बुढीगण्डकी आयोजनामा भएका यी ८ गल्ती, सच्याउन अब यसो गरौंः ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान

बुढीगण्डकी आयोजना २ बर्ष अगाडि भएको नाकाबन्दीको घाउमा मलम लगाउने अर्थात भारतबाट ग्यास नआउँदा समेत नेपालीले खाना पकाएर खान पाउने योजनाको रुपमा आएको थियो । तर, यो आयोजना सुरु नहुँदै हाम्रो सरकारले गल्ति माथि गल्ति देहोराई रहेको छ ।

आयोजना छनोटमै त्रुटी
हामीले गरेको पहिलो गल्ति नै आयोजना छनोट हो । हामीकहाँ बुढीगण्डकीभन्दा राम्रा आयोजना धेरै थिए । यो आयोजना निकै महंगो छ । यसमा जग्गा अधिकरणमा ठूलो लगानी आवश्यक छ ।

यस्तै भौगोलिक कारणले यो निकै कठिन र चुनौतिपूर्ण आयोजना समेत हो । यो आयोजनाले राज्यलाई कुनैपनि प्रतिफल दिदैंन । प्रतिफल नै नआउने आयोजनामा लगानी गरेर राष्ट्रिय गौरबको आयोजना भनेर गर्ब गर्ने बाहेक अन्य फाइदा नेपालले लिन सक्दैन । अहिले ७ प्रतिशत प्रतिफल आउने देखाइएको भएपनि त्यसमा लाग्ने ब्याज र हाम्रो कामगर्ने परिपाटीले यो आयोजनाको प्रतिफल सुन्य हुन्छ ।

तनहुँ हाइड्रो पनि यस्तै आयोजना थियो । तर, त्यहाँ जाइकाले ०.१ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । सस्तो ब्याजदरको यो ऋणले उक्त आयोजनाको प्रतिफल निश्चित भएको छ ।

अहिले बुढीगण्डकी आयोजना किन छानियो भन्ने प्रश्नको जवाफमा सरोकारवालाहरु बजारबाट नजिक भन्छन् । यो तर्कसँग सहमत हुनसक्ने ठाँउ नै छैन । प्रशारण लाईन निर्माण वा भनौं बिजुली निर्यात गर्न जति सजिलो अन्य कुनै बस्तु निर्यात गर्न हुनै सक्दैन । नेपालमा १ हजार किलोमिटर भन्दा लामो प्रशारण लाईन निर्माण नै गर्नु पदैन । त्यसैले बजारबाट नजिक भन्ने तर्कसँग सहमत हुनै सकिँदैन ।

मुआव्जालाई राजनीतिकरण
मुआब्जालाई राजनीतिककरण गरेर आयोजनाको लागत निकै महंगो बनाईयो । करिब ५० हजार रुपैयाँ प्रतिरोपनीमा पाउने जग्गालाई १० लाख रुपैयाँ बनाईएको छ । हामीले ग्यासको आयात कम गर्न भन्दै बनाउन लागेको आयोजना ग्यास भन्दा झण्डै दोब्बर महंगो पर्ने भयो ।

जुन गल्ति हामीले कुलेखानी आयोजना निर्माणको समयमा गरेका थियौं, पुनः त्यही गल्ति गर्दैछौ । त्यति बेला बिजुलीबाट खाना पकाऔं भनेर हामीले बिज्ञापन गर्यौ भने अर्कोतिर मट्टितेलमा अनुदान दिएर अगाडि बढ्यौं । त्यसले कुलेखानीको बिजुली लामो समय खेर गयो । त्यसले कुलेखानीलाई निकै ठूलो घाटा भयो ।

आयोजनाले ११ महिनाको पानी जम्मागर्ने क्षमता राख्छ भने त्यो आयोजनास्थलभन्दा माथि कुनैपनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिदैन ।

