निषेधाज्ञामा जरिवाना नलगाउन र सक्नेलाई कर बुझाउन निजी
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका तीन संघले सरकारलाई निषेधाज्ञाको अवधिभर कर बुझाउन नसक्नेलाई जरिवाना नलगाउने अपिल गरेका छन् । साथै उनीहरुले कर बुझाउन सक्ने व्यवसायीलाई भने कर बुझाउन समेत अपिल गरेका
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका तीन संघले सरकारलाई निषेधाज्ञाको अवधिभर कर बुझाउन नसक्नेलाई जरिवाना नलगाउने अपिल गरेका छन् । साथै उनीहरुले कर बुझाउन सक्ने व्यवसायीलाई भने कर बुझाउन समेत अपिल गरेका
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षका लागि गरेको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्ष्येपणको लक्ष्य पूरा नहुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । नेपालले अनुमान गरेभन्दा आधा बराबर मात्रै आर्थिक
काठमाडौं । बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनका लागि १२ बुँदे शर्त अगाडि सारेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विमल प्रसाद श्रीवास्तलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै
काठमाडौं । २२ वर्षपछि खुलेको भन्सार एजेन्टको इजाजत लिनका लागि तोकिएको परीक्षा रोक्न चलखेल शुरु भएको छ । पुराना भन्सार एजेन्टहरुले आफ्नो एकाधिकार कायम राख्न र नयाँ एजेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएपछि
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सजिलैसँग दिन गाह्रो मान्छन् । यसो किन गर्छन् त भन्दाखेरी उनीहरुले जनताको निक्षेपबाट कर्जा दिनुपर्ने भएकाले हो । लगानी गर्ने ठाँऊ सुरक्षित
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषको अव्यवहारिक व्यवस्थाले अन्याय भयो भन्दै निवासमै ध्यानाकर्षण गराउन पुगेका नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका प्रतिनिधिहरुसँग श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विमलप्रसाद श्रीवास्तवले अन्याय हुन नदिने
काठमाडौं । अन्तःशुल्क कर बढाएर आन्तरिक राजस्वतर्फको वार्षिक असुली लक्ष्य भेटाउने लक्ष्य राखेको सरकारको योजनामा धक्का पुग्ने देखिएको छ । हालसम्मको आन्तरिक राजस्व असुली अवस्था हेर्दा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फको
समान्य भाषामा कुनै पनि सवारी साधन गुड्न सक्ने बाटोलाई सडक र अलि उच्चस्तरको सडकलाई राजमार्ग भनिन्छ । सडकको सतहको बनौटको आधारमा सडकलाई माटे, ग्राभेल र पक्की सडकका रुपमा वर्गीकरण गरिएको
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले झुट्टा तथा नक्कली विल बनाइ राजस्व छली गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरु विरुद्ध १७ करोड बढी रुपैयाँको बिगो दावी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ । विभागका अनुसार
काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट कार्यान्यवनमा कुनै पनि तत्वले प्रभाव नपर्ने बताएका छन् । उनले चालु आर्थिक वर्षको असार १५ गतेसम्म कार्यविधि निर्माण गरी साउन १ गतेबार्ट
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७