षको माघसमम ६ हजार २५६ युनिट विद्युतीय गाडी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । गत आव २०८०/८१ को सोही अवधिमा ६ हजार १५९ युनिट विद्युतिय गाडी आयात भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले १५ जेठमा ल्याएको बजेटअघि वैशाख र जेठमा ठुलो परिमाणमा विद्युतीय गाडी आयात भएकाले पनि चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि विद्युतीय गाडीको आयात केही कमी देखिन्छ । अर्कोतर्फ असोज दोस्रो साताको भारी वर्षपछि आएको बाढीमा डुबेका गाडी मर्मत गर्न नसकिने भन्दै सर्भेयरले पुर्ण क्षति घोषणा गरी बीमा दाबी भुक्तानी भएका छन् । विद्युतीय गाडीमा बिक्रीपछिको सेवामा ठुलो समस्या हुँदा सानो मर्मतमा पनि ठुलो लागत आउने भएपनि नीति निर्माता त्यसबाट पनि केही झस्किएका छन् ।
विभिन्न प्राविधिक समसया र विद्युतिय गाडीको उच्च आयातले केन्द्रिय बैंक र सरकारलाई केही झस्काएको छ । विद्युतीय गाडीको आयात बढ्दा पनि अपेक्षित रुपमा राजस्व बढ्न नसक्दा पनि तयसमो केही परिवर्तन आवश्यक भएको डेपुटी गभर्नर मिश्रको तर्क छ ।
‘केन्द्रिय बैंकको बुझाई लेभल प्लेइङ फिल्ड भएन भन्ने हो । धेरै कर्जा पाइने र इभी आयात उच्च दरमा बढ्दा त्यसले राजस्वमा पनि सहयोग गरेन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ डेपुटी गभर्नर मिश्रले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘ईभी आयात बढ्यो तर त्यसले सरकारको अपेक्षित राजस्व बढेन । अझै पनि ईभीको सार्वजनिक गाडीमा पनि ६० प्रतिशत छ भने पेट्रोलियमलाई ५० प्रतिशत मात्रै कर्जा सुविधा पाइन्छ ।’
ईभीको आयात बढ्दा पनि राजस्वमा वृद्धि नभएको र दुबै प्रकाराका गाडीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था गरिएको मिश्रले बताए । उनको तर्कले राष्ट्र बैंक भन्दा पनि अर्थमन्त्रीको चाहानमा उक्त नीति आएको संकते गर्छ । मंगलबार मौद्रिक नीति समीक्षा अगाडि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सिंहदरबार बोलाएर छलफल समेत गरेका थिए । ईभी आयतले राजस्वमा योगदान नदिएको तर्कले पनि त्यसलाई थप सहयोग गर्छ ।
नियामकिय नीति परिमार्जनको लागि प्रस्ताव तयार पार्ने राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख गुरु प्रसाद पौडेल सुरुवाति चरणमा जसरी अब ईभीमा प्रोत्साहन आवश्यक नभएको बताउँछन् । भन्सारमा पनि ठुलो अन्तर रहेको र कर्जा पनि उच्च पाइने अवस्था रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगो इभी नेपालमा सस्तो बनेको उनले बताए । सबै क्षेत्रबाट इभीलाई सपोर्ट गरेको अवस्थामा अब दोस्रो चरणको सोचाइबाट अगाडि बढ्नुपर्ने केन्द्रिय बैंकको बुझाइ रहेको उनले बताए ।
ईभीको ब्याट्री व्यवस्थापनमा पनि स्पस्ट नीतिगत व्यवस्था आउनुपर्छ भन्ने रहेको उनले बताए । राष्ट्र बैंक्ले भविष्यको जोखिमलाई समेत विश्लेषण गरेर उक्त नीति लिएको उनले बताए । भोलिका दिनमा पेट्रोलियम गाडीको विकल्पको रुपमा नै सोच्नेगरी नीति आयो र आयु सकिएपछि व्याट्री व्यवस्थापनको पनि उपयुक्त नीति आएमा सोही अनुसार पुनराअवलोकन गर्न सकिने पौडेलले बताए ।
नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले राज्यको अस्थिर नीतिको शिकारमा अटोमोबाइल क्षेत्र परेको बताउँछन् ।
‘पहिला ईभीलाई हदैसम्मको प्रमोट गरियो, सबैजना ईभीमा आकर्षित भए अहिले आएर कर्जा सीमा घटाएर निरुत्साहित गरेको छ,’ चौधरीले क्लिकमान्डुसँग भने- ‘पेट्रोलियम/डिजल गाडीको कर्जा सीमा पनि बढाएर ८० प्रतिशत बनाउनु पर्थ्यो ।’
प्रतिक्रिया