गिरिजाप्रसाद कोइरालाः बिजनेस फ्रेन्डली प्राइम मिनिस्टर

‘गिरिजाप्रसाद कोइराला…, गिरिजा प्रसाद कोइराला, विदआउट सेकेन्ड थट ।’ ‘लिक्वर किङ्ग’ अर्थात् जाउलाखेल ग्रुप अफ इन्डष्ट्रीजका संस्थापक अध्यक्ष विजय कुमार साहलाई सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ब्यक्तिगततर्फ सबैभन्दा बढी कर तिरे वापत सम्मान गरेको छेकोमा उनीसँग क्लिकमान्डुले सोधेको थियो, ‘सबैभन्दा निजीक्षेत्रमैत्री प्रधानमन्त्री को हो ?’

साहले एक सेकेन्ड पनि नसोचि जवाफ दिए, ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला…, गिरिजा प्रसाद कोइराला, विदआउट सेकेन्ड थट ।’

सरकारलाई सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने व्यक्तिमा विजयकुमार साहले सिद्धार्थ राणालाई पछ्याइरहेका छन् । अहिलेसम्म राणाले सबैभन्दा धेरै व्यक्तिगत आयकर तिरेको भन्दै ७ पटक सम्मानित भइसकेका छन् भने साहलाई सरकारले ३ पटक सम्मान गरेको छ ।

नेपालमा पनि पारदर्शीरुपमा उद्यम गरेर एउटा सफल उद्यमी हुन् अनि सरकारलाई कर बुझाएर गर्व गर्नसक्ने वातावरण बनाउन नि:सन्देहरुपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ठूलो भूमिका छ ।

त्यसैले पनि पुराना उद्यमीहरुले गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई सम्झिरहन्छन् ।

‘अहो, गिरिजाबाबु त असाध्यै कचकच गर्ने, गाली गर्ने, यो के हो, यो सम्झा, त्यो बता भनेर केरकार गर्ने,’ साह भन्छन्, ‘एक चोटी बुझ्यो भने त्यो त अटल महाशक्ति तपाईंको पछि लाग्ने । उनले हामीलाई बोलाउँथे, तिम्रो के समस्या छ भनेर सोध्थे । घुस वा चन्दा कहिल्यै मागेनन् ।’

साहको विचारमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले लाइसेन्सराज अन्त्य गरेका कारण नै निजी क्षेत्रले फस्टाउने मौका पाएको हो । र यसरी पारदर्शीरुपमा उद्यमीले कर तिर्ने तथा कर तिरे वापत सम्मान पाउने वातावरण बनेको हो ।

‘लाइसेन्सराज अन्त्य गर्नु एकदमै उत्कृष्ट काम थियो,’ साह भन्छन्, ‘त्यो बेलाको नेपालको आर्थिक विकास ‘मेटाफोरिक’ छ । बिजनेस गर्न पनि सजिलो थियो । तर, अहिले त उद्योग गर्नुभन्दा अगाडि कैयौंपटक सोच्छौं हामी ।’

निजी क्षेत्रलाई असाध्यै माया गर्ने प्रधानमन्त्रीका रुपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलो नम्बरमा रहेको बताउँछन् अर्का व्यवसायी जितबहादुर श्रेष्ठ । नेपालमा निजी क्षेत्रबाट पहिलो हाइड्रोपावर निर्माण गर्ने श्रेष्ठका नजरमा गिरिजा नै त्यस्तो प्रधानमन्त्री हुन् जसले विनास्वार्थ निजी क्षेत्रका कुरा सुन्थे र काम गर्थे ।

कुनै बेलाका निकै ठूलो व्यापारिक घराना थियो एनबी ग्रुप । त्यसका सञ्चालक थिए जितबहादुर ।

‘मैले धेरै प्रधानमन्त्रीहरुसँग संगत गरेँ तर गिरिजाबाबु जस्तो निजी क्षेत्रका लागि सहज अरु कोहि पनि भेटिनँ,’ श्रेष्ठ भन्छन्- ‘उहाँ एकपटक कुरा बुझेपछि निस्वार्थ सहयोग गरिरहनुहुन्थ्यो । निजी क्षेत्रको विकास भयो भने मात्रै देश सम्मृद्ध बन्छ भन्ने उहाँको सोचाइ थियो । अहिलेका प्रधानमन्त्रीहरु त मलाई के फाइदा हुन्छ भनेर पहिल्यै सोध्छन् ।’

