जेठमा आधामात्रै कर उठेपछि दबाबमा सरकार, निषेधाज्ञामा पनि असुली गर्न अदालतको ‘ग्रीन सिग्नल’

काठमाडौं । निधेषाज्ञा अवधिमा कर नतिर्दा थप जरिवाना, शूल्क तथा दस्तुर नलाग्ने भएपछि उद्योगी व्यवसायीहरुले कर बुझाउन छाडेका छन् भने त्यसको असर सरकारको आन्तरिक राजस्व असुली लक्ष्यमा देखिएको छ ।

गतवर्ष चैतको दोस्रो साताबाटै लकडाउन भएपनि कर तिर्ने समय थप गर्ने र जरिवाना तथा शुल्क मिनाहा सम्बन्धी निर्णय सरकारले वार्षिक बजेटबाट मात्रै गरेको थियो । त्यो बेलासम्म अधिकांश उद्योगी-व्यवसायीहरुले नियमितजसो कर चुक्ता गरिरहेका थिए । त्यस्तै, गतवर्ष अर्थमन्त्रालय र कर कार्यालयहरुले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेरै कर तिर्न भनेका थिए ।

यद्यपि, सरकारले लकडाउन अवधिभरका लागि करको रकम तथा विवरण दाखिला नगरे शुल्क नलिने र कर बुझाउने समयसमेत बढाएको थियो । महामारीको दोस्रो चरण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत वैशाख १७ गतबाट लागु भएको निषेधाज्ञा अवधिपछिको करमा पनि यस्तै सुविधा पाइने भएपछि उद्योगी व्यवसायीहरुले कर बुझाउन छाडेका हुन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार जेठ महिनामा ५३.५४ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठेको छ । सरकारको ११ महिनाको राजस्व संकलनको अवस्था हेर्दा कुल वार्षिक लक्ष्यको ९५.३० प्रतिशत आन्तरिक राजस्व उठेको छ ।

सरकारले यो अवधिमा ३ खर्ब ७८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक राजस्व असुलीको लक्ष्य राखेकोमा ३ खर्ब ६० अर्ब ७० करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै संकलन भएको हो ।

महामारीका कारण आर्थिक गतिविधिहरुमा संकुचन आएसगँगै त्यसको नकारात्मक प्रभाव राजस्व असुलीमा स्वभाविक रुपमा देखिएको छ । त्योसँगै, सर्वोच्च अदातलले गत जेठ ५ गते सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिँदै निषेधाज्ञा अवधिमा कर विवरण नबुझाए थप जरिवाना तथा हर्जना नलिन र निषेधाज्ञा खुलेपछि बाटोको समयबाहेक ३० दिनभित्र कर बुझाउन सक्नेगरी समय थप गर्न’ भनेको थियो ।

एकातिर कर असुली हुन नसेर सरकारको वार्षिक लक्ष्यमा दबाब देखिरहेको र अर्कोतर्फ सर्वोच्चको आदेशले कर उठाउन थप समस्या सिर्जना भएपछि सरकारले सर्वोच्चको गत जेठ ५ गतेको अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेट दर्ता गराएको थियो ।

जेठ २५ गते अर्थ मन्त्रालयले दर्ता गरेको भ्याकेटमाथि मंगलबार फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदातलले आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कर उठाउन सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ ।

कति उठ्यो आन्तरिक राजस्व ?
आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ महिनामा मात्र ३३ अर्ब ७ करोड ४५ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर असुली भने १७ अर्ब ७० करोड ९७ लाख १४ हजार रुपैयाँ बराबर मात्रै भएको छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्ममा अन्तःशुल्क वार्षिक लक्ष्यको ८२.६९ प्रतिशत असुली भएको छ भने मासिक लक्ष्यमा ४०.२१ प्रतिशत मात्रै असुली भएको छ ।

यो अवधिसम्ममा सरकारले ९० अर्ब ३३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर अन्तःशुल्क कर उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ७४ अर्ब ६९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै उठेको छ ।

त्यस्तै, जेठ महिनामा मात्र १२ अर्ब ७५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबर अन्तःशुल्क असुलीको लक्ष्य राखिएकोमा ५ अर्ब १२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै असुली भएको छ ।