परार्मशदाता नियुक्तमा कमजोरी
कुनै पनि कामको लागि परार्मशदाता नियुक्त गर्दा आफूहरुले चाहेको कति र कस्तो आयोजना हो त्यस्तो आयोजनाको यकिन गरेर मलाई देउ भन्नु पर्ने हो । कुनैपनि ब्यक्तिले आफ्नो घर बनाउँदा त मलाई यति कोठा र यस्तो किसिमको घर चाहिन्छ भन्छ भने उसले आफूले खर्च गर्न सक्ने सिमा समेत भनेको हुन्छ ।

तर, यत्रो आयोजनामा सरकारले के चाहेको हो भन्ने आधार समेत दिइएन । हाम्रो लक्ष्य थियो कि खाना पकाउन यसको ऊर्जा प्रयोग गर्ने । तर, हामीले त्यही अनुसार काम लगाउन सकेनौं । परार्मशदाताले नभएको क्षमतालाई बढाउँदै बढाउँदै लगेर १२ सय मेगावाट पुर्याएको छ ।

अहिले जत्रो ड्याम निर्माण गर्ने भनिएको छ, त्यसले यो नदीमा बग्ने ११ महिनाको पानी संचिति गर्न सक्छ । यही आयोजनाले ११ महिनाको पानी जम्मागर्ने क्षमता राख्छ भने त्यो आयोजनास्थलभन्दा माथि कुनैपनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिदैन । त्यसबाट अरु हजारौ मेगावाट क्षमताका आयोजना मार्ने काम भएको छ । त्यो एकदमै गलत भएको छ । अब त्यसभन्दा माथि अन्य कुनैपनि स्टोरेज आयोजना निर्माण गर्न सकिदैन । कुनै आयोजना बने भनेपनि रन अफ दि रिभर आयोजना मात्रै सम्भब छ ।

नेपालले अब बनाउने आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत निर्यात प्रयोजनकै लागि हो । रन अफ दि रिभरबाट उत्पादित बिद्युत विशेष गरेर भारतमा प्रतियुनिट १ रुपैयाँ ३ पैसाभन्दा बढी मूल्यमा बेच्नै सक्दैनौं । किनभने रन अफ दि रिभर आयोजनाबाट उत्पादिन विजुली साँझको लागि उपयुक्त हुँदैन । साँझमा विजुली बेच्न जलाशययुक्त आयोजना नै चाहिन्छ । भारतले साँझको समयमा प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ५० पैसा भारुमा किन्छ । यसकारण भारत निर्यात प्रयोजनको लागि जलाशययुक्त आयोजना नै चाहिन्छ ।

जब हाम्रो निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, तब भारतले यो ड्यामको बिषयमा पक्का चासो राख्छ । अहिलेसम्म यो बिषयमा कुनै कुरा भएको छैन ।

यति सस्तो मूल्यमा विद्युत निर्यात गर्नको लागि उत्पादन गर्न सकिँदैन । त्यसकारण अहिलेको आवश्यकता जलाशययुक्त आयोजना हो । तर, बुढीगण्डकी आयोजनाले सो नदीमा जलाशययुक्त आयोजना बनाउन नसकिने अबस्था सिर्जना गरेको छ ।

आर्क ड्याम
स्टोरेज हाइड्रोपावर निर्माण गर्दा २ किसिमले ड्याम निर्माण गर्ने गरिन्छ । आर्क र ग्य्राभिटी । त्यसमा पनि ग्य्राभिटी ड्याम २ किसिमका हुन्छन् । एउटा हाम्रो कुलेखानीमा निर्माण भएको माटो, कोल लगायत आफ्नै कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट निर्माण हुने र अर्को रोलर ड्याम हुन्छ, जसलाई कङक्रिटको प्रयोग गदै रोल गर्दै निर्माण गरिन्छ । यो ड्याम धेरै देशमा निर्माण भइरहेको छ । यसको लागि सिमेन्ट निकै सस्तो हुन जरुरी छ । यी ड्यामहरु भुकम्प थेग्न सक्ने क्षमताका हुन्छन् । विश्वमा धेरै ड्याम फुटेका उदहारण छन् । तर, त्यहाँ मानवीय क्षती अत्यन्त कम भएको छ ।