यसरी, नेपाली निजी क्षेत्रलाई फस्टाउने अवसर सिर्जना गर्ने र ‘मेटाफोरिक’ आर्थिक विकासमा भूमिका खेल्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला आफैं भने कुनै अर्थविद् थिएनन्, उनी नेपालका अन्य प्रधानमन्त्रीझैं विशुद्ध राजनीतिज्ञ थिए ।

‘तर, उनी विश्व परिस्थिति बुझेका र परिवर्तन स्वीकार गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री थिए,’ कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्का अर्थराज्यमन्त्री तथा लाइसेन्सराज अन्त्य गर्ने एक सारथी महेश आचार्य सम्झन्छन् ।

गिरिजा नेतृत्वको पहिलो सरकारमा अर्थराज्यमन्त्री बनेका आचार्य २०५६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारमा अर्थमन्त्री थिए । आचार्यको भनाइमा एकपल्ट कन्भिन्स भएपछि कोइराला मन्त्रीहरुलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिन्थे, हस्तक्षेप गर्दैनथे । ‘त्यसैले कामको परिणाम पनि देखिन्थ्यो र देखियो पनि ।’

‘गिरिजाप्रसाद कोइरालामा एडेप्टीबिलिटी थियो,’ उनी भन्छन्, ‘विश्व परिवेश परिवर्तन हुँदै थियो । उदारवादको वैश्विक परिवर्तनलाई एडप्ट गर्नसक्ने आँट उनमा थियो ।’

त्यसैले, आज पनि उद्यमीहरु नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति तथा नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सम्झिरहन्छन् ।

त्यसमाथि नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार भएका कारण प्रधानमन्त्री कोइरालाले जिम्मेवारी लिइदिएका कारण उदारवादलाई संस्थागत गर्न पनि सहज भएको आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कोइराला अनुकुल नभइदिएको भए उदारवादलाई संस्थागत गर्न गारो हुन्थ्यो ।

फर्काउला त बिराटनगरले गुमाएको औद्योगिक र राजनीतिक साख ?

पंचायत कालको बन्द अर्थतन्त्रमा सरकारले नै उद्योगधन्दा चलाउने प्रचलन थियो । त्यसबाहेक केहि छिटपुट उद्योग निजी क्षेत्रका थिए । तर, त्यसको लागि लाइसेन्स लिनु पर्थ्यो । लाइसेन्सराजका कारण अर्थतन्त्र घिसिपिटिरुपमा चलिरहेको थियो ।

पूर्वसोभियत संघकालीन अर्थतन्त्रको अवशेष सरकारी संस्थानहरु सबै घाटामा थिए । ती संस्थानले नागरिकले तिरेका कर राजश्व चाहि तलब र भत्ताको रुपमा खान्थे तर तिनीहरुको उत्पादकत्व भने थिएन । राज्यलाई भार मात्र भएका थिए ।

तर, २०४८ सालको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्य रहेको सरकारले बोझ बनेका सरकारी संस्थानलाई निजीकरणमा लगिदियो । लाइसेन्सराजलाई अन्त्य गरिदियो ।

यसो गर्दा दुइवटा काम एकैपटक भयो, एकः सरकारको दायित्व रहेन, अर्कोः निजी क्षेत्रले काम गर्ने भयो । नियामक निकायहरुलाई तत्काल बलियो बनाउन नसक्दा तथा केहि संस्थानको निजीकरणको प्रकृयामा त्रुटी भएका कारण विकृती आएपनि कोइराला सरकारको निजीकरणको नीति समायानुकुल थियो ।

आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणपछि नेपालको आर्थिक वृद्धि राम्रो भएको तथ्यांकबाट नै स्पष्ट हुन्छ । नेपालको इतिहासमा आजसम्म सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि भएको दशक नै आर्थिक उदारीकरणको दशकमात्रै हो ।

