राजस्व अनुसन्धान विभागलाई कोकाकोलाको पत्र, भन्योः ‘मुद्दामा नजानू, कर तिर्न तयार छौं’
काठमाडौं । कोकाकोला लगायतका पेयपदार्थ उत्पादक कम्पनी बोटलर्स नेपालले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पत्र लेख्दै पूँजीगत लाभ कर छलि प्रकरणमा अदालतमा मुद्दा दयार नगर्न आग्रह गरेको छ ।
शुक्रबार बोटलर्स नेपालले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई ‘आफुहरु नियमानुसार सरकारलाई कर तिर्न तयार रहेकाले मुद्दाको प्रक्रियामा नजान’ आग्रह गर्दै लेखेको पत्र क्लिकमाण्डुले प्राप्त गरेको हो ।
राजस्व अनुसान्धान विभागले गत शुक्रबार बोटलर्स नेपालको उच्च व्यवस्थापनमा रहेका पूर्वअध्यक्ष सहितका १५ जना पूर्वउच्च अधिकारीलाई एकसाता भित्र विभागमा उपस्थिती जनाउन दैनिक पत्रिकामा सार्वजानिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
विभागले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेपछि कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनमा रहेको केही पदाधिकारीले विभागलाई इमेल लेख्दै आफुहरु विभागले सोधका प्रश्नको उत्तर दिन तयार रहेको तर विभागले आफुहरु रहेको देशको राजदुतावासमा बयान दिन पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने शर्त राखेकोे स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘विभागले कार्यालयमा उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको हो,’ राजस्व अनुसन्धान विभागका एक अधिकारीले भने, ‘उहाँहरुले पठाउनु भएको इमेलको कुनै अर्थ छैन ।’
विभागले गत पुष २ गते जारी गरेको सार्वजनिक सूचनाको समय हिँजो बिहिबार समाप्त भएपछि बोटर्सस नेपालले पनि मुद्दा प्रक्रिया शुरु नगर्न लिखित आग्रह गर्दै विभागमा पत्र लेखेको हो । एकातर्फ कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनमा रहेका व्यक्तिहरुले इमेल पठाउँदै राजदुतावासमा पत्र लेख्नु र अर्काेतर्फ बोटलर्स नेपालले मुद्दा दायर नगर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाउनुलाई अदालतमा मुद्दा दायर गर्नबाट रोक्ने प्रयासका रुपमा हेर्नुपर्ने विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘विभागले अनुसन्धान सम्पन्न गरेर मुद्दा चलाउनु पर्ने राय दिएको अवस्थामा बोटलर्स नेपालले हामीलाई लेखेको पत्रको केही अर्थ नहुने अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
‘हामीले विभागमा उपस्थित हुन दिएको समय हिँजो समाप्त भएको छ, आज बोटलर्स नेपालले दिएको पत्रको कुनै अर्थ छैन,’ विभाग उच्च स्रोतले भन्यो, ‘हामीहरु मुद्दा चलाउनु पर्ने आप्mनो रायसहितको प्रतिवेदन आगामी आइतबारसम्म सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउँछौं । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयको अन्तिम रायअनुसार प्रक्रिया अगाडी बढ्छ ।’
बोटलर्स नेपालको स्वामित्व खरिद बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर छलि गरेको भन्दै २०७७ मंसिरमा राजस्व अनुसन्धान विभागले बोटलर्स नेपालको कार्यालयमा छापा मार्दै कागजातहरु नियन्त्रणमा लिएको थियो । गत वर्ष मंसिरदेखि शुरु भएको अनुसन्धान भदौमा सम्पन्न गर्दै बोटलर्स नेपाललाई पूँजीगत लाभकर छलिमा मुद्दा चलाउनु पर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गरेको थियो ।
सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययनपछि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने क्षेत्र र कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनमा रहेका व्यक्तिको बयान पनि समेट्नु पर्ने राय दिएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले थप अनुसन्धान गर्नुको साथै कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनमा रहेका व्यक्तिलाई उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरको थियो ।
बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको स्वामित्व फेरबदल हुँदा नियमानुसार तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभ कर छली भएको महालेखा परीक्षकको ठहर छ ।