जेठ मसान्तसम्मको आयकर असुलीको अवस्था हेर्दा १ खर्ब ६२ अर्ब ९७ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको लक्ष्य राखिएकोमा ९५.२१ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ५५ अर्ब १६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबर असुली भएको छ ।

आयकरतर्फ जेठ महिनामा मात्र ८ अर्ब २६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको मासिक संकलन लक्ष्य लिइएकोमा ४ अर्ब ५१ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबर संकलन भएको छ । यो मासिक असुली लक्ष्यमा ५४.५८ प्रतिशत बराबर हो ।

त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ हालसम्म लक्ष्यको १०७.५७ प्रतिशत राजस्व असुली भएको छ । ११ महिना अवधिमा मूल्य अविभृद्धि तर्फको कर असुली १ अर्ब २ अर्ब ७१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबर छ ।

सरकारले जेठ महिनामा १० अर्ब ५४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबर मूल्य अभिवृद्धि कर उठाउने लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यको ६९.९४ अर्थात ५ अर्ब १२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबर असुली भएको छ ।

विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार हालसम्मको घरबहाल कर लक्ष्यको ६९.४६ अर्थात २ अर्ब ३४ करोड ७१ लाख, स्वास्थ्य सेवा कर लक्ष्यको १५२.५४ अर्थात ४ अर्ब ३७ करोड ३४ लाख र शिक्षा करतर्फ लक्ष्यको २८.७६ प्रतिशत अर्थात ३५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबर संकलन भएको छ ।

अन्तःशुल्क असुलीमा ठूलो धक्का
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत अन्तःशुल्क कर बढाएर आन्तरिक राजस्वतर्फको वार्षिक असुली लक्ष्य भेटाउने लक्ष्य राखेकोमा सरकारको उक्त योजनामा धक्का पुग्ने देखिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत करका दरहरु हेरफेर गरेको थियो । आन्तरिक राजस्वसँग सम्बन्धित करका दरहरुमा सरकारले मुल्य अभिवृद्धि करको दरलाई यथावत राखेर केहि क्षेत्रमा छुटको घोषणा गरेको थियो भने आयकरमा पनि राजस्व वृद्धिमा योगदान गर्ने गरी कुनै निर्णय भएको थिएन ।

हालसम्मको आन्तरिक राजस्व असुली अवस्था हेर्दा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फको वार्षिक लक्ष्य भेटिने देखिएपनि अन्तःशुल्कतर्फको कर असुलीमा भने लक्ष्य भेट्न मुस्किल पर्ने देखिएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत भन्सार कर र अन्तःशुल्कमा मात्रै धेरै हेरफेर गरिएको थियो । यसअर्थमा आन्तरिक राजस्वतर्फको कर असुलीमा अन्तःशुल्कलाई बढी केन्द्रीत गरिएको थियो । तर अन्तःशुल्कको राजस्व संकलन लक्ष्य भने तुलनात्मक रुपमा सबैभन्दा कम देखिएको हो ।

वैशाखको तुलनमा जेठमा आधा घट्यो राजस्व असुली
कोभिड १९ महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असर र निषेधाज्ञाका बाबजुद पनि गत वैशाख महिनामा मासिक लक्ष्यको ९५.३३ प्रतिशत आन्तरिक राजस्व उठेको थियो ।

विभागका अनुसार वैशाख महिनाका लागि विभागले कुल ३३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको राजश्व असुली लक्ष्य राखेको थियो । मासिक लक्ष्यको ९५.३३ प्रतिशत अर्थात ३२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर असुली भएको विभागले जनाएको छ ।

वैशाख महिनामा पनि अन्तःशुल्कतर्फको कर असुली लक्ष्यभन्दा कम थियो भने आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर लक्ष्यभन्दा बढी देखिएको थियो ।

वैशाख महिनामा संकलित कर राजस्वमध्ये अन्तःशुल्कतर्फ ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको लक्ष्य राखेकोमा १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै असुली भएको थियो । यो रकम लक्ष्यभन्दा १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ अर्थात करिब १० प्रतिशतले कम हो ।