असफल भए अर्थमन्त्री: आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता, ऋणको माग र उत्पादनको बिक्री दुबै घट्यो

आशीष ज्ञवाली २०७६ मंसिर ३ गते १६:०३ मा प्रकाशित

काठमाडौं । सिमेन्ट उद्योगहरुमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचिकृत शिवम् सिमेन्टले पहिलो त्रैमासिक अवधीको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेपछि यसको सेयर मूल्य घटेको छ ।

कारण शिवम् सिमेन्टले गतवर्षको तुलनामा बिक्री तथा नाफा कम भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

शिवम् सिमेन्टले गत वर्ष ३७ करोड ४ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो भने यो वर्षको पहिलो त्रैमासमा १९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्रै नाफा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाबारे नेकपाकै नेताको टिप्पणीः मन परेको केटो जेठाजु पर्यो !

गतवर्षको पहिलो त्रैमासमा २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको बिक्री गरेकोमा यो पटक २ अर्बको मात्र बिक्री भएको छ ।

निर्माण क्षेत्र कसरी सुस्ताएको छ भन्ने उदाहरणको लागि शिवम् सिमेन्टको उदाहरण नै काफी छ । शिवम् मात्र नभएर अन्य सिमेन्ट उद्योगको अवस्था पनि फरक छैन । सिमेन्टको बिक्री घटेपछि स्वभाविक रुपले फलामे डण्डीको समेत व्यापार घटेको छ ।

व्यापार घटेको असर बैंकिङ क्षेत्रको ऋण प्रवाहमा समेत परेको छ ।

कात्तिकको तेस्रो सातासम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले जम्मा ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएका छन् । अघिल्ला वर्षहरुको तथ्यांक हेर्ने हो भने कात्तिक महिनामा यो वर्षजस्तो कम ऋण माग भएको कुनैपनि वर्ष थिएन ।

सरकारमा बस्नेहरुले समयमै समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्नतर्फ नलाग्ने हो भने आर्थिक गतिविधिसँगै आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने निश्चित छ । र, सरकारले लिएको ‘सम्मृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा ‘गरिब नेपाल, दुखी नेपाली’ मा परिणत हुने देखिन्छ ।

बैंकहरुको असोज मसान्तसम्ममा कर्जा विस्तार आक्रामक थियो । असार मसान्तमा २४ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएकोमा असोज मसान्तसम्ममा बैंकहरुले २६ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका थिए । ३ महिनाको अवधीमा बैंकहरुको कर्जा लगानी १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँले बढेको थियो ।

कात्तिक लागेसँगै बैंकहरुमा कर्जाको विस्तारमा सुस्तता आएको छ । कात्तिक लागेसँगै बैंकहरुमा कर्जा विस्तारमा सुस्तता आएको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए ।

राजस्व लक्ष्यको ग्याप ७४ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो, आन्तरिक भ्याटमा लक्ष्यभन्दा बढी संकलन

‘अघिल्ला वर्षहरुमा यो समय ऋणको फाइलको चाङ हुने गरेको थियो, यो वर्ष ऋणको फाइलहरु छैन,’ एक बैंकका सीईओले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘मेरै बैंकको कुरा गर्ने हो भने अघिल्लो वर्षको कात्तिकमा ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कर्जाका फाइल पेन्डिङ थिए, यो कात्तिकमा १ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कर्जाका फाइलहरु मात्रै पेन्डिङमा छन् ।’

तरलता भएर कर्जा दिएका कारण पेन्डिङ फाइलहरु घटेको नभएको ती बैंकरले प्रष्ट पारे ।

‘कर्जाको माग नै कम आएका कारण पेन्डिङ फाइल र रकम पनि कम भएको हो,’ उनले भने ।

बैंकरहरु ऋणको माग घट्नुमा २ वटा कारण रहेको बताउँछन् । पहिलो र मुख्य कारण व्यवसायीको सरकारसँग विश्वास नहुनु हो । अर्को सरकारले कम्पनी तथा फर्मलाई ऋण लिनको लागि बनाएको एउटै विवरणको व्यवस्था ।

‘हामीले हाम्रो गुनासो अर्थमन्त्रीज्यूलाई सुनाउने हो, उहाँ उद्योगी व्यवसायीप्रति सकरात्मक हुनुहुन्न,’ एक व्यवसायीले भने, ‘जसले गर्दा सरकारले हामी व्यवसायीको विश्वास जित्न सकेन ।’

‘सरकारले राजस्व चुहावटलाई कम गर्नको लागि कम्पनी तथा फर्मले बैंकमा बुझाउने विवरण र राजस्व कार्यालयमा बुझाउने विवरण एउटै हुनुपर्ने र बैंकले राजस्व कार्यालयमा त्यो फर्म र कम्पनीको विवरण हेर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि साना तथा मझौला खाले ऋणीको ऋण नविकरण नै हुन सकेको छैन, हाम्रोमा ५० वटा जति यस्ता फाइल छन्,’ अर्काे एक वाणिज्य बैंकको सीइओले सुनाए ।