बुढीगण्डकीको ड्याम हामीले जटिल ठाँउमा निर्माण गर्दैछौं । यसको इन्जिनियरिङ पाटोले यो ड्याम फुट्दैन भन्छ । कथंम कदाचित यो ड्याम फुट्यो भने नेपालमा त लाखौ मान्छे मर्छन् मर्छन्, भारतमा समेत यसको ठूलो असर पुग्छ । चितवनको कृषियोग्य जमिन सबै बगरमा परिणत हुन्छ ।

जब हाम्रो निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, तब भारतले यो ड्यामको बिषयमा पक्का चासो राख्छ । अहिलेसम्म यो बिषयमा कुनै कुरा भएको छैन । निर्माण गर्ने भनिएको आर्क ड्याम अहिले ८.४ रेक्टर स्केलको त्यही केन्द्र बिन्दु बनाएर भुकम्प आएपनि केही हुँदैन भनिएको छ । ९ रेक्टर स्केल आयो भने के हुन्छ ? संसारले नेपाललाई भुकम्पको उच्च जोखिम राखेको छ ।

आर्क ड्याम निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ । यदि यो फुट्यो भने सुरक्षा अपनाउन १ मिनेट समय पनि पाईदैन । जबकि ग्य्राभिटी ड्याममा लिकेज वा फुटेको खण्डमा थुप्रै समय पाइन्छ । यो आयोजनालाई समेत ग्य्राभिटी ड्याममा आधारित बनाइनु पर्छ । यो मोडालिटीमा जाँदा यति ठूलो ड्याम बन्दैन र अहिले बनाउने भनिएको १२ सय मेगावाट विद्युत पनि उत्पादन हुँदैन । यसलाई करिब ७६० मेगावाटको हाराहारीमा निर्माण गर्न सकिन्छ ।

गेजुवासँगको सम्झौंता
सरकारले आयोजना निर्माणमा सुक्ष्म अध्यन नगरेकै कारण समस्या परेको हो । यो आयोजना कसले बनाउँदा ककसलाई फाइदा हुन्छ भनेर अध्ययन हुन जरुरी थियो । यो आयोजनाले नेपाललाई बिजुली दिन्छ । त्यसैले नेपालले पैसा लगाएर बनाउनु पर्यो ।

दोस्रो भारतलाई सिंचाइ गर्न पानी पाउने हुँदा उसलाई फाइदा हुन्छ । यो आयोजना संचालनमा आएपछि त्रिबेणीघाटमा जलस्तर ४ गुणा बढ्छ । यो कसैले बिचार गरेको छैन । यसले भारतलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने कुराको कसैले अध्ययन गरेको छ ? हाम्रा केही बिज्ञहरु अब पानी बेच्नुपर्छ भन्छन् । कसरी सम्भब छ यो बिषय ? भारत त्यसै बगेर जाने पानी नेपाललाई पैसा तिरेर किन्न तयार हुन्छ त ? यो सम्भबको बिषय नै होइन । पञ्चेश्वर जस्तै २ तिहाई पानीको प्रयोग गर लगानी गर वा न्युनतम ब्याज दरमा पैसा देउ त भन्न सकिन्छ नि ।

चमेलिया राजनीतिक आयोजना हो । यसमा ५० करोड प्रतिमेगावाट लागत भएपनि राज्यले धान्न सक्छ । त्यति नै लगानी भयो भने यो आयोजनाले हाम्रो देशको अर्थतन्त्र नकारात्मक बाटोमा जान्छ ।

