लक्ष्य अनुसार राजस्व उठेन भनेपछि हटाइए महालेखा नियन्त्रक

काठमाडौं । साउनको पहिलो साता अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुँदा अर्थमन्त्री, अर्थसचिब र राजस्व सचिब उत्साहित थिए । गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन भएको तथ्यांक सार्बजनिक गर्न पाएकोले उनीहरुमा उत्साह देखिएको थियो ।

फागुन महिनासम्मको स्थितिले लक्ष्य अनुसारको ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुदैन जस्तो देखिएको थियो । तर असार मसान्तको तथ्यांकले राजस्व असुली लक्ष्य अनुसार भएको भन्दै सो पत्रकार सम्मेलनमा राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानालाई उपस्थित संचारकर्मीले बधाई पनि दिएका थिए ।

तर, त्यसको केही दिन पछि अर्थात गत बुधवार सरकारी खर्चको लेखा राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसारको राजस्व असुलीप्रति फरक तथ्य सार्बजनिक गर्यो । राजस्व शिर्षकमा ७ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको र ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बेरुजु असुली भएको महालेखाको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री, असचिब र राजस्व सचिब लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाएकोले बधाई खाइरहेको बेलामा आफू मातहतको निकायले नै प्रश्न उठाएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई सह्य भएन । यस्तो जानकारी दिने महालेखा नियन्त्रकलाई सरकारले त्यसको चार दिनपछि नै सरुवा पनि गर्यो ।

गत बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्राविधक रुपमा राजस्व संकलनको लक्ष्य पुरा नभएको महालेखा नियन्त्रक रामकुमार आचार्यले बताएका थिए । उनको आशय पनि बेरुजु रकमलाई राजस्व असुली मान्न नसकिने भन्ने थियो ।

आचार्यले प्राविधक रुपमा राजस्व संकलनको लक्ष्य पुरा नभएको बताएपछि सरकारले उनलाई सरुवा गर्यो । गत सोमबारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले महालेखा नियन्त्रक आचार्यलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गर्यो । १ नम्बर प्रदेशका मुख्यसचिव रहेका सुरेश प्रधानलाई महालेखा नियन्त्रक बनाएर ल्यायो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको खर्च र आम्दानीको विवरणमा सरकारले ७ खर्ब २६ अर्ब ६२ करोड ८५ लाख ४२ हजार ८ सय ५ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षको लक्ष्य ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड ५५ लाख ७० हजार रुपैयाँ थियो ।

महालेखा नियन्त्रकले असार ३२ सम्म राखेको सरकारको खर्च र आम्दानीको विवरणमा भने ७ खर्ब ३१ अर्ब ३७ करोड ३१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष सकिएपछि महालेखाले प्रकाशन गरेको शिर्षकगत राजस्व असुलीमा ७ खर्ब २६ अर्ब मात्र संकलन भएको विवरण दिएको छ । सरुवा हुनु अगाडि गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नभएको आचार्यले बताएका थिए ।

महालेखाको विवरणमा ६ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ कर राजस्व तथा ६७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ गैर राजस्वबाट संकलन भएको देखिन्छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा कर राजस्व लक्ष्य अनुसार संकलन गर्न नसकेको देखिन्छ भने गैरकर राजस्व लक्ष्य अनुसार संकलन गरेको देखिन्छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार लक्ष्यको ९९ प्रतिशत कर राजस्वको लक्ष्य पुरा भएको छ भने गैरकर राजस्वको लक्ष्य १०५ प्रतिशत पुरा भएको देखिन्छ । यसले गैरकर राजस्व बढी उठ्दा समग्र राजस्व संकलनको लक्ष्य करिब भेटाउन सहयोग पुगेको देखिन्छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र अर्थमन्त्रालयबाट फरक फरक तथ्य सार्बजनिक हुँदा अन्योल बढेको छ । अर्थमन्त्रालयले सार्बजनिक गरेको तथ्यांकलाई चुनौति दिएको आरोप लगाएर सरकारले महालेखा नियन्त्रकलाई सरुवा समेत गरेको छ ।

यसमा अर्थमन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक दुबै सही भएको सरकारी पूर्वअधिकारीहरुको टिप्पणी छ ।

‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्दा असुल उपर गर्नुपर्ने भनेर लेखेको रकम उठ्यो, यो रकम राजस्व कोड (शिर्षक) मै जम्मा हुन्छ, यो आधारले हेर्दा अर्थमन्त्रालय सही देखिन्छ,’ कर प्रशासनबारे जानकार एक पूर्वसचिबले भने ।

तर अर्का एक पूर्वसचिब भने अर्थमन्त्रालयको दाबी गलत रहेको र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्बजनिक गरेको तथ्यांक नै सही भएको बताउँछन् ।

‘सरकारले राजस्वको लक्ष्य तोक्दा बेरुजुबाट यति रकम उठाउँछु भनेको हुँदैन, किनभने सरकारी सबै आम्दानी राजस्व होइन, असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु त भ्रष्टाचार पनि हुन सक्छ, सरकारी बाँकी पनि हुन सक्छ, त्यसकारण राजस्व कोडमा जम्मा भएको सबै रकमलाई राजस्व मान्न सकिदैन, यसकारण महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्बजनिक गरेको तथ्यांक नै ठीक छ, गत बर्ष लक्ष्य अनुसार राजस्व असुल भएन,’ ती पूर्वसचिबले भने ।

तर, जसले जे जस्ता तर्क गरेपछि सरकारले उठाउँछु भनेर लक्ष्य राखे अनुसारको राजस्व उठेको छैन र लक्ष्य अनुसार राजस्व उठेन भन्ने तथ्य पारदर्शी रुपमा राखेवापत महालेखा नियन्त्रकलाई कारबाही स्वरुप सरुवा गरिएको छ ।