बैंकहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर दिएको कर्जा उठ्छ भन्ने विश्वास छैनः पूर्वगभर्नर नेपाल

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सजिलैसँग दिन गाह्रो मान्छन् । यसो किन गर्छन् त भन्दाखेरी उनीहरुले जनताको निक्षेपबाट कर्जा दिनुपर्ने भएकाले हो । लगानी गर्ने ठाँऊ सुरक्षित भएर फेरि बैंकमा नै फिर्ता आउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसकारणले गर्दा बैंक ता वित्तीय संस्थाहरु बिनाधितो दिइने कर्जामा बढी सर्तक भएर लगानी गर्न खोज्छन् । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी दिइने कर्जा पनि बैंकहरुले सही ठाँउमा सही व्यक्तिलाई लगानी गर्दा भविष्यमा फिर्ता आउने सुनिश्चितता हेरेर लगानी गर्नुपर्छ ।

करिब ३ वर्ष अघिदेखिकै कार्यन्यवनमा रहेको शैक्षिक कर्जाको सीमालाई सरकारले बढाएर २५ लाख रुपैयाँसम्म बनाइदिएको छ । यसका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधि संशोधन, परिमार्जन तथा थप गरी नयाँ कार्यविधि बनाउनुपर्ने हुन्छ । कार्यविधि कस्तो बनाउने त्यसमा बैंकहरु कन्भिन्स हुनपर्छ ।

सरकारले नीति, योजना कार्यक्रम घोषणा गरेरमात्रै हुँदैन । त्यसको कार्यन्यवनमा सहजता सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्छ । म राष्ट्र बैंक जाँदा ५ प्रतिशत ब्याजदरको सहुलियत कृषि कर्जा जम्मा ३ जनाले मात्रै पाएका थिए । म जानुभन्दा धेरै अगाडी नै सरकाले सहुलियतको कृषि कर्जा ब्याज अनुदानमा वितरण गर्ने भनेर घोषणा गरेको थियो ।

जम्मा १३९ जनाले मात्रै लिए शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर कर्जा, कुन बैंकबाट कति ? (सूचीसहित)

तर, म गभर्नर भएर राष्ट्र बैंक गएपछि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग बसेर केन्द्रिय बैंकले विश्वासमा लिएपछि कर्जा राम्रोसँग जान थालेको हो । यस्ता कर्जा लगानी गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था लगानी डुब्दैन भनेर विस्वस्त हुनपर्यो । त्यसपछि कृषि कर्जाको रफ्तार बढेर करिब ४० हजार जना २ खर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा लगेका छन् ।

सरकारले नीति ल्याएपछि केन्द्रीय बैंकले त्यो नीतिलाई सुरक्षित रुपमा लागु गर्नलाई सहयोग गर्ने हो । सरकारले नीति तथा योजना कार्यक्रम ल्यायो भन्दैमा केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जहाँपायो त्यही लगानी गर भन्न सक्दैन र भन्न पनि हुँदैन । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमले नीतिगत रुपमा असर गर्छ भने त्यो केन्द्रीय बैंकले कार्यन्यवन गर्नैपर्छ भन्ने छैन ।

सरकार त परिवर्तन भइरहन्छ । तर, केन्द्रीय बैंकको गभर्नर भनेको ५ वर्षका लागि आउने हो । लामो समयका लागि वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरणका लागि नीतिगत सोच बनाएर आउने हो । बैंकहरुले सक्दैनांै भनेमा जनताको पैसा डुवाउ भनेर जबरजस्ती सरकारले ल्याएको नीति हो लगानी गर भन्नु हुँदैन ।

‘रिकभरी रिस्क’ देखेरै प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिन बैंक डराएः गभर्नर

सरकार कतिखेर परिवर्तन हुन्छ । र, नयँ सरकारले कस्तो नीति ल्याउछ थाहा हुँदैन । मेरो पालामै ५ वटा अर्थमन्त्री आए । कसले के भन्थे, कसले के भन्थे तर, सबै त मैले गरिन नि ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी होस् या अन्य कारोबार लामो समयको लागि हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा केन्द्रीय बैंकले पनि सोही अनुसारको गलत असर नपर्ने गरी नीतिनिर्माण गरी कार्यन्यवनमा सहजिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बजेटमार्फत् सरकारले धेरै बैकिङ कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ । त्यसमा अधिकांश सहुलियतका कर्जा योजना छन् । त्यसको कार्यन्यवनको जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकमा गएको छ । जसका लागि अहिलेसम्मको व्यवस्थामा गएको कर्जा, ती कर्जाको उपलब्धी र कर्जा नगएको भएमा त्यसमा के समस्या आएको हो, त्यसको अध्ययन गरेर नयाँ कार्यविधि बनाउनु पर्छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समन्यवमा निर्माण हुन्छ । तर, त्यो कार्यविधिअनुसार कर्जा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उठ्छ भनेर विश्वास हुनुपर्यो । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा दिँदा उठ्छ भन्ने बैंकहरुलाई अहिलेसम्म विश्वास नै छैन । अब नयाँ योजना थप गरी सहुलियतका कर्जा लगानी गराउनलाई केन्द्रीय बैंकले उठ्छ भनेर बैंकहरुलाई विश्वास दिलाउनु पर्ने हुन्छ ।

‘सर्टिफिकेट लेऊ, २५ लाख देऊ’ भन्दै अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र

केन्द्रय बैंकको काम भनेको जनताको निक्षेप सुरक्षित गर्नु हो । त्यसैले ती जनताको पैसा जहाँपायो त्यही लगानी गर भन्न मिल्दैन । सहुलियतपुर्ण कर्जा अन्तरगत बैंकहरुले लगानी गर्ने कर्जामा सरकारले त्यसमा ब्याज अनुदानमात्र दिने हो ।

तर, भोलि गएर कर्जा डुब्यो भने त जनताको पैसा नै ढुब्ने हो । त्योसँगै बैंक पनि डुब्छ । त्यसकारणले गर्दा केन्द्रीय बैंकले जनताको निक्षेपलाई सुरक्षित गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ बैंकले गरेको लगानी समेत सुरक्षित हुने नीति लिनुपर्छ । जसले गर्दा गरिएको लगानी बैंकमा र्फिता आओस् ।

यसका लागि अध्ययन गरी कार्यविधि परिवर्तन गर्नुपर्छ । दिने भन्दैमा एकैपटक सबैलाई दिनु पनि हुँदैन । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा क्षेत्रगतरुपमा छुट्याएर दिनुपर्छ ।

कार्यविधि निर्माण गर्दा कस्तोमा दिँदा कर्जा डुब्दैन भनेर बैंकहरुसँग पनि छलफल तथा सुझाव लिनुपर्छ । यसरी चौतर्फी अध्धयन तथा छलफल सुझाव गरी अहिले बजेटले उल्लेख गरेका बैंकिङ कार्यक्रमहरुको कार्यन्यवन गर्दा राम्रो हुन्छ । अन्यथा यस्ता कर्जाको नाममा जनताको पैसा डुब्ने सम्भावना धेरै छ ।

(पूर्वगभर्नर नेपालसँग क्लिकमाण्डुका लागि दिलु कार्कीले गरेको कुराकानीमा आधारित)