१ प्रतिशत ब्याजमा ३ अर्ब डलर बराबारको भारतिय मुद्रामा ऋण देऊ भनेर भारतसँग माग्न सक्नु पथ्र्यो । भारत सरकारसँग यसको बिषयमा हामीले कुरै गरेनौं । आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दियौं । उसले यो आयोजनाबाट नाफा कमाएर खाने बाहेक अन्य कुनै फाइदा लिन सक्दैन । भारतलाई सित्तैमा लाभ दिने, गेजुवासँग ऋण लिएर आयोजना निर्माण गर्ने गरी जुन प्रारुपमा यो आयोजना बनाउन लागियो, त्यौ नै पूर्णतः गलत काम भयो । गेजुवासँगको सम्झौतामा चिनियाँ राजदुतलाई साक्षीको रुपमा राखियो । संसारमा कही कम्पनीसँगको सम्झौतामा राजदुतलाई साक्षी राखिन्छ ? यहाँ राज्य निकै चुकेको छ । यहाँ गेजुवा भनेकै चीन हो भन्ने गरी अर्थ लगाइयो । प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्री बसेर गेजुवासँग हस्ताक्षर गर्नै हुँदैन थियो ।

गेजुवासँगको सम्झौंता खारेज र प्राधिकरणको जिम्मा
गेजुवालाई सम्झौंता गरेर दिएपछि उसैबाट कसरी काम निकाल्ने भन्ने बिषयमा सोच्नुको सट्टा उसँगको सम्झौंता खारेज गरियो । त्यसले गेजुवा त रिसायो नै, झण्डै चीन नै रिसाएको जस्तो भान भइरहेको छ । अब नेपाल बिद्युत प्रधिकरणले सो आयोजना निर्माण गर्ने भनेको छ । नेपाली पैसामा बनाउने भन्ने निर्णय सबैभन्दा असम्भब कुरा हो । राज्यले लगानी गर्ने सिमित कुराहरुमा यो आयोजना पर्छ जस्तो लाग्दैन । यसमा लाग्ने लगानीले अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने त्यसको प्रतिफल धेरै हुन्छ ।

हामीले बनाएको चमेलिया राजनीतिक आयोजना हो । यसमा ५० करोड प्रतिमेगावाट लागत भएपनि राज्यले धान्न सक्छ । त्यति नै लगानी भयो भने यो आयोजनाले हाम्रो देशको अर्थतन्त्र नकारात्मक बाटोमा जान्छ । र, अन्य कुनै पनि ठूला आयोजना नेपालमा बन्दैन । परिणामतः नेपालमा बिद्युत विकासको ढोका बन्द हुन्छ ।

भारतमा निर्माण भएको ‘तेरी जलासययुक्त आयोजना’ नेपालबाट भारत भ्रमण गर्ने हरेक प्रधानमन्त्रीलाई भारतले देखाउने गरेको छ । तर, थप कुनै तेरी आयोजना किन बनिरहेको छैन ? यसको सिधा उत्तर छ, यसको समय र लागतले गर्दा अर्को तेरी निर्माण गरिरहेको छैन । हो, यस्तै आयोजना बुढीगण्डकी नबनोस् ।

हाइड्रोपावर निर्माणमा सबैभन्दा बढी लाग्ने खर्च ब्याज हो । १ अर्ब डलरको आयोजनाले सबै रकम भुक्तानी गर्दा २ अर्ब डलर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो आयोजनाले खर्च धान्न सक्ने अबस्था हुदैन । यो बिजुली ग्यास भन्दा महंगो बन्न जान्छ ।

अहिलेको हिसाबले यो आयोजना २१ सय डलर प्रतिमेगावाट हाराहारीमा पर्छ । नेपाल बिद्युत् प्राधिकरण खिम्ती र भोटेकोशीबाट बाहिर निस्कने समयमा यो आयोजना उसलाई बोझको रुपमा हाल्ने प्रयास भइरहेको छ ।

