हुण्डी, क्रिप्टो र हाइपर फण्डको सूचना संकलन गर्न नसक्दा अनुसन्धान विभागसँग अर्थमन्त्री आक्रोशित

हुण्डी, हाइपर फण्ड र क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारको जालो देशभरी फैलिँदा देशभित्रका गोप्य सूचना संकलन गर्न स्थापना भएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अक्षम भइरहेको छ ।

काठमाडौं । दाङमा गैरकानूनी नेटवर्किङ सञ्जाल हाइपर फण्ड, साफिरलगायतमा लगानी गर्ने बढेको विषय समाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइरहेको थियो ।

प्रहरीले गत साता रोल्पा घर भई दाङको सदरमुकाम घोराही बस्दै आएका तीन जनालाई प्रक्राउ गरेपछि मात्र गैरकानूनी नोटवर्किङ व्यवसायको जालो गाउँ–गाउँ सम्म पुगेको सरकारी निकायको नोटिसमा पुग्यो ।

त्यसो त, गत पुसमा हाइपर फण्ड र साफिर नेटवर्किङको धन्दा चलाउने व्यक्तिले नेपाली एजेण्टलाई लक्षित गर्दै दाङ सदरमुकाम घोराहीमा ककटेल डिनरसहितको भव्य पार्टी आयोजना गरेका थिए ।

तर, त्यसबारे कुनै पनि सरकारी निकायले चाल पाएनन् । मुख्यरुपमा यस्ता गलत धन्दा फैलिएको वा देशभित्र गैरकानूनी कारोबारको जालो थाहा पाउने काम राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको हो ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागकोे वेवसाइटमा विभागका कार्यक्षेत्र ‘नेपाल राज्यको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनताको रक्षा, आन्तरिक एवं राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको प्रवर्द्धन एवं सम्वर्द्धन गर्नका निम्ति सरकारलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका सूचना उपलव्ध गराउने’ भन्ने उल्लेख छ ।

यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षाका विभिन्न क्षेत्रका अतिरिक्त आर्थिक एवं वित्तीय अपराध, आतंकवाद, संगठित अपराध लगायतका अपराध, धर्म, सस्कृति, भाषा, समूदायवीचको सद्भावमा खलल पुर्याउने पक्षसँग सम्वन्धित सूचना संकलन पनि विभागको महत्वपूर्ण कार्यभार भएको वेवसाइटमा उल्लेख गरिएको छ ।

विस २०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि देशभित्रका महत्वपूर्ण सूचना संकलनका लागि तत्कालिन राजा महेन्द्रले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गठन गरेका थिए । तर, देशका महत्वपूर्ण सूचना संकलनमा विभागले पर्याप्त काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

दाङ मात्रै नभई देशका विभिन्न क्षेत्रमा हुण्डी, हाइपरफण्ड, क्रिप्टोकरेन्सी लगायतका गैरकानूनी कारोबार फैलिरहेको सूचना विभागका गुप्तचरले संकलन गर्दै आवश्यक जानकारी सम्बन्धित निकायमा दिन सकेका छैनन् । जबकी विभागमा करिब ३ हजारको संख्यामा गुप्तचर कार्यरत छन् र ७७ जिल्लामै विभागको कार्यालय पनि छ ।

अर्थमन्त्रीको आक्रोश
माघ १८ गते बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बढ्दो वित्तीय अपराधका सूचना संकलन गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग असफल भएको कडा आलोचना गरे ।

स्रोतका अनुसार बैठकमा विभागका प्रमुख यदुलाल खरेलले अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई पर्याप्त तालिम नहुँदा वित्तीय अपराधका सूचना संकलन गर्न नसकिएको बताएपछि अर्थमन्त्री शर्मा आक्रोशित भएका थिए ।

‘तपाईंहरुको काम सूचना संकलन गर्ने होइन ? तपाईंहरुले सूचना संकलन गर्ने उद्देश्यले जागिर खानु भएको होइन ?,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘पछिल्लो तीन महिनाको प्रतिवेदन एक पटक हेर्नुहोस् । कुनै पनि दिन तपाईंहरुले हुण्डी बढेको, डिजिटल माध्यममा लगानी भइरहेको, नेटवर्किङ व्यवसाय बढेको कुनै सूचना दिनु भएको छ ? ।’

हुन पनि विभागको जिम्मेवारी वित्तीय अपराधका सूचना संकलन गर्ने भएपनि पछिल्लो समय बढिरहेका वित्तीय अपराधका जानकारी संकलन गर्नमा विभागको भूमिका निकै कमजोर देखिएका छ ।

