ताली खाएर बिगारेको प्रणाली गाली खाएर सुधार्ने प्रयासमा गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं । कार्यकालको तेस्रो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी कमजोर बनेका छन् ।

सरकारले निलम्बन गरेपछि सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर पुर्नबहाली भएका उनले मौद्रिक नीति ल्याउने अघिल्लो साता आएको ‘एम अधिकारी’ प्रकरणपछि कमजोर बनेका हुन् ।

एम अधिकारी प्रकारणपछि मौद्रिक नीतिको सुझाव संकलनदेखि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा भर्चुअल रुपमा भएपनि सञ्चारकर्मीको प्रश्नको उत्तर नदिएर उनी पन्छिन खोजेको देखिन्छ ।

२ वर्षअघि कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति ल्याउदा गभर्नर अधिकारीले प्रशंसा पाएका थिए । गभर्नर नियुक्त गर्ने तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कोभिड प्रभावित व्यवसायीका लागि राहतको प्याकेज दिएको थिएन । तर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमार्फत् ऋण तिर्ने समय पछाडि सार्नेदेखि लिएर पैसा छापेर पुनरकर्जा दिनेसम्मका नीति ल्याए ।

जसको प्रशंसा निजी क्षेत्रले खुलेरै गर्यो । जसले गर्दा मौद्रिक नीतिलाई बजेटभन्दा निकै ठूलो र महत्वपूर्ण नीतिका रुपमा सरोकारवालाले लिन थाले ।

केही विश्लेषकहरुले त्यो बेला नै केन्द्रीय बैंकले गलत नीति लिएको विश्लेषण गरेका थिए । अधिकारीले पैसा छापेर नै दिनु नपर्ने क्षेत्रलाई पुनरकर्जा सुविधा दिएका थिए ।

कोभिडको समयमा आएको नीति ६ महिनापछि परिवर्तन गर्नुपर्नेमा अधिकारीले त्यसलाई करिब डेढ वर्षसम्म् निरन्तरता दिए । राष्ट्र बैंकको कर्जा बढाउने खुकुलो नीतिले २ वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १४ खर्ब २७ अर्बले ऋण बिस्तार गरे । जसले आयात बढायो भने घरजग्गा र सेयर बजारलाई बढाउन मद्दत गर्यो ।

गभर्नर अधिकारीले आफ्नो नीतिको कोर्स करेक्सन गतवर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत् शुरु गरेका थिए । त्यसका लागि उनले बैंकदर बढाउने तथा पुनरकर्जा सुविधालाई क्रमशः हटाउने निर्णय लिए ।

‘कोभिड–१९ संक्रमणको समयमा लिइएका सहज नियामकीय व्यवस्थाहरुलाई क्रमशः कटौती गर्दै विवेकशील नियामकीय मापदण्डअनुरुप बनाइने छ । कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध गराउने गरी पुनरकर्जा सुविधालाई पुनरावलोकन गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

कोभिडको समयमा दिइएका सहुलियत कटौती तथा ब्याजदर बढाउने नीतिले २ वर्षअघि मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको निजी क्षेत्र अहिले गभर्नर अधिकारीको विरोधमा उभिएको छ ।

यसपटक गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्र बाहेक राजनीतिक रुपमा ‘एम अधिकारी’ प्रकरणले सदनदेखि सडकसम्म विरोध भोग्नु परेको छ । एम अधिकारी प्रकरणको विरोध राजनीतिक भएपनि निजी क्षेत्रले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको विरोध गर्नु भनेको सुविधा नपाएपछि आफ्नो व्यवसायका लागि मात्र फाइदाको लागि विरोध गर्नुको मात्र कारण हो ।

औपचारिक रुपमा मौद्रिक नीतिको विरोध गरेका व्यवसायीहरु अनौपचारिक रुपमा भने मौद्रिक नीतिको पक्षमा छन् ।

‘औपचारिक रुपमा देखाउनका लागि विरोध गर्नु र विज्ञप्ति जारी गर्नु बाध्यता हो, अनौपचारिक रुपमा मौद्रिक नीतिले देशलाई संकटमा लग्न नदिनेमा आएको छ,’ एक व्यवसायीले नाम नबताउने सर्तमा भने ।

