सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च ३ खर्ब बढी, विकास निर्माणको गति सुस्त

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिन एक साता मात्रै बाँकी रहँदासमेत विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत खर्च जम्मा ५० प्रतिशत मात्र पुगेको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको २३ असारसम्मको तथ्यांकअनुसार ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँमध्ये १ खर्ब ५३ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको असार तेस्रो सातासम्मको तथ्यांकले सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च ३ खर्ब रुपैयाँले बढेको छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी गरेको सरकारले कर्मचारी पाल्नैकै लागि ऋण लिइरहेको छ ।

ऋणमा चलेको सरकारले आम्दानी बढाउन लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी भएको कारण सरकारी खाता ऋणात्मक हुँदै गइरहेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा मात्रै ३ खर्ब ७ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यस्तो ऋणबाट भुक्तानी भएको रकम भने २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको बाह्य ऋण जेठसम्ममा ८२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

महालेखाको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार तेस्रो सातासम्ममा सरकारले जम्मा ९ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

सरकारले विदेशी अनुदान र अन्य आम्दानीसहित सरकारी खातामा जम्मा भएको रकम चालु आवको असार तेस्रो सातासम्ममा ९ अर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस्तो आम्दानीबाट सरकारको कुल खर्च भने १२ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

सरकारको आम्दानी कम र अन्य खर्च नै बढी भएको कारण विकास निर्माण सुस्त भएको देखिन्छ । विकास निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको, स्रोतको जोहो नगरी बजेट राख्ने, खर्च गर्न नसक्ने, पैसा भएर पनि काम नभएको आयोजनाबाट रकमान्तर नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायीले सरकारले सहजीकरण नगरेको र समयमा नै भुक्तानी नदिएका कारण भएको समस्याको बारेमा सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको छ ।