राष्ट्र बैंकसँग व्यापारीका डेढ दर्जन मागः ऋणको ब्याज मिनाहदेखि स्प्रेडदर ३.५% मा झार्नु पर्नेसम्म

काठमाडौं । मोरङ व्यापार संघले कोभिड १९ महामारीका कारण समस्यामा परेका ऋणीहरुको सबै ब्याज मिनाहा र कर्जा भुक्तानी गर्ने म्याद थपलगायत डेढ दर्जन सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिका लागि संघले सुझाव दिएको हो ।

आइतबार राष्ट्र बैंक र संघबीच भर्चुअलरुपमा भएको छलफल कार्यक्रममा संघले हाल कायम रहेको बैंकिङ क्षेत्रको स्प्रेडदरलाई अधिकतम ३.५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, क्रेडिट रेटिङ गर्न सार्वजनिक कम्पनीका लागि ५० करोड रुपैयाँ र निजी कम्पनीका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सीमा निर्धारण गरिनुपर्ने पनि संघको सुझाव छ । उद्योगी÷व्यवसायीहरुका लागि कर्जा, पुनरकर्जा लिने प्रक्रियालाई सरल र पहुँचयोग्य बनाइनुपर्ने मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मून्दडाको बताए ।

संघले निषेधाज्ञा अवघिभर बैंकहरुले लिँदै आएका सेवा शूल्क, नवीकरण शूल्कजस्ता शूल्कहरु खारेज गरिनुपर्ने र बैंक ग्यारेन्टी, प्रशासनिक शूल्क घटाउनुपर्ने माग सरकारसँग राखेको छ ।

कोभिड १९ महामारीका कारण अतिप्रभावित पर्यटन, यातायात, होटल, पोल्ट्री, रिसोर्ट आदि क्षेत्रका लागि बिशेष सहुलियत सहित न्यून दरमा कर्जा नविकरण गरिनु पर्ने र निषेधाज्ञाका कारण श्रमिकहरुलाई ऋण भुक्तानी गर्न असहज भएका कारण कर्जा भुक्तानीको पुनरतालिकीकरण एवं व्याज मिनाहा गरिनु पर्ने पनि संघको माग छ ।

बिना कर्जा संचालनमा रहेका उद्योग व्यवसायहरुलाई सम्बन्धित संघ-संस्थाको सिफारिशमा न्यूनतम ब्याजदरमा बिना धितो कर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने तथा उद्योगी–व्यवसायीले लगानीका लागि आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर लिने व्यक्तिगत कर्जाको सीमा बढाइनु पर्ने उद्योगी-व्यवसायीहरुको माग छ ।

बैंकिङ प्रयोजनका लागि सम्पत्ति मूल्यांकन गर्दा लाग्ने शूल्कहरु घटाउनुपर्ने, अमेरिकी डलरको खरिद–बिक्रीमा ६० पैसाको फरकलाई ३० पैसा कायम गरिनु पर्ने, अनलाइन बैंक विवरणहरु विस्तृत एवं पूर्णरुपले हेर्न सकिने प्रविधिको विकास गरिनुपर्ने र नेपालका उद्योगी व्यवसायीले विदेशमा पनि कम्पनी खोलेर लगानी गर्न सकिने वातावरण बनाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइएको छ ।