महालेखाले कोकाकोलाबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर असूल गर्नुपर्ने ५८ औंवार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएको बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाको कुल शेयर संख्या १९ लाख ४८ हजार मध्ये १४ लाख ८४ हजार ३०१ कित्ता सेयर अर्को बहुराष्ट्रिय कम्पनीले खरिद गरेको थियो । उक्त कम्पनीको २०७१ मंसिरमा ७६.१६ प्रतिशत स्वामित्व परिवर्तन भएको देखिन्छ। ततपश्चात् कम्पनीको नामसमेत परिवर्तन गरिएको छ।
पुँजीगत लाभकर गणना गर्ने प्रयोजनार्थ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको स्वामित्व परिवर्तन हुँदाको २०७१ मंसिरमा प्रकाशित गरेको औसत मूल्य १६६० को आधारमा उपर्युक्त शेयरको बिक्री मूल्य २ अर्ब ४६ करोड ३९ लाख ४० हजार र सो मूल्यमा कम्पनीलाई २०६१ मा खरिदकर्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीले तिरेको लागत खर्च प्रतिशेयर २२४.७५ रुपैयाँका दरले ३३ करोड ३५ लाख ९७ हजार घटाउँदा २ अर्ब १३ करोड ३ लाख पुँजीगत लाभ हुने देखिन्छ।
सो लाभमा नेपालमा रहेको स्थायी संस्थापनबाट कट्टा गर्नुपर्ने १५ प्रतिशत अग्रिम कर ३१ करोड ९५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ र ऐनको दफा ९६ बमोजिम आय विवरण पेस गरी लाग्ने २५ प्रतिशत समेत लाग्ने कर ५३ करोड २५ लाख ८६ हजार रुपैयाँमा लाग्ने शुल्क र ब्याजसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ।
कम्पनीले मुख्य शेयरहोल्डरको रुपमा रहेको सिंगापुरस्थित एक कम्पनीमा आफ्नो सम्पूर्ण हित २०६१र१र९ मा दुबईस्थित अर्को बहुराष्ट्रिय कम्पनीले खरिद गरेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको अभिलेखमा देखिन्छ । त्यसैगरी पुनः २०७१ मंसिरमा उक्त कम्पनीको ७६।१६ प्रतिशत हित अर्को अमेरिकी कम्पनीले खरिद गरी नियन्त्रण परिवर्तन भएकोमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ बमोजिम विवरण पेश गरी कर निर्धारण नगरेकोले सो समेत छानबिन गरी कर निर्धारण हनुपर्दछ ।
कोकाकोलाले छलेको ५३ करोड २५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको करमा शतप्रतिशत जरिवाना लगाउँदा उक्त रकम १ अर्ब ६ करोड ५१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबर हुन जान्छ । यसमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले तिर्नुपर्ने कम्तिमा ७ वर्षको ब्याज रकम हिसाब गर्दा १ अर्ब ११ करोड ८४ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबर हुन जान्छ । हरेक वर्षको ब्याज साँवामा गणना गर्दा यो रकम अझ धेरै हुन आउँछ ।
त्यस्तै थप शुल्कबाट लाग्ने निर्धारण करको ०।०१ प्रतिशत रकम पनि कोलाकोलाबाट असुल गरिनुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ । यसो गर्दा कोकाकोलाले पुँजीगत लाभकर छली र त्यसको शुल्क तथा ब्याज र हर्जना गर्दा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कर तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आयकर ऐन २०५८ अनुसार जरिवाना एकपटक लाग्छ । भुलबस कर छली भएको देखिएमा ५० प्रतिशत र जानाजान भएकोमा शतप्रतिशत जरिवाना लाग्छ । ऐनको दफा १२० को उपदफा ‘ख’ अनुसार कुनै करदाताले जानाजानी वा लापरवाही गरेको कारणले झुटा वा भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यसबाट हुने घटी कर रकमको शतप्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्दछ ।
‘कोकाकोलाको सम्पत्ति र आयमा आधारित जहाँसुकै वा जुनसुकै कम्पनीको शेयर वा स्वामित्व वा धितोपत्र बिक्री गरे तापनि त्यो नेपालमा संचालित क्रियाकलापसँग सम्बन्धित भुक्तानी भएकोले सिर्जना भएको पुँजीगत लाभमा प्राथमिकरुपमा नेपालमा कर लाग्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
मध्यस्थ निकायमार्फत् हुने स्वामित्व परिवर्तनमा नेपालमा कर लाग्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट एनसेलको हकमा फैसला समेत भएको उल्लेख गर्दै कोकाकोलाको स्वामित्व परिवर्तन भएकोमा प्राप्त लाभमा पुँजीगत लाभकर दाखिला गर्नुपर्नेमा हालसम्म दाखिला नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
क्लिकमान्डु
