कोरोनाले रोजगार गुमाएकालाई १० हजार दिने कार्यक्रमः तेस्रो लहर सकिँदा पनि छैन राहत दिने टुंगो

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमा कोरोना महामारीले रोजगार गुमाएका ५ लाख परिवारलाई असोज मसान्तसम्म १० हजार रुपैयाँ राहत दिने गरी ल्याएको कार्यक्रम अलपत्र परेको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ गते प्रतिस्थापन विधेयक जारी गर्दै कारोना महामारीले रोजगारी गुमाएका ५ लाख परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरे ।

प्रतिस्थापन विधेयकको २० नम्बर बुदाँमा ‘कोभिड १९ को प्रभावबाट रोजगारी, आयआर्जन गुमाएका, अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अतिविपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहतस्वरुप एक पटकका लागि प्रतिघर परिवार १० हजार रुपैयाँका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने’ उल्लेख गरिएको थियो ।

अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो रकम स्थानीय तहको समन्वयमा २०७८ साल असोज महिनाभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको संसदलाई जानकारी पनि गराए । कार्यक्रम घोषणा गर्दा उत्साहित भएका मन्त्री शर्माले असोज मसान्तसम्म राहत कसरी वितरण गर्ने भन्ने कार्यविधि पनि बनाउन सकेनन् ।

अर्थ मन्त्रालयले कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण कार्यविधि २०७८ कात्तिक १५ गतेमात्र जारी गर्याे ।

कार्यविधिअनुसार असंगठित क्षेत्रका मजदुर वा कामदार, खुला सडक, फुटपाथ, वा चौरमा नाङ्लो, डोकोमा सामान बिक्री गर्ने अतिविपन्न व्यवसायी, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्साचालक, ठेलागाडा मजदुर, सार्वजनिक यातायात मजदुर, पर्यटक भरिया, कोभिड १९ को संक्रमणबाट आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्य गुमाएका असहाय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारले १० हजार राहतका लागि आवेदन दिन पाउँछन् ।

तर, एकाघर परिवारका कुनै सदस्य सरकारी, निजी वा अन्य कुनै संघसंस्था वा वैदेशिक रोजगारीमा स्थायी, अस्थायी वा करारमा रोजगार गरिरहेको भए, परिवारका कुनै सदस्यले नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित वा अपाङ्ग समाजिक सुरक्षाबाफतको भत्ता वा नेपाल सरकारबाट निवृत्तभरण वा विदेशी सरकारबाट पेन्सन सुविधा प्राप्त गरिरहेको, सञ्चित आय वा पैत्रिक सम्पत्तिबाट तत्कालको खर्च आवश्यकता पूरा गर्नसक्ने अवस्थामा रहेको र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यक्रम बमोजिम एकपटक राहत प्राप्त गरेको परिवारले भने कोभिड १९ को प्रभावबाट रोजगारी गुमाएको भन्दै राहत माग गर्दै निवेदन दिन पाउँदैनन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठ गरिबको मापदण्ड र गरिब परिचयपत्र वितरण नभएकाले कार्यक्रम कार्यान्वय गर्न कठिनाई परेको बताउँछन् ।

‘जता सूचना पुगेको छ त्यहाँबाट धेरै व्यक्तिले निवेदन दिएका छन्,’ श्रेष्ठ भन्छन् ‘तर, गाउँ र दुरदराजका क्षेत्रबाट प्रयाप्त सूचना नआएपछि मेरो गाउँपालिकामा पुनः सूचना प्रकाशित गरेका छौं ।’

यस्तै, हलेशी तुवाचुङ नगरपालिका प्रमुख इवन राई कार्यविधिमा निकै कडा प्रावधान भएकाले वास्तविक पिडित पहिचान गरी राहत दिन कठिनाई भएको बताउँछन् ।

‘सरकारबाट कुनै सुविधा नलिएको, वैदेशिक रोजगारीमा पनि नगएको, निजी क्षेत्रमा काम नगर्ने परिवार पाउँन कठिन छ,’ राई भन्छन्, ‘त्यसैले कार्यविधिका शर्त पुरा गरेर राहत वितरण गर्न समय लागेको हो । हामीहरु वास्तविक पिडित पहिचान गर्दै राहत बाँढ्ने क्रममै छौं ।’

अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि पारित गर्दै स्थानीय तहमा सर्शत अनुदानकारुपमा रकम हस्तान्तरण गरिए पनि स्थानीय तहले कार्यविधिअनुसार लक्षित वर्ग छनोट गर्दै रकम वितरण गर्न सकेका छैनन् । कोरोनाको पहिलो लहरमा ल्याउनु पर्ने सरकारी कार्यक्रम कोरोनाको तेस्रो लहर चलिरहँदा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाका प्रमुख बाबुराम सुवेदी सरकारले जसरी पनि पैसा बाँढ्ने उदेश्यले कार्यक्रम नल्याएको बताउँछन् ।

‘कोरोना महामारीले अप्ठ्यारो पारेका वास्तविक पिडितलाई राज्यले केही सहयोग गर्ने भन्ने उदेश्यले कार्यक्रम ल्याइएको हो,’ सुवेदीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘धेरै मानिसले स्थानीय तहमा राहतका लागि निवेदन नदिनुले हाम्रो देशमा कोरोना महामारीले त्यतिधेरै असर नपारेजस्तो वा आर्थिक क्रियाकपापहरु नरोकिएको देखाउँछ । जुन अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत हो ।’

१ प्रतिशत पनि भएन खर्च

अर्थ मन्त्रालयले ५ लाख जनतालाई १० हजार रुपैयाँ वितरण गर्न भन्दै ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । हालसम्म कुन स्थानीय तहले कति रकम वितरण गरे भन्ने तथ्यांक माग गर्दा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुवेदीले एकिन तथ्यांक मन्त्रालयसँग नभएको बताए । सुवेदीले हालसम्म एकतिहाई स्थानीय तहमा राहत वितरण भएको दाबी गरे ।

तर, महालेखा कार्यालयको तथ्यांकअनुसार भने माघ २५ गतेसम्म १ करोड रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन । त्यसको अर्थ हुन्छ, १० हजार जनताले पनि सरकारले वितरण गर्ने राहत पाएका छैनन् । अर्थमन्त्री शर्माले निकै उत्साहका साथ ल्याएको कार्यक्रम असफल हुँदा पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वा वास्तविक पीडित पहिचान गर्दै राहत दिनमा सरकारले अग्रसरता लिन सकेको छैन ।

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सुवेदी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह पनि जिम्मेवार बन्नु पर्छ भन्ने उदेश्यले स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न खोजिएको बताउँछन् ।

‘वडा अध्यक्षहरुले सबै जनतालाई प्रत्यक्ष चिनेका हुन्छन् भन्ने हाम्रो बुझाई हो,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँहरुले राहत आवश्यक पर्ने व्यक्ति पहिचान गर्दै वास्तविक पिडितलाई राहत दिन सक्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो सोच हो ।’

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गाउँपालिकामा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था ठिकै भए पनि नगरपालिकामा भने कार्याक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

कार्यविधि अनुसार १५ दिनको समय दिई वडा कार्यालयमा राहत निवेदन दिन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ । त्यसरी प्राप्त गरेका निवेदन मध्येबाट ७ दिनभित्र अनुदान दिन उपयुक्त व्यक्ति छनोट गर्दै नगद हस्तान्तरणका लागि स्थानीय तहमा लेखी पठाउनु पर्छ ।

पालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले वडा अध्यक्षले गरेको सिफारिस कानून बमोजिम भए नभएको एकिन गर्न दाबी विरोधका लागि तीन दिनको समय दिँदै पालिकाको वेवसाइट र सूचना पाटीमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ ।

यस्तै दावी विरोध गर्ने अवधी समाप्त भएको तीन दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अन्तिम सूचना प्रकाशित गर्नु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । अन्तिम सूची प्रकाशित भएको तीन दिनभित्र स्थानीय तहले लाभग्राहीको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्छ ।

कार्यविधि हेर्दा सूचना संकलन गर्न १५ दिन, वडा अध्यक्षले सिफरिस गर्न ७ दिन, दावी विरोधको सूचना निकाल्न ३ दिन र अन्तिम सूचना निकाल्न ३ दिन गरी २८ दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा रकम जम्मा हुनुपर्ने थियो ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि पारित गरेको साढे तीन महिना हुँदा पनि कोरोनाले रोजगार गुमाएका पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन् ।

२५ माघसम्म विनियोजित बजेटको १ प्रतिशत पनि खर्च नभएको अवस्थामा अब स्थानीय निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा स्थानीय तहका अधिकारीले मनोमानीरुपमा रकम वितरण गर्ने जोखिम पनि बढेको छ ।