कानूनविद् भन्छन्- प्रधानन्यायाधीशले मुद्दामा सेटिङ गरेका थिए, महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुनुपर्छ

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जवराविरुद्ध आइतबार विहान प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग दर्ता भएको छ ।

तीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका ९८ जना सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

संविधानको धारा १०२ को उपधारा २ मा संसदमा एक चौथाई सदस्यले सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सविधानमा संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेमा, कार्यक्षमताको अभाव र खराब आचरण भएमा, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेमा प्रधानन्यायाधीलाई र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था छ ।

संविधान अनुसार महाभियोग दर्ता भए लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बनमा परेका छन् । महाअभियोग पारित गर्न भने प्रतिनिधि सभाका दुई तिहाई सदस्यले महाअभियोगको पक्षमा मत दायर गर्नुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोग लगाएपछि क्लिकमाण्डूसँग संवैधानिक कानूनका जानकारले कुरा गर्दै प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनु बाध्यता भएको बताएका छन् ।

अब प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग पारित गर्दै न्यायपालिका सुधारको काम शुरु गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

टीकाराम भट्टराई, पूर्वउपाध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन
प्रधानन्यायधीशलाई महाअभियोग लगाउनु राम्रो होइन । तर, बाध्यता हो । प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने अवस्था जसरी सिर्जना भयो त्यो राम्रो होइन । उहाँले न्यायपालिकालाई धराशायी बनाउनु भयो । न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था समाप्त पार्ने काम गर्नु भयो । मुद्दामा सेटिङ गर्नु भयो । दलाल र बिचौलियाको नाइके बन्नु भयो । यस्तो परिस्थिति बनेकाले यो बाध्यता हो । उहाँलाई लागाइएको महाअभियोग पारित हुनु पर्छ ।

यदुनाथ खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता
प्रधानन्यायाधीशले नै दलहरुलाई महाअभियोग लगाउनु चूनौती दिएका थिए । अब उहाँको मुख पनि टालिएको छ । जसरी न्यायपरिषदको बैठक बस्न सकेको थिएन्, सर्वाेच्च अदालतका कुनै पनि न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशसँग इजलासमा बस्न तयार थिएनन् । त्यो न्यायपालिकाका लागि निकै कठिन अवस्था थियो । कर्मचारीको सरुवा बढुवा हुन सकेको थिएन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनले संस्थागत रुपमा निर्णय गरेर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको अवस्थामा उहाँले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्दथ्यो । न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक ‘भ्रष्टाचारी प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दे..’ भन्ने नारा लाग्यो । तर, उहाँले पदमा बसिराख्ने दम्भ देखाउनु भयो । यो अचम्मको दुस्साहस हो । उहाँलाई मुद्दामा सेटिङ गरेको, भ्रष्टाचार गरेको, आचरण विपरीत काम गरेको आरोप लागेको थियो ।

न्यायाधीश जस्तो मानिसले गम्भीर आरोप लागेपछि मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्दथ्यो । राजनीतिक दलले पनि निकै पहिला महाअभियोगको प्रक्रिया शुरु गर्नु पर्दथ्यो । राजनीतिक दलका स्वार्थले गर्दा ढिलो भयो होला । ढिलै भएपनि राजनीतिक दलमा सुझबुझ पलायको छ । अब महाअभियोग प्रस्ताव संसदबाट पारित गर्नुपर्छ । न्यायालयप्रति जनताको विश्वास सिर्जना गर्नुपर्छ ।