त्यतिमात्र होइन आजसम्मको सबैभन्दा सफल आवधिक योजना पनि आठौँ पञ्चवर्षीय योजना मात्र हो । जुन आर्थिक उदारीकरणकै समयको हो ।

यो कुरा तथ्यांकले सिद्ध गर्छ ।

२०४७ सालमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ४ खर्ब हाराहारी मात्र थियो । पंचालयकालीन बन्द अर्थतन्त्रका कारण २०४६/४७ सालसम्म सिमीत सरकारी रोजगारी मात्र थियो, अनि आर्थिक बृद्धिदर पनि ३ प्रतिशतदेखि ४ प्रतिशतको हाराहारीमात्रै थियो ।

तर, गिरिजा सरकारले लाइसेन्सराज अन्त्य गर्दै आर्थिक उदारीकरणको नीति ल्याएका कारण २०४८ देखि धेरै उद्योग कल कारखाना खुले । शिक्षा, स्वास्थ्य, बिमा, वित्त, वायुसेवा, जलस्रोतजस्ता विभिन्न आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सकृय सहभागिता बढ्यो । विभिन्न क्षेत्रलाई खुला गर्दा ती क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको आवश्यकता पूर्ती गर्न काठमाडौँ विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ तथा मेडिकल कलेज पनि खुले । शिक्षाको स्तर पनि बढ्यो । प्रसस्त उद्योग खुलेका कारण निजी क्षेत्रले पनि धेरै रोजगारी सिर्जना गर्यो ।

यस्तै, विकास निर्माणमा जोड दिन गाउँका पूर्वाधारमा धेरै बजेट पठाउने काम पनि २०४८ सालमा गिरीजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि भयो । यसबाट गाउँमा पनि पनि आर्थिक गतिबिधि बढे । त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनायो । सरकारको राजश्वको आधार पनि बढायो ।

तर, भारतको बिहार सहरसा जिल्लाको टेडी गाउँमा बि‍‍.सं. १९८१ असार १८ मा जन्मेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शताब्दी जन्मजयन्ती मनाउँदै गर्दा सदैव उनको राजनीतिक पाटोको बारेमा मात्रै बढि चर्चा हुने गरेको छ । उनको नेतृत्वमा भएको आर्थिक उदारीकरणका कारण भएको आर्थिक विकासको बारेमा कमै मात्र चर्चा गरिन्छ ।

कहिँ कतै चर्चा गरे पनि गिरीजाप्रसाद कोइराला, महेश आचार्य अनि डा रामशरण महतले नेपालका उद्योग कलकारखाना बेचेर खाए भन्ने जस्ता भ्रमपूर्ण चर्चा मात्र गरिन्छ । नेपाली काँग्रेसभित्रै पनि आर्थिक नीतिको बारेमा एकमत नभएका कारण पनि यस्ता नकारात्मक चर्चा हुने गरेको छ ।

गिरिजाको आर्थिक उदारीकरणका अर्का सारथी पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महत कोइराला कहिले पनि यस्ता नकारात्मक प्रचारले नगल्ने, नथाक्ने र जोखिम लिन सक्ने नेता भएको बताउँछन् ।

राजनीति उदार व्यवस्था भएको अवस्थामा आर्थिक क्षेत्र पनि उदार बन्नु पर्ने भएकोले कोइराला नेतृत्वको सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएको पनि डा महतको भनाइ छ ।

डा महत हाल अस्वस्थ्य छन् । र नेपालको अर्थतन्त्रमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्न सक्ने हक्की प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको अभावमा नेपालको अर्थतन्त्र पनि अस्वस्थ्य छ ।

त्यसैले पनि उद्यमीहरु गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सम्झिरहन्छन् ।

उनीसँग संगत गरेका पुराना उद्यमी ब्यवसायीहरुको भनाइ पत्याउने हो भने नेपालको इतिहासमा गिरिजाप्रसाद कोइराला मात्र एकजना यस्ता प्रधानमन्त्री हुन्, जो निजीक्षेत्रमैत्री थिए, उद्यमी ब्यवसायीका हितैषी मित्र थिए ।

कोइराला उद्यमीहरुलाई बेला बेलामा फोन गरेर उद्योग चलाउन के कस्ता समस्या छन् भनेर सोधिखोजी गरिरहन्थे । त्यसरी उनले सहजीकरण गरेका कारण नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार भएको हो, जुन कुराको आज पनि कमै मात्र चर्चा हुन्छ ।

के नेपालमा उद्योग नचाहिने नै हो ?