व्यवसायीहरु भने सरकारसँग विश्वासको संकट रहेको कारण थप लगानी नगर्ने सोचमा रहेको हुँदा ऋणको माग नबढेको बताउँछन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडा तीन महिनामा आफ्नो लक्ष्यबाट पछाडि हटे

‘करमा बुझाउने र बैंकमा बुझाउने ब्यालेन्ससिटमा फरक थिएन, मुख्य कुरा सरकासँग विश्वास गर्ने वातावरण बनेको छैन, ’एक व्यवसायीले भने ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि कार्यान्वयन गरेको प्यान तथा भिसिटिएसले पनि व्यवसायीलाई अन्यौलको वातावरण बनाएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दै बजेट भाषण गरेका थिए । तर, आर्थिक वर्ष शुरु भएको ३ महिना नवित्दै अर्थमन्त्रीले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य संशोधन गरेर घटाएका छन् ।

आर्थिक गतिविधिमा कमी आउदा सरकारले राजस्व लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन । कात्तिक मसान्तसम्ममा राजस्वको ग्याप ७४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

अर्थशास्त्री विश्व पौडेल निर्माण क्षेत्रको बिक्रीमा आएको कमीले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तताको संकेत गरेको बताउँछन् ।

‘अहिले देखिएको प्रारम्भिक तथ्यांकले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको देखिन्छ, लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नहुँदा ऋण लिन दवाव पर्छ,’ पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

व्यवसायीहरु औपचारिकरुपमा भने सरकारको खुल्ला आलोचना गर्न तयार छैनन् । यद्यपी सार्वजनिक कार्यक्रममा भने सरकारको करको नीतिको भने आलोचना गरिनै रहेका छन् ।

‘सरकारले व्यवसायीलाई विश्वासको वातावरण बनाउन सकेको छैन, १० वर्षे शसत्र द्वन्द्वमा समेत नडराएका व्यवसायी अहिले डराएका छन्,’ एक व्यवसायीले भने ।

खास गरेर सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा राजस्व अनुसन्धानको त्रास व्यवसायीमा बढी देखिन्छ ।

सरकारले एकैपटक करका नीतिहरु थोपर्दा व्यवसायीमा उत्पन्न भएको डरले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको बुझाई व्यवसायीको छ ।

स्थिर र दुइतिहाइको बलियो सरकार बनेको २ वर्ष वित्न लाग्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सकरात्मक दिशातर्फ अघि नबढ्नु देश र जनताका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो ।

अर्थतन्त्र बुझेका भनिएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई व्यवसायीहरुले यो विषय जानकारी नगराएका भने होइनन् ।

तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यवसायीको गुनासो सुनेर समस्याको समाधान गर्नुको साटो उल्टै तर्क गरेर आफूले जित्ने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

‘हामीले हाम्रो गुनासो अर्थमन्त्रीज्यूलाई सुनाउने हो, उहाँ उद्योगी व्यवसायीप्रति सकरात्मक हुनुहुन्न,’ एक व्यवसायीले भने, ‘जसले गर्दा सरकारले हामी व्यवसायीको विश्वास जित्न सकेन ।’

उद्योग विभागको तथ्यांकले पनि पछिल्लो समय नेपालमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको देखाउँछ । उद्योगमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता निरन्तर घट्नुले सरकारले व्यावसायिक वातावरण तयार गर्न नसकेको प्रष्ट देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले फेरि बढाए कर, जनतालाई महंगी उपहार

तर, सरकारी अधिकारीहरु भने यसलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन् । सरकारमा बस्नेहरुले समयमै समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्नतर्फ नलाग्ने हो भने आर्थिक गतिविधिसँगै आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने निश्चित छ । र, सरकारले लिएको ‘सम्मृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा ‘गरिब नेपाल, दुखी नेपाली’ मा परिणत हुने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्रीले आयात घट्नुलाई आफ्नो सफलताको रुपमा ब्यख्या गरेका छन् । तर, देशको आन्तरिक उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन गरेर घटेको भनई सरकारले गरेको कडाइका कारण घटेको हुनाले त्यसले मुलुकभित्र हुने आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदो ‘साइड इफेक्ट’ ल्याएको छ । यसको असर देखिन थालिसकेको छ भने आगामी दिनमा झन् ठूलो असर देखिने छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दै बजेट भाषण गरेका थिए । तर, आर्थिक वर्ष शुरु भएको ३ महिना नवित्दै अर्थमन्त्रीले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य संशोधन गरेर घटाएका छन् ।

स्थिर र दुइतिहाइको बलियो सरकार बनेको २ वर्ष वित्न लाग्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सकरात्मक दिशातर्फ अघि नबढ्नु देश र जनताका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स