बजेटमा आर्थिक वृद्धिका हचुवा लक्ष्य, अर्थ मन्त्रालयको ‘पर्फर्मेन्स’ झन् कमजोर
काठमाडौं । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे तर ४.२५ प्रतिशतमात्र हासिल भयो ।
त्यसपछिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७८/७९ का लागि अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गर्दै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरे तर ५.८४ प्रतिशत मात्र हासिल भयो ।
अर्को वर्ष शर्माले २०७९/८० मा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रक्षेपण गरे तर आर्थिक वृद्धि २.१६ प्रतिशत मात्र सीमित भयो ।
गएको जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ‘बजेटमा उल्लिखित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने’ अपेक्षा राखेका छन् । तर, अर्थ मन्त्रालयको अहिलेसम्मको ‘पर्फर्मेन्स’ हेर्दा आर्थिक वृद्धि अपेक्षाभन्दा निकै कम हुने देखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले पनि चालू आवको आर्थिक वृद्धि सरकारले लिएको लक्ष्यभन्दा निकै कम हुने प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायतले चालू आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेका हुन् ।
चालु आवमा विश्व बैंकले ३.९ प्रतिशत, एडीबीले ४.३ प्रतिशत र आईएमएफले ३.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेका छन् ।
करिब डेढ दशकयताका सरकारहरुको आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण र हासिल हुने अनुपातबीचको खाडल अप्रत्यासित खालको हुने गरेको छ । आव २०६४/६५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेर बजेट ल्याए भने लक्ष्यभन्दा बढी अर्थात् ५.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई गणतन्त्रपछि जननिर्वाचित सरकारको पहिलो बजेट ल्याए । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेमात्र छिमेकी चीन र भारतको दाँजोमा अघिबढ्न सकिने विचार राख्दै आएका भट्टराईले २०६५/६६ बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखे तर ३.९ प्रतिशत मात्रै वृद्धि हासिल भयो ।
त्यसयताका अधिकांश बजेटमा आर्थिक वृद्धिको अनुमानित अंक र हासिल हुने अंक निकै फराकिलो देखिने गरेको छ ।
अर्थविद्हरु हरेक अर्थमन्त्रीले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हचुवाका भरमा र राजनीति उद्देश्य पूर्तिका लागि मात्र तय गर्ने हुँदा अंक फरक पर्ने धारणा राख्छन् । अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले बजेटलाई तथ्यगत, वास्तविक र भरपर्दो बनाउनेभन्दा पनि अनुमानका भरमा राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिको साधन बनाउँदा समस्या देखिएको बताए ।
‘पछिल्ला केही वर्षका बजेटमा तथ्यगत र वास्तविकताका आधारमा भन्दा पनि हचुवाका भरमा आर्थिक वृद्धिका तथ्यांकहरु राख्ने गरिएको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक लाभ-हानिका लागि गरिने प्रक्षेपणले बजेटप्रतिको विश्वसनीयता मात्र घटाउँछ ।’
जनतामा भ्रम सिर्जना गर्नका लागि पनि सरकार र अर्थमन्त्रीहरुले यस्ता तथ्यांक पस्किने गरेको उनको बुझाइ छ । ‘यसले सरकार आर्थिक समृद्धिभन्दा पनि नागरिकमा अन्योल सिर्जना गर्न उद्दत छ भन्ने स्पष्ट गर्छ,’ डा. खनालले भने, ‘यसले अत्यन्तै गलत परम्परा बसालेको छ ।’
आर्थिक वृद्धिको उच्च अंक प्रक्षेपण गरेअनुसारकै गतिमा सरकार काम गर्ने हो भने यसले आर्थिक समृद्धिमा टेवा भने पुग्ने उनको तर्क छ । ‘तर सरकारका गतिविधि त्यस्ता छैनन्, अहिलेकै सरकारको पनि पर्फर्मेन्स झन् कमजोर देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्मको अवस्थाको विश्लेषण र बाँकी महिनाको अनुमान गर्दा चालु आवमा पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना देखिँदैन ।’
आर्थिक वृद्धिको उच्च अंक बजेटमा राखेपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । ‘समग्र अर्थतन्त्र चलायमान गराउन निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका हुन्छ,’ अर्थविद् खनाल भन्छन्, ‘तर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न या भनौं उद्योगधन्धा स्थापनादेखि रोजगारी सिर्जनासम्ममा सरकारको तर्फबाट खासै सहयोग भएको पाइँदैन ।’
जिम्मेवारीपूणर् ढंगले लक्ष्य लिइएको हो भने पूरा गर्नतिर लाग्नुपर्ने उनले बताए । ‘होइन भने हचुवाको भरमा प्रोजेक्सन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ,’ खनालले भने, ‘यसले सर्वत्र निराशा र अविश्वास बढाउँछ ।’
अर्थ मन्त्रालयको कमजोर ‘पर्फर्मेन्स’
केही वर्षयता अर्थ मन्त्रालयको समग्र कार्यक्षमता (पफर्मेन्स) नै खस्किँदै गएको छ । बजेट घोषणा गर्दा हौसिने र पछि पटक-पटक संशोधन गर्ने प्रवृत्ति सामान्य बन्दै गएका छन् ।
पुँजीगत बजेट खर्च नहुने प्रवृत्तिले विकास निर्माणका काम वर्षौंसम्म प्रभावित भइरहेका छन् । त्यसबाहेक टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति पनि उस्तै छ । परिणामतः देश र नागरिकले विकासको प्रतिफल लिन सकिरहेका छैनन् । हरेक वर्षको पुँजीगत बजेट खर्च निराशाजनक छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे । त्यसमध्ये ३ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको थियो । पछि संशोधन गरी पुँजीगततर्फको बजेट २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा सीमित गरियो । संशोधित पुँजीगत बजेटको पनि ६७.९१ प्रतिशतमात्र खर्च हुने अनुमान अर्थमन्त्री डा. महतले गरे । तर, त्यति पनि खर्च भएन ।
सोही बजेटमा राजस्व १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य लिइएकोमा संशोधन गरी ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड बनाइयो । वर्षान्तमा १० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन भयो ।
अघिल्लो वर्षको हिसाबकिताब पनि उस्तै छ । आव २०७८/७९ मा शर्माले नै १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याए । पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्याइयो । पछि संशोधित पुँजीगत बजेट ३ खर्ब ९ करोडको ७९.४ प्रतिशत खर्च अनुमान गरियो । तर, वर्षान्तसम्ममा त्यति पनि खर्च भएन ।
चालु आवमा पनि अर्थमन्त्री महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरे । तर, अहिलेसम्मको खर्चस्थिति निकै निराशाजनक छ । असोज २२ सम्ममा जम्मा ३.९९ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ ।
त्यस्तै राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड लिइएको छ । करिब ३ महिनाको तथ्यांक हेर्दा राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुनेमा आशंका बढेको छ । करिब ३ महिना बितिसक्दा १३ प्रतिशत हाराहारीमात्र राजस्व संकलन भएको छ ।
डीआर आचार्य