कोइरालाको सरकारले बि.सं. २०४८ मा लिएको आर्थिक उदारिकरणको नीतिका कारण नै नेपालको अर्थतन्त्र विस्तार मात्र भएन २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म निरन्तर एक दशक चलेको माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि अर्थतन्त्र नकारात्मक भएन, डुब्नबाट जोगियो । माओवादीका विभिन्न अवरोध र हडताल एवं अपहरणकाबिच पनि उद्यमीहरु निराश हुनु परेन ।

आज तीन दशकपछि, कुनै किसिमका हडताल, अवरोध अनि उद्योगीको अपहरणजस्ता दुर्घटना भएका छैनन्, राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्तीको लडाई पनि एउटा टुंगोमा पुगिसकेको छ । तर, उद्योगी ब्यवासायीमा चरम निराशा छ, अनि अर्थतन्त्रको गती सुस्त छ ।

त्यसैले उदारवादी अर्थतन्त्र र गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई जति गालि गरे पनि नेपालको समाजिक आर्थिक विकासमा कोइरालाको भूमिका उनीजस्तै अग्लो छ, अतुलनीय छ र त सम्झन्छन् कोइरालालाई उद्यमीहरु ।

बिसं २०६३ पछिका वर्षहरुमा वामपन्थी रुझान भएका राजनीतिक दलहरु विशेषताः माओवादीले लगातार जस्तै सरकारको नेतृत्व गरे अथवा सरकारमा रहे । उनीहरु २०४८ सालपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिको मौखिक बिरोध गर्छन् ।

तर, ब्यवहारिकरुपमा माओवादी आजसम्म पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लिएको आर्थिक उदारिकरणको नीति नै पछ्याउन बाध्य छन् । अझ दलाल पुँजीवादलाई गाली गर्दै दलाल समाजवादको यात्रामा विचौलिया उनीहरुका कोठा चोटा चाहारिरहेका कसैले देखेको छैन भन्ने भ्रममा बाँच्छन् ।

किनभने, विश्वमा नै बन्द अर्थतन्त्रको युग सकिएको ४ दशक भइसक्यो । नेपाल उत्तर कोरियाझैं एकांकी राष्ट्र होइन, त्यसैले सरकारको काम चुरोट, बिँडी बनाउने, जुत्ता चप्पल बनाउने होइन । नीति बनाउने र अनुगमन गर्ने हो ।

पूर्व सोभियतकालीन समयमा निजी क्षेत्रको भूमिका गौण हुँदा सरकार आफै उत्पादक हुन्थ्यो, अनि आफै बजारीकरण गर्ने गर्थ्यो। तर आज कम्युनिस्ट चीन पनि नियन्त्रित नै सहि निजीक्षेत्रको भूमिकामा विश्वास गर्दछ । संसारकै ठूलो अर्थतन्त्र बन्न चीन सरकारले पनि आफैं उद्योग चलाउँदैन, बरु निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न सहजीकरण गर्छ ।

किनकि उत्पादन तथा बजारीकरण गर्न सहज हुने नीति सरकारले बनाएपछि निजीक्षेत्रले आफैं उत्पादन गर्दछ, बजारीकरण गर्दछ, नाफा कमाउँछ, अनि सरकारलाई कर तिर्छ ।

कर तिर्ने उद्यम तथा उद्यमीलाई सहजीकरण गर्ने तथा सुरक्षा उपलब्ध गराउने काम मात्रै सरकारको हो । राज्यको नियन्त्रण र प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबिना आर्थिक गतिविधिमा निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि गर्दै अगाडि बढ्ने आर्थिक नीति नै उदारीकरण हो ।

मुलुक समुन्नत हुन अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । उपलब्ध श्रोत र साधनको प्रयोग गरेर निजी क्षेत्रले सरकारले भन्दा बढि र राम्रो उत्पादन तथा बजारीकरण गर्न सक्छ भन्ने विश्वास उदारीकरणमा गरिन्छ । विश्वभर भएको पनि त्यहि हो ।

