काठमाडौं । सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) को अवधि १० वर्ष तोक्ने तयारी गरेको छ ।
भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ मार्फत लाइसेन्सको अवधि थप्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको ३१ वर्ष पुरानो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले चालक अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्षसम्म रहने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रस्तावित विधेयक पास भएर कार्यान्वनयमा आएपछि लाइसेन्स प्रत्येक १०–१० वर्षमा नवीकरण गर्न पाइनेछ । लाइसेन्सको अवधि सकिएको ९० दिनपछि नवीकरण गर्नुपर्ने छ ।
‘तर लाइसेन्स नवीकरण गर्न भने प्रस्तावित विधेयकले निरोगिता प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले भने ।
यसबाहेक चालकको त्रुटीका कारण कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएर अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि उक्त मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म चालक अनुमतिपत्र निलम्बन हुने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको पोखरेले जानकारी दिए ।
अदालतले चालकलाई ‘दोषी’ प्रभाणित गरेको अवस्थामा त्यस्तो चालकको लाइसेन्स रद्द हुन सक्नेसम्मको व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
विभागका अनुसार यो विधेयकमार्फत व्यवसायिक चालकको व्यवस्थासमेत गर्न लागिएको छ । व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न अनिवार्य रुपमा कक्षा ८ सम्मको शिक्षा प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यस्तै सवारीसाधन चलाउनका लागि अनिवार्य उमेर सीमा समेत बढाउने तयारी गरिएको छ ।
जसअनुसार विधेयकमार्फत व्यवसायिक चालकको हकमा कम्तिमा २३ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तै साना, मझौला सवारी साधन चालकको हकमा २१ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने उमेरको सीमा तोक्न लागिएको छ ।
हालको ऐनमा ठूला सवारी चालकको हकमा २१ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी दुई पाँग्रे सवारी चालकको हकमा १८ वर्ष पुगेकाले मात्रै चलाउन पाउने व्यवस्था विधेयकमार्फत गरिएको छ । हालको ऐनअनुसार १६ वर्ष पुगेकाले दुई पाँग्रे सवारी साधन चलाउन पाउने व्यवस्था छ ।
ठूला र मझौला सार्वजनिक सवारीको हकमा ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका चालकलाई लाइन्सेन्स उपलब्ध गराइने छैन ।
‘तर यो व्यवस्था निजी प्रयोजनका लागि चलाइने सवारीको हकममा भने अनिवार्य गरिएको छैन,’ पोखरेलले भने ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार मानसिक अवस्था विग्रेको, शारीरिक स्वास्थ्य अवस्था उचित नभएको, आपराधिक एवं गैरसामाजिक क्रियाकलापमा संलग्नता, ट्राफिक नियम उल्लंघन र मादक पदार्थ वा लागु पदार्थ सेवा सम्बन्धी दुव्र्यसनलगायतका अभिलेख पाइएको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिलाई लाइसेन्सबाट वञ्चित गरिने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ ।
यस्तै छारे रोग भएको, मानसिक सन्तुलन गुमाएको वा रिंगटा लाग्ने वा मुर्छा पर्ने रोगबाट प्रभावित भएका व्यक्तिलाई पनि लाइसेन्स प्रदान गरिने छैन । त्यसैगरी ध्वनी संकेत सुन्न नसक्ने, एक वा दुवै हात र खुट्टा शक्तिहीन भएका व्यक्तिलाई समेत सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्न नसकिने व्यवस्था उक्त विधेयममा गरिएको छ ।
यो विधेयक कानूनको रुपमा मान्यता प्राप्त गरेपछि हाल प्राप्त भएको सार्वजनिक सवारी चालक लाइसेन्स स्वतः व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्रमा परिणत हुनेछ ।