राज्य सञ्चालनका लागि गुप्तचर निकायले दिने सूचना महत्वपूर्ण हुन्छ । गुप्तचरी सूचनाबिना अनुमानका आधारमा राज्य सञ्चालन हँुदा गैरकानूनी गतिविधि नियन्त्रणमा राज्य सफल हुन सक्दैन ।

तर, विभागमा सूचना संकलन वा देशको गुप्तचरी बलियो बनाउने भन्दा पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी भर्ती गरिएकाले विभागको क्षमता कमजोर छ ।

२०७२ सालमा जारी संविधानले सरकारी निकायमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण नभई सरकारी निकायमा स्थायी नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएपछि विभागमा केही क्षमतावान कर्मचारी पनि नियुक्त भएका छन् । तर, उच्च नेतृत्वको प्राथमिकता सूचना संकलनभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व रिझाउनमा केन्द्रित रहने भएकाले विभागले संकलन गरेको सूचनाले गलत गतिविधि रोक्न सकेको उदाहरणहरु निकै कम छन् ।

पछिल्लो समय डिजिटल प्रणालीका माध्यममा लगानी गर्नका लागि गाउँ–गाउँमा पैसा उठाउने विकृती बढ्दै गएपनि विभागका गुप्तचरले राज्य प्रणालीमा कुनै सूचना दिन सकेनन् । जबकी विभागको काम देशभित्र कानून विपरीत गतिविधि भए सूचना संकलन गर्दै सम्बन्धित निकायमा थप अनुसन्धानका लागि जानकारी दिनु हो । डिजिटल नेटवर्किङमा लगानी गरेका व्यक्ति ठगिँदा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिए । जसले गर्दा गाउँ–गाउँमा नेटवर्किङ व्यवसायको जालो फैलिएको खुलेको हो ।

सूचना संकलनका लागि स्थापना भएको निकायले वित्तीय अपराधको जालो गाउँ–गाउँसम्म फैलिँदा पनि राज्य संयन्त्रलाई कुनै जानकारी नदिएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले विभागका प्रमुखसँग आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

शर्माले विभागका प्रमुख खरेललाई कानून बमोजिम काम गर्न सम्झाउँदै राजस्व चुहावट, करछली र अन्य वित्तीय अपराधका सूचना पनि संकलन गर्दै सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्न निर्देशन दिए ।

जवाफमा विभागका प्रमुख तथा मुख्य अनुसन्धान निर्देशक खरेलले हिजोका दिनमा भएको गल्ती सुधार गर्दै वित्तीय अपराधका सूचना संकलनलाई प्राथमिकतामा राख्दै काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

‘हामीसँग पनि पर्याप्त साधन स्रोत छैन । विभागले केही कमी कमजोरी पनि गरेको छ,’ खरेलले बैठकमा भने, ‘आगामी दिनमा हामी वित्तीय अपराधका घटनालाई गम्भीरताका साथ लिँदै सूचना संकलन गर्नेछौं ।’

चालु आर्थिक वर्षमा विभागका लागि १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । करिब ३ हजार कर्मचारी रहेको विभागमा तलबमा मात्रै ८८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

विभागको क्षमता विकासका लागि सरकारले पनि लगानी गर्न सकेको छैन् । चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारी तालिमका लागि ९४ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ ।

यो रकमबाट सबै कर्मचारीलाई तालिम दिँदा, एक कर्मचारीका लगि करिब ३ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न मिल्छ । एक कर्मचारीलाई वार्षिक ३ हजार खर्च गर्दा कस्तो तालिम दिन सकिन्छ ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत राखे ।

हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि विभागलाई गृहमन्त्रालय अन्तर्गत फिर्ता नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिए । तर, विभागको प्रभावकारिता र क्षमता बढाउन न देउवाले ध्यान दिइरहेका छन्, न ओलीले नै दिएका थिए ।

गुप्तचर निकायले भएर विभागले घर भाडाका वार्षिक १ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । आफैं पूर्वाधार अभाव भोगिरहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट अर्थमन्त्रीले उच्चतहको कामको अपेक्षा गर्न त सक्छन् तर, विभागले काम नै गर्छ भनेर मान्ने आधार भने छैन ।

यद्यपि राज्य सञ्चालका लागि बलियो गुप्तचर प्रणाली भने आवश्यक हुन्छ । जसले गर्दा राज्य सञ्चालन अनुमानका आधारमा नभई सूचनाका आधारमा गर्न सकिन्छ ।