उड्डयन क्षेत्रमा सेवाप्रदायक र नियामक छुट्याउन एडीबीको ताकेता, मन्त्री र महानिर्देशकबीच टसल

काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउन ताकेता गरेको छ ।

नेपाल सरकारले एसियाली विकास बैंकसँग नीतिमा आधारिक कर्जा (पीबीएल) लिँदा २०७७ असार २५ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गरी सेवाप्रदायक र नियामक निकायको काम गर्न फरक-फरक संस्था स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

तर, प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको भन्दै एडीबीले २ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ) सहयोग रोक्दै आएको छ । सम्झौताअनुसार २०७९ पुससम्म उड्डयन क्षेत्रमा सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्टिसक्नुपर्ने थियो । त्यस्तै ५ करोड डलरको यो परियोजना पनि २०८० असार १५ सम्ममा सम्पन्न हुनुपर्नेछ ।

परियोजना सम्पन्न हुन एक साता बाँकी रहेको अवस्थामा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उड्डयन क्षेत्रमा सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने वा नछुट्याउने भन्ने विषयमा प्रस्ट जवाफ नदिएपछि एडीबीले ताकेता गरेको हो ।

सम्झौताअनुसार एडीबीले ग्रेस अवधिमा १ प्रतिशत र त्यसपछि १.५ प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरी ३० वर्षे अवधिको ५ करोड डलर कर्जा प्रदान गरेको थियो । हाल उक्त रकम त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार परियोजनामा खर्च भइरहेको छ ।

तर, ऋण लिँदा गरिएको प्रतिबद्धता पूरा नभएपछि दोस्रो किस्ताबापतको २ करोड ५० लाख डलर (३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ) निकासा गर्न एडीबीले अस्वीकार गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखामा एडीबी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रतिनिधिबीच बुधबार छलफल भएको छ ।

छलफलमा एडीबीका अधिकारीले सम्झौताअनुसार उड्डयन क्षेत्रमा सेवाप्रदायक छुट्याउने वा नछुट्याउने, एडीबीसँग २ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहयोग लिने वा नलिने भन्ने विषयमा प्रस्ट जवाफ दिन आग्रह गरेका हुन् ।

बैठकमा सहभागी प्राधिकरणका अधिकारीले विनियमावली संशोधन गर्दै सेवाप्रदायक र नियामक निकायका सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको भन्दै संस्था छुट्याउन आवश्यक नरहेको तर्क गरेका थिए ।

तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको १९३ बुँदामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुन:संरचना गरी नियामक र सेवाप्रदायक निकाय अलग-अलग गरिने घोषणा गरिएको छ । यस्तै, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँती पनि सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको बजेटको १०१ नम्बर बुँदामा पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरी सेवाप्रदायक र नियामकको रुपमा छुट्टाछुट्टै निकाय स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार पर्यटन मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर नियामक र सेवाप्रदायक बनाउने प्रयास गरेपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले मन्त्रालयको प्रयासमा अवरोध गर्दै आएका छन् ।

सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्थाविपरीत हुने गरी महानिर्देशक अधिकारीले वयान दिँदै आएका छन् । सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्टिँदा आफ्नो अधिकार कम हुने भन्दै अधिकारी मन्त्रालयविरुद्ध लाग्दै आएका छन् ।

अधिकारीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीसमेत सहभागी भएको चितवन विमानस्थलको टर्मिनल भवन उद्धाटन कार्यक्रममा प्राधिकरणलाई टुक्र्याउन नहुने बताएका थिए ।

पूर्व मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई प्रयोग गर्दै अधिकारीले प्राधिकरण टुक्र्याउने विधेयक सुस्त बनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार प्राधिकरणमा महानिर्देशक अधिकारी भने ३ अर्ब रुपैयाँ ठूलो नभएको भन्दै एडीबीले भन्दैमा सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउन नहुने अडान राख्दै आएका छन् । तर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु एकपटक सरकारले गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएको विषयमा काम नगर्दा विश्वसनीयता गुम्ने बताउँछन् ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५९औं प्रतिवेदनमा पनि प्राधिकरणले सेवाप्रदायक र नियामकसम्बन्धी दुबै काम गरिरहेको र संस्थाको प्रमुखको हैसियतले गर्ने दुवै इकाइको निर्णायक महानिर्देशक हुने भएकाले आफैंले सेवाप्रदायकको रुपमा गरेको निर्णयलाई आफैंले नियमन गर्ने कार्य प्रभावकारी नहुने उल्लेख छ ।

युरोपियन कमिसनले नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न नसकेको भन्दै नेपाली वायु सेवा कम्पनीलाई युरोपको आकाशमा उडान गर्न रोक लगाएको छ ।

सेवाप्रदायक र नियामक निकाय फरक नबनाउँदा नेपाली वायु सेवा कम्पनीमा लगाएको प्रतिबन्ध नहट्ने प्राधिकारीकै अधिकारीहरु दाबी गर्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले भदौ तेस्रो साता गरेको सेफ्टीसम्बन्धी अडिट प्रतिवेदनमा पनि सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

आईकाओले सन् २००९ देखि यो विषय उठाइरहेको छ । तर, प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी नियामक र सेवाप्रदायक छुट्याउने विषयमा विरुद्धमा लाग्दै आएका छन् । गत चैतदेखि एडीबीले विमानस्थलको पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजना सहयोग लिने वा नलिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न तोकता गर्दै आएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एडीबीको सहयोगका सम्बन्धमा यथासक्य छिटो निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘बजेटमा प्राधिकरणलाई छुट्याएर सेवाप्रदायक र नियामक निकाय बनाउने विषय समेटिएको छ तर मन्त्रालयले एडीबीसँग कुनै प्रतिबद्धता जनाएको छैन । उहाँहरुले विगतमा गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने हो वा नगर्ने हो र कार्यान्वयन गर्ने हो भने थप कति समय आवश्यक हुन्छ भन्ने विषयमा चासो राख्नुभएको छ,’ नेपालले भने, ‘मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने गरी ऐन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ भन्ने पनि सुनिन्छ । पर्यटन मन्त्रालयले जे गर्ने हो छिटो निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’