दबाबमा अर्थमन्त्री: बजेट काट्दा स्रोत जुटाउन मुस्किल

यो साता चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक  समीक्षा गर्न लागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा लक्ष्य अनुसार पुँजीगत  खर्च नहुँदा दबाबमा छन् । त्यसमाथि बजेटमा विनियोजन नभएका शीर्षकतर्फ चालु खर्चको माग अत्यधिक बढेपछि वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती अर्थमन्त्री शर्मालाई छ ।

काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक अनुसार माघ २५ गतेसम्म ५८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत  खर्च भएको छ । यो वर्ष विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेट ३ खर्ब ७८ रुपैयाँको १५.५९ प्रतिशत मात्र हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट खर्च नहुने निश्चित भएपछि अर्थमन्त्री शर्माले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन बजेटको खर्च सीमा  घटाउने तयारी गरेका छन् । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा २३ को उपदफा ५ अनुसार अर्थ मन्त्रालयले माघ मसान्तभित्र अर्धवार्षिक मुल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्छ ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख भुपाल बरालले एक-दुई दिनभित्र अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू तथ्यांक संकलन गर्दै अर्धवार्षिक मुल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा छन् ।

‘चालु खर्चको माग निकै बढेको छ । जसले गर्दा चालु खर्च लक्ष्य अनुसार हुन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले क्लिक्माण्डूसँग भने, ‘तर, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन खर्चको प्रगति अपेक्षा अनुसार छैन । अर्धवार्षिक समीक्षाबाट ती खर्चेको लक्ष्य केही संशोधन गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ ।’

निर्वाचन खर्च, कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी र गत असोज मसान्तमा बाढीको कारण धानपालिमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत दिनमात्रै करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ माग भएपछि अर्थ मन्त्रालय स्रोत व्यवस्थापनको दबाबमा परेको हो ।

 गत कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढीले धान बालीमा क्षति पुगेका किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक रकम व्यवस्थापन गर्नै पर्छ । कोरोना बिमा पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको मापदण्डअनुसार गरिएको हुनाले जसरी पनि स्रोत व्यवस्थापन गर्नै पर्छ । 

निर्वाचनका लागि विनियोजन भन्दा तेब्बर बजेट मागबजेटमा बनाउँदा नसमेटिएका कार्यक्रममा कुनै खर्च गर्नु परे अर्थ मन्त्रालयले अर्थ विविध शीर्षकमा बजेट राखेको हुन्छ । यो वर्ष अर्थ विविध शीर्षकमा ७८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसमा पनि चालु खर्च ४६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च ३२ अर्ब ८ करोड रहेको छ ।  निर्वाचनका लागि मात्रै विनियोजन गरिएको  भन्दा तेब्बर बजेटको माग भएपछि अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ परेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १० अर्ब रुपैयाँमात्र विनियोजन गरेको थियो । सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि नै निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई गराएको छ ।

यस्तै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले पनि निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि करिब २६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले अर्थ विविधको चालु खर्च वा अन्य चालु खर्चबाट रकम व्यवस्थापन गर्दै निर्वाचनका लागि आवश्यक रकम व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा २० अनुसार अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न पाउँछ ।

तर, बजेट रकमान्तर गर्दा तलब, पारिश्रमिक, भत्ता, पोशाक, खाद्यान्न, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महसुल र घरभाडा, जस्ता अनिवार्य दायित्व सिर्जना हुने तथा पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ ।

 जसले गर्दा निर्वाचन प्रयोजनका लागि गाडी खरिद वा पुँजीगत प्रकृतिका लागि माग भएको रकम पुँजीगत बजेटबाट रकमान्तर गर्दै व्यवस्थापन गर्न मिले पनि चालु प्रकृतिको खर्च भने चालु बजेटबाटै व्यवस्थापन गर्नु पर्छ ।

‘लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च नहुने भएको पुँजीगत बजेट व्यवस्थापनमा कुनै समस्या छैन’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, चालु खर्चको दायित्व र माग धेरै भएकाले अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट व्यवस्थापन गर्न केही समस्या पर्ने देखिन्छ ।’

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँले घटाएका अर्थमन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्च ३१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले बढाउँदा चालु खर्च ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँले घटाएका थिए । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजीगत खर्च बढाउने गरी गरेको बजेट संशोधनले परिणाम दिन सकेन । तर, चालु खर्च बढेपछि अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकस परेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका अगाडि सरकारी वित्तीय प्रणालीका कुनै असर नपर्ने गरी चालु खर्चका लागि बजेट विनियोजन गर्ने चुनौती छ । अर्थ विविध शीर्षकबाट कोरोनाले रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई राहत दिन ५ अर्ब रुपैयाँ, कर्मचारीको बढेको तलब भत्ता दिन करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँका साथै विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमण खर्च, अतिथि सत्कार, जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा दिन पनि रकम खर्च हुनेछ । माघ २५ गते सम्म अर्थ विविध शीर्षकबाट २० करोड ५३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

तर, अर्थ विविधभित्र अनिवार्य दायित्व ७/८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटभन्दा जसरी पनि पुँजीगत बजेट बढाउने र चालु खर्च घटाउने रणनीति बनाएका अर्थमन्त्री शर्माले बजेट बनाउँदा निर्वाचनले चालु खर्च बढाउने तथ्यलाई ध्यान दिन सकेनन् । 

एकातर्फ पुँजीगत खर्च न्यून भएको अवस्था अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्चलाई चालु खर्च बनाउन नपाइने ऐनको बाध्यकारी प्रावधानले बढ्दो चालु खर्चको माग व्यवस्थापन गर्न अर्थमन्त्री शर्मा सहित समग्र अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वलाई दबाब छ । अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा सम्पन्न गरे लगत्तै विभिन्न मन्त्रालयसँग अत्यावश्यक बाहेकका चालु खर्च सरेण्डर गर्न लगाउने तयारी गरेको छ ।

 ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार अनिवार्य दायित्व हुने बाहेका सबै चालु खर्च सरेण्डर गराउने मन्त्रालयको तयारी छ’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ‘नत्र हामीलाई निर्वाचन र अन्य चालु खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ ।’

असोज अन्तिम साता परेको पानीले धानबालि क्षति पुगेका किसानलाई राहत दिन मात्रै करिब ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यो रकम पनि अर्थ विविध शीर्षकबाटै खर्च गर्नु पर्छ । किनभने किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन बजेट विनियोजन गरिएको थिएन ।

यस्तै अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा कोरोना बिमा मापदण्ड अनुसार कोरोना बिमा गरिएकाले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि पनि सरकारले ६ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्छ । बजेटमा यो रकम पनि विनियोजन नभएकाले अर्थ विविधबाटै भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।

 अर्थ मन्त्रालयले घटाउन मिल्ने चालु खर्च घटाउन सकिने क्षेत्रका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले एक दुई दिनमा जारी गर्ने अर्ध वार्षिक समीक्षामा बढ्दो चालु खर्चको मागलाई सम्बोधन गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने कस्तो योजना ल्याउँछन् ,त्यसका आधारमा अर्थतन्त्रको आगामी मार्ग तय हुनेछ ।

लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठ्नु, बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव हुनु, विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्नु, रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्नु र पुँजीगत खर्च निम्न हुनु अर्थतन्त्रका आजका गम्भीर समस्या हुन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक बैठकमा अर्थतन्त्रका समस्या र सञ्चार माध्यमले निरन्तर प्रश्न गर्दा आफू दबाबमा रहेको बताउने गर्छन् । साँच्चै अर्थतन्त्रका सूचक अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिने नै छन् ।