एउटै विषयमा सरकारका ३ थरी तथ्यांकः कुन चैं पत्याउने ?

196
Shares

काठमाडौं । गत बैशाख २० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दा मुलुकमा चालु आर्थिक वर्षमा १६०० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको उल्लेख गरिन् ।

त्यसको केही समयअघि चैत १० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा सरकारको प्रगति विवरण सुनाउँदै मुलुकभर यसवर्ष ८०० किमि सडक कालोपत्रे भएको बताएका थिए ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा फागनु महिनासम्मा ३९५ किमि मात्रै सडक कालोपत्रे भएको देखाएको छ ।

आव २०७४/०७५ मा १३ हजार ७०७ किमि कालोपत्रे भएकोमा आव २०७५/०७६ मा थप ३९५ किमि कालोपत्रे भइ १४ हजार १०२ पुगेको उल्लेख छ ।

यी तीन वटै फरक-फरक तथ्यांक एकै समयका भने होइन । तर यी तथ्यांक र प्रस्तुत भएका मितिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिना (फागुन)सम्म ३९५ सडक कालोपत्रे भएको थियो ।

त्यसको ठ्याक्कै ९ दिनपछि ४०५ किमि सडक निर्माण भइसकेको छ । सरकारले ८ महिनामा जति सडक कालोपत्रे गर्यो त्योभन्दा १० किलोमिटरभन्दा बढी सडक ९ दिनमा मात्रै गर्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि फागुनसम्मकै तथ्यांकका आधारमा बोलेको हुनुपर्छ । तर तथ्यांक गलत प्रस्तुत भएको देखिन्छ ।

यस अर्थमा हेर्दा सरकारले एक महिना १० दिनमा अर्को ८०० किलोमिटर सडक थप कालोपत्रे गर्न भ्यायो । सरकारले ८ महिना १० दिनमा गरेको कामभन्दा पनि बढी सडक कालोपत्रे ४० दिनमा मात्रै भयो ।

यही तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा सरकारले चैत १ गतेदेखि १० गते दिउँसोसम्म ४०.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्यो भने चालु आवको पहिलो ८ महिनामा दैनिक ०.६० किमि सडक कालोपत्रे गरेको थियो ।

तर सरकारको तथ्यांक पत्याइदिने हो भने २०७५ चैत १० गतेदेखि २०७६ बैशाख २० गतेसम्म दैनिक २० किमि सडक कालोपत्रे गर्न सरकार सफल भयो ।

अर्थमन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार फागुन महिनासम्ममा कालोपत्रे, ग्राभेलर कच्ची गरी कुल १३०५ किमि सडक निर्माण भएको छ ।

सरकारले संसदमा यसरी सडक कालोपत्रेमा अभूतपूर्व सफलता हात पारेको भने पनि संसद भवन रहेको नयाँबानेश्वरदेखि केही दूरीमा रहेको बौद्य-जोरपाटी सडक खण्डमा भने ज्यूका त्यूँ नै थियो ।

सरकारले यसरी तथ्यांक प्रस्तुत गरेको केही समयपछि स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएपछि केही किमि कालोपत्रे त भयो । तर एक सातामै बिग्रियो ।

सरकारले कालोपत्रे गरेको भनेर गर्वका साथ प्रस्तुत गरे पनि स्थानीय जनता आन्दोलन मै उत्रेर कालोपत्रे गरिदेउ भन्ने पर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो त्यो आफैमा विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय बनेको छ ।