सुदुरपश्चिम प्रदेशको बजेट ३० अर्ब ३३ करोड

काठमाडौं । सुदरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट बिनियोजन गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश बहादुर

प्रदेश नम्बर १ ले ल्यायो ३२ अर्ब ४६ करोडको बजेट

काठमाडौं । प्रदेश नम्बर १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक

प्रदेश नम्बर २ को बजेट ३३ अर्ब ७९ करोड, १ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि प्रदेश नम्बर २ ले ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । मंगलबार प्रदेश नम्बर २

बाग्मती प्रदेशले ल्यायो ५७ अर्ब ७२ करोड बराबरको बजेट

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बागमती प्रदेशले ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना

कता जाँदैछ अर्थतन्त्र ? यस्ता छन् मुख्य आर्थिक सूचकांक

काठमाडौं । चालु आवको १० महिनामा शोधनान्तर बचत घटेको छ । वैशाख महिनासम्मको तथ्यांक अनुसार शोधनान्तर स्थिति ७ अर्ब ७५ करोड बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति

कोरोनाले चीनतर्फको निर्यात आधा घट्यो

काठमाडौं । कोरोनाले गर्दा नेपालबाट निर्यात हुँदै आएको वस्तु तथा सेवाको निर्यात आधा घटेको छ । कोरोना भाइरस महामारीका कारण चीनमात्रै नभएर नेपालमा पनि निकै प्रभाव परेकाले निर्यातमा गिरावट आएको

राष्ट्र बैंकसँग व्यापारीका डेढ दर्जन मागः ऋणको ब्याज मिनाहदेखि स्प्रेडदर ३.५% मा झार्नु पर्नेसम्म

काठमाडौं । मोरङ व्यापार संघले कोभिड १९ महामारीका कारण समस्यामा परेका ऋणीहरुको सबै ब्याज मिनाहा र कर्जा भुक्तानी गर्ने म्याद थपलगायत डेढ दर्जन सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशः नयाँ सरकार बनेको ३ दिनभित्र नीति तथा कार्यक्रम, बजेट ल्याउने मन्त्रीको टुंगो छैन

काठमाडौं । शनिबार गण्डकी प्रदेश सरकार परिवर्तन भएसँगै नयाँ बनेको सरकारलाई छोटो समयभित्रै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक

लगानी डुब्ने सामाजिक सुरक्षा कोषसँग हाम्रा असहमति: सविन भट्टराईको लेख

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने र नहुने विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुको एउटै माग छ त्यो हो, कम्पनीमा राज्यमा दोहोरो मापदण्ड गरिदिन भएन । दोहोरो करको व्यवस्था

निषेधाज्ञापछि मदिराको व्यापार घट्दा अन्तःशुल्क कर असुलीमा दबाब

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षजस्तै चालु आर्थिक वर्ष पनि अन्तःशुल्कतर्फको राजस्व असुली लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिएको छ । अन्तःशुल्क राजस्वको ठूलो हिस्सा आगेट्ने मदिरा क्षेत्रको व्यापारमा कोभिड १९