४४ वर्ष पुरानो पाँच तारे याक एण्ड यति होटल मन्त्री आलेले किन बन्द गराए ?

होटल र क्यासिनोको अनुमति पत्र फरक-फरक हुने भएपनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले क्यासिनाले रोयल्टी नतिरेको कसुरमा होटल पनि बन्द गराउने निर्णय किन गरे ?

काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले ४४ वर्ष पहिला स्थापना भएको पाँचतारे होटल याक एण्ड यति बन्द गराउने निर्णय गरेका छन् । २०३४ साल असोज ११ गते विश्व पर्यटन दिवशका दिन काठमाडौंको दरबारमार्गमा होटल याक एण्ड यति स्थापना भएको थियो ।

माघ २६ गते संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै होटलको ५ तारा स्तरको वर्गीकरण रद्द गर्नुका साथै होटल सञ्चालन नगर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।

यस्तै, मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट होटलका नाममा रहेका सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका बैंक खाता तथा वित्तीय कारोबार समेत रोक्का राख्ने निर्णय गरिएको हो ।

पर्यटन विभागका निर्देशक मोहनबहादुर जिसीले याक एण्ड यति होटललाई पठाएको पत्रमा क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र वापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी, इजाजत पत्र र नवीकरण दस्तुर गरी नेपाल सरकारलाई ४२ करोड २५ लाख ६८ हजार २५३ रुपैयाँ नबुझाएकाले होटलको ५ तारे वर्गीकरण रद्द गर्ने, सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का राख्ने र होटल पनि सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।

क्यासिनोको बक्यौता नतिर्दा होटल किन बन्द गराइयो त ?

पर्यटन विभागका निर्देशक जिसी क्याासिनो सञ्चालनको लाइसेन्स याक एण्ड यति होटलका नामका भएकाले होटललाई पनि कारबाही गर्ने निर्णय भएको बताउँछन् ।

‘संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले याक एण्ड यति होटललाई क्यासिनो सञ्चालनको लाइसेन्स दिएको थियो,’ विभागका निर्देशन जिसीले क्लिकमाण्डुसँग भने, ‘सर्वाेच्च अदालतले पनि क्यासिनोको रोयल्टी होलटले नै तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । त्यसैले हामीले होटललाई पनि कारबाही गरेका हौं ।’

२०४८ साल पुष २२ गते संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट याक एण्ड यती होटलले क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । होटल आफैंले सञ्चालन गरिरहेको क्यासिनो २०६६ साल माघ २३ गते एक सम्झौता गर्दै गिल्ट इनभेष्टमेन्ट प्रालिलाई सञ्चालन गर्न दिएको थियो ।

त्यसपछि २०७१ वैशाख ५ गते संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले क्यासिनो इजाजल रद्द गरेदेखि नै यो प्रकरण गिजोलिएको थियो ।

क्यासिनो सञ्चालक कम्पनी गिल्ट इनभेष्टमेन्ट प्रालिले नियमित रोयल्टी, नवीकरण शुल्क तिर्न छोडेपछि पर्यटन विभागले होटलका नाममा पत्राचार गर्न थाल्यो । त्यसपछि होटल र क्यासिनो रोयल सञ्चालन कम्पनी गिल्ट इन्भेष्टमेन्टबीच विवाद शुरु भयो ।

पर्यटन विभागले याक एण्ड यति होटललाई कानूनअनुसार क्यासिनो सञ्चालन गरे वापत रोयल्टी, इजाजत नवीकरण शुल्कलगायतका रकम भुक्तानी गर्न पत्र लेख्यो । त्यहीक्रममा क्यासिनो नियमावली २०७० जारी भयो ।

नयाँ नियमावली अनुसार सञ्चालनमा रहेका सबै क्यासिनोले नयाँ लाइसेन्स लिनुपर्ने भयो । याक एण्ड यति होटलले कानून अनुसार रोयल्टी भुक्तानी नगरेकाले नयाँ लाइसेन्स पाउन सक्ने अवस्था थिएन् ।

रोयल्टी होटलले तिर्ने कि क्यासिनो सञ्चालकले तिर्ने भन्ने विवाद कायम थियो । यसैबीच संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २०७१ वैशाख ५ गते याक एण्ड यति होटललाई दिएको क्यासिनो सञ्चालनको लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय गर्याे । उक्त निर्णयविरुद्ध २०७१ भदौ ३१ गते क्याासिनो सञ्चालक कम्पनी गिल्ट इनभेष्टमेन्टले सर्वाेच्च अदालतलमा रिट दायर गरेको थियो ।

सर्वाेच्च अदालतले २०७१ असोज २ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म क्यासिनो बन्द गर्ने गरी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि पनि नियमितरुपमा नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी तिर्ने काम भएन् । पटक-पटक सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने क्रम चलिरह्यो ।