व्यवसायिक लाइसेन्स प्राप्त गरेका व्यक्तिले भने वर्षेनी स्वास्थ्य परीक्षण गराएको रिपोर्ट भने साथमा राख्नुपर्नेछ । लाइन्सेन्स प्राप्त नगरेका व्यक्तिले कुनै पनि सवारी साधन चलाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै आफ्नो स्वामित्वको सवारी साधन लाइसेन्स प्राप्त नगरेका व्यक्तिलाई चलाउनका लागि पनि दिन नमिल्ने गरी वन्धेजको व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ । तर, चालक अनुमति प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई सिकाउने प्रयोजनका लागि भने सवारीसाधन चलाउन दिने गरी प्रदेश कानुनमा व्यवस्था गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
अब ‘व्यवसायिक’ चालक लाइसेन्स
सरकारले प्रस्तावित विधेयकमार्फत हालको सार्वजनिक सवारी चालक लाइसेन्सको व्यवस्थालाई हटाएर व्यवसायिक चालक लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
ठूला क्षमताका यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनका चालकलाई व्यवसायिक चालक लाइसेन्स उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । हालको ऐनमा व्यवसायिक सवारी चालक लाइसेन्सको व्यवस्था गरिएको छैन । व्यवसायिक चालकको हकमा सरकारले छुट्टै आचरण पनि व्यवस्था पनि गर्न लागेको छ ।
मन्त्रालयले नयाँ कानुनको मस्यौदा सरोकारवालाको रायका लागि सार्वजनिक समेत गरेको छ । सरोकारवालाले १५ दिनभित्र दिने राय–सुझाव समेटेर यो विधेयक अगाडि बढाउने तयारी मन्त्रालयको छ ।
कसैले व्यावसायिक सवारीसाधन चलाउन चाहे प्रदेश कानुन बमोजिम तोकिएको निकायबाट व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन सकिने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यातायात सुधार सुझाव कार्यदलले पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको सार्वजनिक सबारी दूर्घटनाको दरलाई न्युनिकरण गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीमै गैर व्यवसायिक (साधारण) र व्यवसायिक सबारी चालक अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यस्ता अनुमतिपत्र जारी र नवीकरण गर्ने छुट्टाछुट्टै प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो ।
सार्वजनिक सबारी साधन चलाउने चालकको हकमा व्यवसायिक सवारी चालक अनुमति पत्र र अन्य सवारी चालकको हकमा साधारण (गैर व्यवसायिक) सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदान गर्नुपर्ने कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।
पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल संयोजकत्वको कार्यदलले यो प्रतिवेदन गत वर्षको माघ महिनामा सरकारलाई बुझाएको थियो ।
सार्वजनिक यातायातको हकमा सवारीको भौतिक संरचना र प्रणालीसम्बन्धी व्यवहारिक ज्ञान, सवारीमा उत्पन्न हुन सक्ने मुख्य खरावीको पहिचान र मर्मत सम्भार, प्रयोगात्मक सीप, सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी व्यवस्था, यात्रुसँगको व्यवहार, सडकको अवस्थाको बारेमा पर्याप्त र विशिष्टीकृत प्रशिक्षण दिएर मात्रै चालकलाई व्यवसायिक चालक अनुमति पत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको थियो ।
व्यवसायिक चालक अनुमतिपत्रको बहाल अवधि ५ वर्ष र साधारण सवारी चालक अनुमति पत्रको अवधि १० बर्ष कायम गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको थियो ।
हाल सार्वजनिक सवारी चलाउने र अन्य प्रकारका सवारी चलाउने चालकको हकमा एकै प्रकृतिको सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा प्रणाली, अनुमतिपत्र र नवीकरण प्रक्रिया अभ्यासमा छ ।
‘व्यवसायिक चालक अनुमतिपत्रको छुट्टै व्यवस्था नहुँदा सार्वजनिक सवारी चालकहरुलाई सुरक्षा उन्मुख, जिम्मेवार, यात्रुमैत्री तथा मर्यादित बनाउन सकिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘गर्नुपर्ने व्यवहार, आपतकालीन अवस्थामा यात्रुप्रतिको दायित्व, प्राथमिक उपचार, दुर्घटना पश्चातको उद्दार जस्ता विषयमा चालकलाई उपयुक्त ज्ञान र सीप दिएर जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।’
सार्वजनिक सवारी चलाउने र अन्य प्रकारको सबारी चलाउने चालकको अनुमतिपत्र नवीकरणको अवधी चालकको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको परीक्षण प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै कार्यदलले व्यवसायिक चालकको हकमा अनुमतिपत्रको मान्यता अवधि गैरव्यवसायिक सवारी चालक अनुमति पत्रको मान्यता अवधिको आधार बराबर हुने गरी व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको थियो ।