गभर्नर अधिकारीले २ वर्षअघि लिएको मौद्रिक नीतिले प्रणालीमा अत्यधिक कर्जा बढाएको थियो । कोभिडका कारणको रोकिएको आयात तथा प्रणालीमार्फत् भित्रिएको रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दा शोधानान्तर उच्च बचतमा थियो ।

जसले गर्दा बैंकहरु बेसरेटबाट समेत तल झरेर ऋण दिने तयारीमा थिए । त्यसमाथि राष्ट्र बैंकले कर्जा बढाउने नीतिले ल्याएको पुनरकर्जा तथा ऋणको पुर्नतालिकरण तथा पुनसंरचनाले बजारमा ऋण नै बढायो । जसका कारण अत्यधिक मात्रा पैसा घरजग्गा तथा सेयर बजार हुँदै आयातमा गयो । जसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न थाल्यो भने बैंकहरुमा ऋण दिने पैसाको अभाव भयो ।

त्यसमाथि रुस–युक्रेन युद्धले बढाएको पेट्रोलियम मूल्य तथा अन्य वस्तुको बढेको मूल्यले थप विदेशी मुद्राको सञ्चिति सकाउन मद्दत गर्यो ।

गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति अगाडि नै व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई कोभिडको समयमा जस्तो सुविधा नखोज्न र ऋणको ब्याजदर समेत सधै सस्तो नहुने विषय जानकारी गराएका थिए । जसले गर्दा २ वर्ष अगाडि गभर्नरको नीतिलाई ताली बजाउनेहरु अहिले गाली गरेका छन् ।

‘ताली खाएर प्रणाली बिगार्ने कामबाट अहिले गभर्नरले गाली खाएर भएपनि सुधार प्रयास मौद्रिक नीतिमा गरेको देखियो,’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।

राष्ट्र बैंकले विगतमा गरेको गल्तीलाई सुधार्ने प्रयास गरेको टिप्पणी उनको छ ।

राष्ट्र बैंकले अहिले बजारमा थप ऋण प्रवाह नगरेर आयातलाई रोक्ने तथा विदेशी सञ्चितिलाई जोगाउने नीति लिएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकदरलाई बढाएको छ । बैंकहरुको आम्दानी नै घटाउने अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर)को सीमालाई ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशतमा पुर्याएको छ ।

बैंकको दर बढ्दा सरकारले लिने ऋणपत्रको ब्याज बढ्छ भने बैंकलाई ब्याज बढाउन थप दबाब हुन्छ । राष्ट्र बैंक आफैंले बजारमा पैसा पठाएर घरजग्गाको मूल्य बढाएकोमा त्यसलाई रोक्न यसमा जाने कर्जाको सीमालाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइदिएको छ ।

जसले अत्यधिक बढेको घरजग्गाको मूल्यवृद्धिलाई रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ । २०८० साल असार मसान्तसम्म ऋणपत्रलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने तथा काउन्टर साइक्लिकल बफर २०८० साल असार मसान्तपछि कार्यान्वयन गर्ने नीतिले बैंकहरुलाई कर्जा धेरै प्रवाह नगर्न सन्देश दिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको प्रभावमा भदौ महिनादेखि बैंकहरुले ऋणको ब्याजदर बढाउने छन् । त्यसैपनि बजारमा पर्याप्त तरलता छैन । तत्कालै तरलता समस्या समाधान हुने देखिएको पनि छैन । यसले ऋण लिएर उपभोगमा खर्च भएको पैसा जोगिन्छ ।

अहिले विश्वभर नै केन्द्रीय बैंकले लिएको नीति नै ब्याजदर बढाएर उपभोगलाई नियन्त्रण गर्ने हो । यो भनेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगिनु हो ।

उत्पादनमुलक क्षेत्रको ब्याजदर व्यापारको भन्दा कम गर्ने नीति कार्यान्वयनमा आएमा उत्पादन बढाउन सकिन्छ । यसरी हेर्दा गभर्नरले गाली खाएर अहिले भने प्रणाली बचाउने नीति ल्याएका छन् ।

‘२ वर्षपछि बल्ल केन्द्रीय बैंकले वास्तविक मौद्रिक नीति ल्याएको छ, मौद्रिक नीतिलाई मौद्रिक नीति नै बन्न दिनुपर्छ । वित्त नीतिजस्तो बनाउन हुँदैन,’ एक बैंकका सीइओले भने ।