२६० अर्ब रुपैयाँ नेपालमै जुट्छ भन्ने कुरामा दुइमत छैन । तर, के एउटा सफल उद्यमीले एउटा आयोजनामा शतप्रतिशत लगानी गर्छ ? बुझनु पर्ने कुरा यही हो । २० वा ३० प्रतिशत आफ्नो बीउ पुँजी लगाएर अन्यत्रबाट लगानी जुटाएर एउटा सफल उद्यमीले लगानी गर्छ भने यहाँ त राज्यले यति ठुलो पैसा खन्याउने भन्ने कुरासँग सहमत हुन सकिँदैन । यसलाई थोरै बीउ पुँजी लगाएर अरु त्यसैले कमाएर तिर्ने मोडेलमा निर्माण गर्ने हो भने राज्यले ५२ अर्ब लगाए पुग्छ । अरु २०८ अर्ब ऋण खोज्नु पर्छ । यो आयोजनाले भारतलाई दिने फाइदाको बिषयमा बुझाउन सक्ने हो भने भारतले ऋण दिन सक्छ । त्यसपछि ग्लोबल टेन्डर गरेर आयोजना दिनु पर्छ ।

समय धेरै भयो
अहिले १० बर्ष लगाएर आयोजना निर्माण गर्ने अनुमान गर्नु भनेको लागत दोब्बर बनाउनु हो । संसारमा यस्ता आयोजना ४ बर्षमा पुरा भएका थुप्रै उदाहरण छन् । अनि हामीलाई यो आयोजना निर्माणमा १० बर्ष लाग्नु पर्ने के कारण छ ? हामीले ५ बर्षभन्दा धेरै समय राखेर काम गर्नु हुँदैन । जति राखेपनि हाम्रोमा समयभन्दा अगाडि काम सकिने होइन, बरु बढ्ने हो ।

लागतमा नै त्रुटी
अहिले अनुमान गरिएको २६० अर्ब यो आयोजनामा लगाउनु पर्दैन । जलाशययुक्त आयोजनाबाट कम गिगावाट विजुली निस्कन्छ मेगावाटमा । रन अफ दि रिभरमा प्रतिमेगावाट ५.५ गिगावाट बिद्युत निस्कन्छ भने स्टोरेजमा औषत २.५ गिगावाट उत्पादन हुन्छ ।

हामीले बिक्री गर्ने मेगावाटमा होइन, गिगावाटमा हो । ९ सय देखि १ हजार डलर प्रतिमेगावाटमा बिजुली बनाउन सक्ने हो भने मात्रै आयोजना सफल हुन्छ । अहिलेको हिसाबले यो आयोजना २१ सय डलर प्रतिमेगावाट हाराहारीमा पर्छ । नेपाल बिद्युत् प्राधिकरण खिम्ती र भोटेकोशीबाट बाहिर निस्कने समयमा यो आयोजना उसलाई बोझको रुपमा हाल्ने प्रयास भइरहेको छ ।

अबको बाटो
अहिलेसम्म हामीले राजनीतिक रङ्ग दिएर बनाउने हल्ला गर्दै आयौं । यहाँ बोल्ने बिज्ञहरुको कमी छैन । काम गर्ने विदेशी बिज्ञहरु ल्याएर हामीलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसारको डिजाइन र सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ । यो भुकम्पीय दृष्टिले अति संबेदनशील क्षेत्र भएकाले यो आयोजना फुट्न सक्छ भनेर ग्य्राभिटी ड्याम बनाउनु पर्छ । त्यसमा समेत माथि भने जस्तो कुन बनाउने भन्ने छनोट गर्नु पर्छ । यसको क्षमता कति बनाउने भन्ने निस्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ । क्षमता घटाउनु परे पनि त्यहाँ अधिकरण गरेको जमिनलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गरौं । त्यसले नेपाललाई बहुआयामिक फाइदा दिन्छ ।