सवारी साधनको लाइसेन्सको पनि वर्गीकरण
सरकारले लाइसेन्स र सवारी साधनको हकमा वर्गीकरणसमेत गरेको छ । जसअनुसार लाइसेन्सलाई १७ भागमा विभाजन गरिएको छ ।
नयाँ नीति अनुसार ‘ए’ क्याटोगरी अन्तर्गत दुई पाङ्ग्रे वा साइडकार भएको तीन पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई समावेश गरिएको छ । जसमा एलवान, एल थ्रि र एल फोर गरी तीन वर्गमा इन्जिन जडित साइडरकार भएको वा नभएको कुनै पनि दुई पाङ्ग्रे सवारीलाई छुट्ट्याएको छ ।
त्यस्तै दुई पाङ्ग्रे स्कुटर तथा मोपेडलाई ‘एएम’ वर्गीकरणमा राखिएको छ । जसमा एल वान, एल थ्रि र एल फोर गरी तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छ । यसमा इन्जिन जडित साइडकार भएको वा नभएको तर गियर बिनाको दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
लाइसेन्सको अर्को क्याटोरीमा ‘ए वान’ राखिएको छ । जसमा दुई पाङ्ग्रे (हलुका) सवारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत एल वान, एल थ्रि र एल फोर गरी तीन वर्ग विभाजन गरिएको छ । यसमा (१२५ सीएमक्यु) भन्दा कम क्षमता र ११ किलोवाट भन्दा कम पावर भएका दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अपाङ्गताका भएका व्यक्तिलाई छुट्टै सवारी वर्गीकरण गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकमा ‘एभी’ क्याटोगरीको लाइसेन्सको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा विशेष रूपमा डिजाइन वा परिमार्जित गरिएका दुई पाङ्ग्रे निजी सवारी साधनहरू पर्नेछन् । यसलाई अनुकूलित सवारी (दुई पाङ्ग्रे) को प्रकारमा राखिएको छ ।
यसका साथै अनुकूलित सवारी(चार पाङ्ग्रे) को पनि प्रकार छुटाइएको छ । यसका लागि ‘एभी वान’ क्याटोगरीको लाइसेन्स प्रदान गरिनेछ । यसैगरी ‘बि’ क्याटोगरीको लाइसेन्समा साना यात्रुवाहक र मालवाहक सवारीलाई राखिएको छ । जसमा एम वान र एन वान वर्गका सवारीहरू राखिएको छ । यसमा सवारीको अधिकतम तौल ३ हजार ५ सय किलोग्रामभन्दा कम हुनुपर्नेछ ।
‘बि वान’ क्याटोगरीको लाइसेन्स एल टु, एल फाइभ, एल सिक्स र एल सेभन गरी चार वर्गका सवारीहरू पर्नेछन् ।
जसमा सवारीको अधिकतम डिजाइन गति ५० किलोमिटर प्रतिघण्टाभन्दा बढी भएको र इलेक्ट्रिकको हकमा ०.५ किलोवाटभन्दा बढी भएको तीन पाँग्रा सममित रूपमा जडान गरिएको हुनुपर्नेछ । यसका साथै खाली सवारीको तौल ३५० किलोग्राम र ईभीको हकमा ब्याट्रीको तौल बाहेक ३५० किलोग्रामसम्म हुनुपर्नेछ ।
साना यात्रुवाहक र मालवाहक सवारी (ठूलो ट्रेलर) प्रकारका सवारीहरूलाई ‘बीइ’ लाइसेन्सको क्याटोगरीमा राखिएको छ । यसभित्र एम वान र इन वान गरी दुई वर्गका सवारीहरू पर्नेछन् ।
मझौला तथा ठूला मालवाहक(हलुका ट्रेलर) प्रकारका सवारीलाई ‘डि’ क्याटोगरीको लाइसेन्समा राखिएको छ । यसमा ‘एन टु’ वर्गका सवारीहरू पर्नेछन् ।
त्यस्तै मझौला मालवाहक सवारी(साना) लाई ‘सी वान’ क्याटोगरीको लाइसेन्समा राखिएको छ । जसभित्र अधिकतम ३.५ टन वजन भन्दा बढी भएका तर ७.५ टनभन्दा बढी नभएका डी वर्ग बाहेकका सवारी पर्छन् ।
मझौला तथा ठूला मालवाहक सवारी(ट्रेलर ठुलो) लाई ‘सिइ’ को लाइसेन्स क्याटोगरीमा राखिएको छ । भने मझौला मालवाहक सवारी (ठूलो) लाई ‘सि वान इ’ क्योटोगरीमा राखिएको छ ।
सिटको आधारमा पनि वर्गीकरण
सिटको आधारमा पनि लाइसेन्स र सवारीको वर्गीकरण गरिएको छ । चालकको सिट बाहेक अतिरिक्त आठ सिटभन्दा बढी यात्रुवाहकलाई ‘एम टु’ र ‘एम थ्रि’ वर्गका सवारीहरूलाई ‘डिइ’ क्याटोगरीको लाइसेन्समा राखिएको छ ।
त्यसै गरी ‘डि वान’ क्याटोगरी लाइसेन्समा मझौला तथा ठूला यात्रुवाहक सवारी लाई राखिएको छ । जसमा ९ देखि १६ सिटसम्मको सवारी पर्नेछ ।
सवारी र ट्रेलरको संयुक्त वजन अधिकतम १२ टन भन्दा बढी नभएका सवारीलाई ‘डि वान इ’ क्याटोगरीको लाइसेन्समा राखिएको छ । यस्तै अग्नि नियन्त्रक सवारीलाई ‘एफ’ क्याटोगरीको लाइसेन्समा राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया