सर्वोच्च अदातलको आदेश अवेज्ञा गर्दै सरकार
काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश अवेज्ञा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा सकिएको १५ दिनसम्म कोभिड–१९ नियन्त्रण, उपचार र रोकथामसँग सम्बन्धित बाहेकका टेन्डर आह्वान नगर्नु भन्दै असार १ गते
काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश अवेज्ञा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा सकिएको १५ दिनसम्म कोभिड–१९ नियन्त्रण, उपचार र रोकथामसँग सम्बन्धित बाहेकका टेन्डर आह्वान नगर्नु भन्दै असार १ गते
काठमाडौं । सरकारले अत्याधुनिक सुख्खा बन्दरगाहको रुपमा निर्माण गरिएको चोभार सुख्खा बन्दरगाहको सम्पूर्ण निर्माण कार्य यही असार मसान्तसम्ममा सकाउने भएको छ । सरकारले हिमाल सिमेन्टको अलपत्र परेको जग्गालाई उपयोग गर्ने
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले पाउने वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धताको रकम बढे पनि वास्तविक वैदेशिक सहायता रकम भने घटेको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वार्षिक बजेटको बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन नगर्न-नगराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधिशहरु दीपकुमार कार्की,
काठमाडौं । विगतको दिनमा उच्च विन्दुमा कारोबार भई रेकर्ड कायम गर्दै आएको घरजग्गा किनबेचमा ब्रेक लागेको छ । सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि लागू गरेको निषेधाज्ञाले गर्दा घरजग्गा
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धि संस्थाहरूलाई असार मसान्तभित्र नवीकरण गर्नका लागि निवेदन आह्वान गरेको छ । विभागले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धित प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भइ विभागबाट इजाजतपत्र
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आज असार ३ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले नवौं नगरसभाको पहिलो बैठकमा नीति–तथा कार्यक्रम
काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपाललाई १५० मिलियन डलर अर्थात् करिब १८ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विश्व बैंकले उक्त रकम नेपाललाई उपलब्ध
काठमाडौं । निधेषाज्ञा अवधिमा कर नतिर्दा थप जरिवाना, शूल्क तथा दस्तुर नलाग्ने भएपछि उद्योगी व्यवसायीहरुले कर बुझाउन छाडेका छन् भने त्यसको असर सरकारको आन्तरिक राजस्व असुली लक्ष्यमा देखिएको छ । गतवर्ष
काठमाडौं । बाग्मती प्रदेशले लामो समयदेखि कर नतिरेका सवारी धनीलाई करको दायरामा ल्याउन खोजेको छ । २०६५ सालदेखि कर नबुझाएका सवारी धनीले २०७८ फागुन मसान्तसम्म कर बुझाएमा कानून बमोजिम लाग्ने
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७