पर्यटन विभागले २०७१ मंसिर ५ गते बिना इजाजत क्यासिनो सञ्चालन भएको तत्काल बन्द गर्न भन्दै निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त निर्देशनविरुद्ध गिल्ट इन्भेष्टमेन्टले २०७१ माघ ४ सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरियो । र, सर्वाेच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म क्यासिनो सञ्चालनमा अवरोध नगर्न आदेश दिएको थियो ।

दुईवटा अन्तरिम आदेशका आधारमा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको गिल्ट इनभेष्टमेन्टले २०७१ भदौ ३१ गते दायर गरेको रिट फिर्ताका लागि २०७२ जेठ ८ गते र २०७१ माघ ४ गते दायर गरेको रिट निवेदन फिर्ता गर्न २०७२ जेठ १७ गते निवेदन दिएको थियो ।

दुबै रिट निवेदन सर्वाेच्च अदालतबाट फिर्ता भए । त्यसपछि २०७२ भदौ १७ गते पर्यटन विभागले अनुमति नलिई क्यासिनो सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर, सर्वाेच्चबाट दुईवटा रिट निवेदन फिर्ता लिएको गिल्ट इन्भेष्टमेन्टले पर्यटन विभागको २०७२ भदौ १७ गतेको निवेदन कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै फेरि सर्वाेच्च अदालतमा अर्काे रिट दायर गर्याे ।

सर्वाेच्च अदालतले पनि २०७२ कात्तिक २३ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै क्यासिनो सञ्चालनमा कुनै प्रकारको बाधा-अबरोध नगर्न पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन विभागलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसपछि क्यासिनो सञ्चालनमा विभागले कुनै अवरोध गर्न सकेन । तर, विभागले २०७३ माघ २९ गते याक एण्ड यति होटललाई क्यासिनो सञ्चालन वापतको ११ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्यो ।

तर, क्यासिनो सञ्चालनको रोयल्टी होटलले तिर्नु नपर्ने भएकाले विभागले गोरखापत्र दैनिकमा प्रशाशित गरेको सूचना बदर गर्दै अन्य कसैबाट रोयल्टी असुल गर्नुपर्ने भए कानून अनुसार गर्नु गराउनु भन्ने परामादेश माग गर्दै याक एण्ड यति होटलका सञ्चालक राधेश्याम सराफको तर्फबाट सर्वाेच्च अदालतमा २०७३ फागुन २४ गते रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।

सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर जबरा र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले २०७५ असार ३ गते नेपाल सरकारले याक एण्ड यति होटलका नाममा इजाजतपत्र जारी गरेकाले रोयल्टी र बक्यौता तिर्ने दायित्व होटलकै हुने फैसला सुनाएको थियो ।

होटलले भने २०६६ माघ २३ गतेको सम्झौताबाट राजबहादुर सिंह सञ्चालक गरेको गिल्ट इन्भेष्टमेन्ट प्रालिलाई क्यासिनो सञ्चालन गर्न दिइएकाले क्यासिनोको सम्पूर्ण दायित्व गिल्ट इन्भेष्टमेन्टको हुने जिकिर गरेको थियो ।

‘सम्झौताका दुई पक्षबीच सिर्जित विवादका कारण सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी वा शुल्क दायित्वबाट होटलले उन्मुक्ति पाउनु पर्ने निवेदकको तर्कसँग सहमत हुन सकिएन्,’ फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले उक्त फैसलाका आधारमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हाल याक एण्ड यति होटललाई कारबाही गरेको हो ।

विभागले गत कात्तिक ७ गते होटललाई बक्यौता रकम ३५ दिनभित्र भुक्तानी गर्न पत्राचार गरेको थियो । ३५ दिनसम्म पनि बक्यौता तिर्न होटल सम्पर्कमा नआएपछि विभागले गत पुस २७ गते थप १५ दिनको समय दिँदै दोस्रो पत्र पठाएको थियो ।

दोस्रो पत्र पठाउँदा पनि क्यासिनो सञ्चालन होटल याक एण्ड यति सम्पर्कमा नआएपछि माघ १९ गते एक साताको समय दिँदै गोरखापत्रमा बक्यौता तिर्न आग्रह गर्दै सार्वजनिक सूचना पनि प्रकाशित गरेको थियो ।

यसरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको एकसातासम्म पनि होटल सञ्चालक सम्पर्कमा नआएकाले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै होटललाई कारबाही गर्नुका साथै क्यासिनो नियमावलीको नियम १४ बमोजिम होटलका नाममा रहेको क्यासिनो सञ्चालन इजाजत पत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

यस्तै होटल तथा क्यासिनो सञ्चालन नगर्न नगराउनु हुन समेत आदेश दिएको विभागका निर्देशक मोहनबहादुर जिसीले जानकारी दिए ।