आर्थिक उदारीकरणकै कारण आज नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५५ प्रतिशत रहेको छ भने रोजगारी सिर्जनामा ८५.६ प्रतिशत रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)को एक अध्ययनले देखाएको छ ।

त्यसैले, विजयकुमार साह वा सिद्धार्थ राणाजस्ता उद्यमीले आफनो उद्यम गर्छन्, रोजगारी प्रदान गर्छन्, अनि कमाएको नाफामा गर्वका साथ सरकारलाई कर तिर्छन् । उद्यमीहरुले ब्यवसाय गरेर कमाएको नाफाबाट तिरेको करका कारण सरकारले आज १० खर्ब हाराहारी राजश्व उठाउन सक्ने क्षमता बनाएको छ । अन्यथा २०४७ सालमा ९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व मात्र उठ्थ्यो । यो सबै संभव भएको उदारीकरणको नीतिले नै हो । जसअन्तर्गत राजस्व प्रशासनमा पनि सुधार गरिएको थियो ।

गिरिजा प्रसाद कोइरालाको राजनीतिक जीवनको सुरुवात नै २००३ सालमा विराटनगर जुटमिलमा भएको आन्दोलबाट भएर पनि होला निजी क्षेत्रसँग उनी सधैं नजिक रहे । किनकि उनले उद्योग र मजदुर दुबै देखेका थिए । उद्योग चलाउन सहज भए मजदुर पनि इज्जतदार जीवन बाँच्न सक्छ भन्ने उनलाई थाहा थियो ।

तर, पछिल्ला सरकारहरुले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्नुको सट्टा पश्चगामी नीति लिएका कारण नेपालमा ब्यवसायमैत्री वातावरण नभएको तथा आफनो भूमिका खुम्च्याइएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ ।

किन हराउँदै छ उद्योगी व्यवसायीको आत्मविश्वास ?

पाँच-पाँच पटकसम्म प्रधानमन्त्री भएका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आरोप पनि नलागेको होइन । उनलाई देवत्वकरण गर्न पनि आवश्यक छैन । तर, २०६६ चैत्र ७ गते शनिबार ८५ वर्षको उमेरमा मृत्यु हुँदासम्म पनि कोइराला न्याय र प्रजातान्त्रिक अधिकारको लागि अविचलित र अडिग नै रहे ।

कोइरालालाई ‘क्रान्तिदेखि शान्तिसम्म’का नायक, आर्थिक उदारीकरणका नायक वा प्रजातन्त्रको लडाईका नायक जे-जे भने पनि उनले राणा शासनविरुद्ध, पञ्चायतविरुद्ध तथा राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारविरुद्ध तीन-तीन वटा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरे ।

२०४६ सालदेखि २०६६ सालसम्मकोे दुई दशक नेपालको राजनीति आफ्नै वरिपरि घुमाउन सफल कोइराला नेपाललाई द्वन्द्वबाट बाहिर निकाल्न तथा शान्ती स्थापना गर्न १२ बुँदे सम्झौतामार्फत जोखिम लिन पनि तयार भए । जसका लागि आज पनि नेपाली समाजको एउटा तप्का उनलाई गाली नै गर्दछ ।

नेपालको राजनीतिमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जति कालो झण्डा, गाली र विरोधको सामना जीवनकालभरि सायदै कुनै नेताले गरे होलान् । तर, पनि उनले सहमति, सहकार्य र एकता भन्न छोडेनन् ।

आफूले हारे पनि मुलुकले जित्नुपर्छ भन्ने दर्शनबाट प्रेरित कोइरालाले आफ्नो विरोध गर्ने र कालो झण्डा देखाउने प्रवृत्तिलाई आफैंले लडेर प्राप्त गरेको प्रजातन्त्रको उपलब्धिको रुपमा लिएको कुरा ‘आफ्नै कुरा’ पुस्तकमा उल्लेख छ ।

त्यसैले पनि आज उनको जन्म शताब्दीमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सम्झन योग्य छन् ।

स्मृतिमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाः तस्बीरमा बिराटनगरको कोइराला निवास