चार महिनादेखि कर्जाको माग ठप्प, १९ महिनामा २ खर्ब पनि प्रवाह भएन

काठमाडौं । साउन २ गते वित्तीय प्रणालीमा कुल निक्षेप ५६ खर्ब ५८ अर्ब थियो भने साउन ३२ गते ५६ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । साउन २ गते वाणिज्य बैंकको कुल निक्षेप ४९ खर्ब ८१ अर्ब थियो भने साउन ३२ गते ४९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।

कर्जा प्रवाह भने बढ्न सकेको छैन । साउन २ मा कुल कर्जा प्रवाह ४८ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ थियो भने वाणिज्य बैंकको कर्जा प्रवाह ४३ खर्ब ६ अर्ब थियो । साउन ३२ गते वित्तीय क्षेत्रको कुल कर्जा ४८ खर्ब ५९ अर्ब छ भने वाणिज्य बैंकको कर्जा प्रवाह ४२ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ छ ।

कर्जा प्रवाह वैशाखयता ठप्पै छ । वैशाख २ गते समग्र वित्तीय क्षेत्रको कर्जा प्रवाह ४८ खर्ब ५० अर्ब थियो भने वाणिज्य बैंकको कर्जा प्रवाह ४३ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

वैशाख २ गते ८५.२ प्रतिशत रहेको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ८३.५७ प्रतिशत छ । यसको अर्थ अहिले वित्तीय प्रणालीमा ३ खर्ब ६० अर्बभन्दा बढी लगानी योग्य रकम अर्थात् तरलता छ ।

आइतबार मात्रै अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । फलस्वरुप करिब ५०-६० अर्ब रुपैयाँ प्रणालीमा थपिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलनमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि ब्याजदर बढ्ने भयले अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेको हो ।

सामान्यतः हरेक त्रैमासको अन्त्यमा ब्याज संकलन हुने भएकाले निक्षेप संकलन पनि बढी हुन्छ भने त्रैमासपछिका महिनाहरु साउन, कात्तिक, माघ र वैशाखमा निक्षेप संकलन घट्छ ।

‘त्रैमास अन्त्यपछिका महिनामा निक्षेप संकलन घट्नुको मूल कारण मुद्दति निक्षेपकर्ताले ब्याज रकम झिक्ने भएकाले हो,’ पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीले भने, ‘वर्षान्त भएकाले असारमा बढी संकलन भएको हुन्छ, साउनमा त्यही अनुपातमा बढी घट्छ ।’ कुल निक्षेपमा मुद्दति निक्षेपको हिस्सा करिब ५९ प्रतिशत छ ।

असारमा वित्तीय प्रणालीमा २ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी थपिएको थियो । जेठ ३० गते ५५ खर्ब ४७ अर्ब रहेको वित्तीय प्रणालीको निक्षेप असार ३१ गते ५७ खर्ब ६७ अर्ब पुगेको थियो । यसमा करिब ९० अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहको रकम गणना भएको थियो ।

असारपछि स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिइएको थिएन । वित्तीय प्रणालीबाट साउनमा त्यसबाहेक ६७ अर्ब झिकिएको छ । ‘यसको अधिकांश हिस्सा मुद्दति निक्षेपको ब्याज नै हो,’ क्षेत्रीले भने ।

कर्जा प्रवाह ठप्प

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चार महिनादेखि कर्जा प्रवाह ठप्प छ । वैशाख २ देखि साउन ३२ सम्ममा समग्र प्रणालीबाट थप ९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गलत नीतिका कारण पनि कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको पूर्वबैंकर क्षेत्री बताउँछन् । ‘आर्थिक वर्ष ७९/८० मा जम्मा १ खर्ब ६५ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पछिल्लो ६ महिनामा जम्मा ३३ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको थियो, यसको अर्थ १८ महिनादेखि कर्जा प्रवाह सुस्त छ,’ उनी भन्छन्, ‘जबकि, आव २०७८/७९ को पहिलो ६ महिनामा नै ५ खर्ब ६ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको थियो ।’

जतिबेला कर्जा प्रवाह अत्यन्तै सुस्त बन्न थालेको थियो, त्यही समयमा केन्द्रीय बैंकले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) दर ७ प्रतिशतबाट एकैपटक १.५ प्रतिशत विन्दुले बढाएर ७ बाट ८.५ प्रतिशत पुर्‍याएको (२०७९ साउन ८) उनले बताए । ‘त्यसले पनि बैंकहरुलाई ब्याजदर बढाउन सजिलो भयो,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकको नीति प्रभावकारी नदेखिएको तर्क उनको छ । ‘अहिले रिपोदर ७ बाट घटाएर ६.५ मा झारिएको छ तर बैंकहरुले ब्याजदर बढाएका छन्,’ पूर्वबैंकर क्षेत्री भन्छन्, ‘बढी नियमनका कारण पनि यस्तो भएको हो ।’

अहिले स्प्रेड रेट ४ प्रतिशत छ तर मर्जरमा जानेलाई १ प्रतिशत विन्दुको छुट सुविधा दिइएको छ । ‘छुट अवधि सकिएको बैंकले स्प्रेड रेड ५ बाट ४ मा झार्न डिपोजिट रेट बनाउनुपर्छ, फलस्वरुप अरु बैंक पनि ब्याज बढाउन बाध्य हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यो पनि नीतिको अप्रभावकारिता हो ।’

तर कर्जा प्रवाह नहुनुको मूल कारण भने ब्याजदर वृद्धि मात्र नभएको उनले बताए । ‘कर्जा प्रवाह हुन नसक्नुको कारण तर व्यावसायिक क्षेत्रको कन्फिडेन्स गुमेको भएर हो,’ क्षेत्रीले भने, ‘माग नबढेसम्म कर्जा प्रवाह बढ्दैन, सरकारको प्रयास माग बढाउनेतर्फ हुनुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि अहिले ब्याजदरभन्दा पनि अर्थतन्त्रमा समष्टिगत मागमा भएको कमी चिन्ताको विषय भएको बताउँछन् । ‘सबै सूचकले ब्याजदर घट्दै जाने संकेत गरेको छ, ब्याजदर प्राकृतिक रुपमा घट्छ, त्यसकारण हामी ब्याज घटाउनेभन्दा पनि माग बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पर्यटक बढाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने र निर्यात बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ, यसले माग पनि बढाउँछ, ब्याजदर पनि आफैं घटाउँछ ।’