उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक नछुट्टिएपछि भैरहवा विमानस्थलबाट एडीबीले हात झिक्यो
२५ अर्बको टर्मिनल बनाउने प्राधिकरणको योजनामा धक्का
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक तथा नियामक निकाय छुट्याउने पक्षमा नरहेको विषय निरन्तर दोहोर्याएपछि एसियाली विकास बैंकले भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ऋण लगानी गर्ने योजना स्थगित गरेको छ ।
काठमाडौं । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर नयाँ टर्मिनल भवन बनाउने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको योजनामा धक्का लागेको छ ।
निर्माण सम्पन्न भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको विमानस्थलमा ठूलो आकारको टर्मिनल भवन बनाउन ठेक्का लगाएर लाभ लिने प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको योजना थियो ।
क्लिकमान्डुले २०७८ माघ ११ गते ‘अनावश्यक टर्मिनल बनाउन २२ अर्ब* खर्चिने प्रपञ्च, विष्णु पौडेलको स्वार्थमा प्रदीप अधिकारी योजनाकार शीर्षक’मा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । तर, एडीबीले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थलमा नयाँ टर्मिनल भवन बनाउन ऋण लगानी नगर्ने भएपछि अधिकारी योजनामा धक्का लागेको हो ।
एडीबीले भैरहवामा नयाँ टर्मिनल बनाउन ६४ मिलियन डलर (करिब ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ) लगानी गर्ने सम्झौता पनि गरेको थियो । तर, मंगलबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र एडीबीका उच्च अधिकारीबीच भएको भेटपछि एडीबीले भैरहवमा ऋण लगानी नगर्ने टुंगो लागेको स्रोतले जनाकारी दिएको छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउन ताकेता गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले एसियाली विकास बैंकसँग नीतिमा आधारिक कर्जा (पीबीएल) लिँदा २०७७ असार २५ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गरी सेवाप्रदायक र नियामक निकायको काम गर्न फरक-फरक संस्था स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको भन्दै एडीबीले २ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ) सहयोग रोक्दै आएको छ ।
सम्झौताअनुसार २०७९ पुससम्म उड्डयन क्षेत्रमा सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्टिसक्नुपर्ने थियो । त्यस्तै ५ करोड डलरको यो परियोजना पनि २०८० असार १५ सम्ममा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो ।
तर, प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले ३ अर्ब रुपैयाँ ठूलो नभएको भन्दै एडीबीले भन्दैमा सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउन नहुने अडान राख्दै आएका थिए ।
गत असारमा तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने प्रतिवद्धता जनाएपछि परियोजनाको म्याद १ वर्ष थप भएको थियो ।
तर, सरकारले जनाएको प्रतिवद्धताअनुसार उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय नछुट्टिएपछि मंगलबार ताकेताका लागि एडीबीको टोली प्राधिकरण पुगेको थियो । तर, प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले नियामक र सेवाप्रदायक छुट्याउने कुनै निर्णय नहुने अडान लिएपछि एडीबीले भैरहवामा नयाँ टर्मिनल भवनमा समेत लगानी नगर्ने बताएको थियो ।
त्यसपछि प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले भैरहवामा नयाँ टर्मिनल बनाउन प्राधिकरण सक्षम रहेको भन्दै सेवा प्रदायक र नियामकका विषयमा दबाब नदिन भनेका थिए ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरु अहिलेका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले सेवा प्रदायक र नियाकम नियाका छुट्उँदा आफ्नो अधिकार कम हुने भन्दै प्राधिकरणलाई टुक्राएर दुईवटा संस्था बनाउन नहुने धारणा राख्दै आएका छन् ।
२०७५ सालमा सुरुभएको थियो दोस्रो टर्मिनल बनाउने योजना
२०७५ सालमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हाल निर्माण भएको १५ हजार वर्ग मिटरको टर्मिनल भवनबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो हुने भएकाले नयाँ टर्मिनल भवन बनाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
उक्त निष्कर्षका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले विमानस्थलको दोस्रो चरणको काममा सहयोग गर्न एडीबीसँग आग्रह गरेको थियो ।
एडीबी र प्राधिकरण अन्तर्गतको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले दोस्रो चरण बिस्तार गर्दा विमानस्थलमा के कस्तो काम गर्ने भन्ने अध्ययन गरेका थिए ।
दुबै पक्षको सहमतिमा विमानस्थलमा नयाँ टर्मिनल भवन, थप विमान पार्किङका लागि एप्रोन, विमानस्थलको बाहिर कार पार्किङस्थल लगायतका संरचना बनाउने निष्कर्ष पनि निकालिएको थियो ।
सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ९७ मिलियन डलर (करिब १२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ ) लाग्ने, त्यसमा एडीबीले ६४ मिलियन डलर खर्च गर्ने र बाँकी ३३ मिलियन डलर (करिब ४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ ) नेपाल सरकारले खर्च गर्नु पर्ने सहमतिअनुसार एडीबीले नेपाललाई सहयोग गर्ने सम्झौता पनि गरेको थियो । एडीबीले लगानी सम्झौता गर्नुपूर्व टर्मिनल भवनको वित्तीय तथा आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।
एडीबीको प्रतिवेदनमा ‘विमानस्थलमा यात्रु चाप प्रक्षेपण गर्दा तत्काल नयाँ टर्मिनल भवन आवश्यक छैन । तर, उडानजन्य गतिविधि बाहेकका क्षेत्रबाट पनि आम्दानीको स्रोत सिर्जना गर्न सकिए नयाँ संरचना बनाउने सकिने छ,’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख थियो ।
एडीबीले ९७ मिलियनकै आयोजना ठूलो भएको प्रतिवेदन जारी गर्दा प्राधिकरण अन्तर्गतको राष्ट्रिय गौरबको आयोजनले छुट्टै अध्ययन गराउँदै १९० मिलियन डलर (करिब २५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ) को टर्मिनल भवन लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
अधिकारीले आयोजना प्रमुखका रुपमा काम गरेको भैरहवा विमानस्थल निर्माण, जग्गा अधिग्रहण तथा ट्याक्सी वे विस्तारमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ ।
एसियाली विकास बैंकको करिब ८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानीमा निर्माण भएको विमानस्थलमा जग्गा बिस्तारका लागि २२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र कार्गो भवन र अन्य पूर्वाधार विकासमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
उद्धघाटन भएको २ वर्षसम्म पनि व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको विमास्थलमा २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लगानी गर्दै देशको कुल ऋणको आकार बढाउने गलत प्रयास तत्कालनका लागी भने रोकिएको छ ।
(* २ वर्षअगाडि १ अमेरिकी डलर बराबर ११९ रुपैयाँको विनिमय दरमा लागत निकालिएकोमा हाल १ अमेरिकी डलर बराबर १३४ रुपैयाँको विनिमय दरमा लगात निकालिएको हो ।)
क्लिकमान्डु
