वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन मन्त्रीसमक्ष राखे १२ शर्त

क्लिकमान्डु २०७८ जेठ २६ गते १४:२७ मा प्रकाशित

काठमाडौं । बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनका लागि १२ बुँदे शर्त अगाडि सारेका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विमल प्रसाद श्रीवास्तलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनमा भएको व्यवस्था विदेभकारी भएको भन्दै त्यसलाई संशोधन नगर्दासम्म आफूहरु कोषमा आबद्ध हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

मंगलबार साँझ मन्त्री श्रीवास्तवको निजी निवासमा गएर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका कर्मचारीहरुले बुधबार बिहान साढे १० बजे मन्त्रालय पुगेर मागपत्र दर्ता गराएका छन् ।

बैंकका कर्मचारीसँग सामाजिक सुरक्षामन्त्री श्रीवास्तवले भने- तपाईंहरुलाई अन्याय हुन दिन्न

‘विगतदेखि नै राम्रो र आकर्षक सामाजिक सुरक्षा पाइरहेका बैंक, बीमा तथा वित्तीय स्थाका कर्मचारीलाई योजनामा जोड्न कोष मरिहत्ते गरेर लाग्नु राज्यले परिकल्पना गरेको योजना र उद्देश्य विपरीत रहेको हाम्रो ठम्याइ छ,’ नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले मन्त्रालयमा दर्ता गरेको मागपत्रमा भनिएको छ ।

उनीहरुले यस क्षेत्रका कर्मचारीहरु कोषमा आबद्ध हुँदा विगत तीन दशकदेखि सामूहिक सौदाबाजी गरी प्राप्त गरेका सेवा सुविधाहरुबाट बिमूख हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले बारम्बार उठाइ रहेका विषयहरुलाई कोषले कुनै सुनुवाई नगरी एकतर्फ रुपमा अगाडि बढेकाले कोषको उक्त रवैयाप्रति संघको विमती रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

उनीहरुले संविधानमा भएको व्यवस्थाहश्र समानताको हक, सम्पत्तिको हक, श्रमको हक र उपभोक्ताको हक जस्ता मौलिक हकहरुको प्रतिकुल हुने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको ऐन, बिनियमावली र कार्यविधिका कतिपय प्राावधधाहरु रहेकाले संशोधन गरी श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

‘साहू पोस्ने र कर्मचारी सोस्ने’ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन सकिँदैनः पदमराज रेग्मी

त्यसैगरी श्रम ऐनको दफा ३४ (३) मा कर्मचारीहरुले खाइपाइ आएको सेवासुविधा घटाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था विपरीत सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिका व्यवस्थाहरुले खाइपाइ आएको सुविधा घट्ने÷कटौती नहुने भनि सामाजिक सुरक्षा ऐनद्वारा यसको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नुपर्ने अडान कायम राखेका छन् ।

संघले आइएलओ अभिसन्धी १९४९ (नम्बर ९८), संविधान र श्रम ऐन, २०७४ ले प्रत्याभूत गरेको सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ माा भएको व्यवस्था अभिलम्ब परिमार्जन गर्नुपर्ने शर्त अगाडि सारेका छन् ।

‘पेन्सन होइन, टेन्सन दिने’ सामाजिक सुरक्षा कोषमा यसकारण आवद्ध हुन सकिँदैन

साथै श्रम ऐनको दफा ५२ र ५३ अनुसार कानून बमोजिम स्थापित स्वीकृत प्राप्त अन्य अवकाश कोषमा रहेको सञ्चयकोष तथा उपदान वापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था एकातिर छ भने कार्यविधिको दफा १९ (४) मा योगदान शुरु गरेको मितिभन्दा अगाडिको सञ्चयकोष र उपदान वापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा सम्बन्धित श्रमिकले आफैले भुक्तानी लिन वा अन्य अवकाश कोषमा रहको रकम सोही कोषमा राख्न सक्ने व्यवस्थालाई ऐनमा व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

साथै विद्यमान कार्यविधि रहेको दोहोरो करको भार खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

संघले निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ मा सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा उल्लेखित व्यवस्थाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण योगदानकर्ताको हकमा समेत लागू हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण योगदानकर्ताको हकमा समेत लागू हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाहरुलाई संशोधन सहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा नै समावेश गरिनुपर्ने संघको सर्त छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध आन्दोलन गर्ने वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीको चेतावनी

संघले सामाजिक सुरक्षा योजना सञलन कार्यविधि बुँदा नम्बर २४ (ग) अनुसार योगदानकर्ताले निवृतभरण प्राप्त गर्न शुरु गरेपछि १८० महिना निवृत्तभरण नपाउँदै नीजको मृत्यु भएमा नीजको पति÷पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भएमा योगदानकर्ताले आफ्नो जीवनकालभर जम्मा गरेको रकम समेत निजको परिवार वा निजले इच्छाएको व्यक्तिले रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता गरिनपर्ने माग अगाडि सारेको छ ।

त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुँदा नम्बर ३४ मा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै बेला स्थगत गर्न सक्ने व्यवस्थाले गर्दा आफूहरुले गरेको योजना रकम सुरक्षित नहुने त्रास सम्पूर्ण कर्मचारीहरुमा परेकाले तत्काल सामाजिक सुरक्षा ऐनमा संशोधन गरी स्थगत नहुने प्रत्याभूति हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुँदा नम्बर ३६ मा कार्यविधिमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सञ्चालक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा कोषको योजनाकोल स्थायित्वका लागि सामाजिक सुरक्षामा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ ।

योगदान रकमको बाँडफाँट गर्दा कुन आधारमा उपदान वापतको रकम अवकाशका बखतमा दिने र सञ्चयकोष वापतको रकम निवृत्तभरण योजनामा पेन्सनका रुपमा दिने भन्ने प्रष्ट मापदण्ड र आधार नभएको भन्दै संघले वृद्धअवस्था सुरक्षा योजनाबाट सञ्चयकोष वापतको रकम ब्याजसहित अवकाशका बखत एकमुष्ठ रुपमा पाउने र उपदान वापतको रकम योगजदानको आधारमा बृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा लागू हुनुपर्ने सुनिश्चित र अवकाशका बखत प्रदान गरिने अवकाश रकम तथा सो वापत जम्मा भएको मुनाफा वापतको रकममा आयकर पूर्णरुपमा छुट हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

साथै संघले आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकमको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको ३ वर्षपछि ८० प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी ९० प्रतिशतसम्म जुनसुकै बेलामा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

२०७८ साउन १ गते वा त्यसभन्दा पछि योगदान गर्ने कर्मचारीहरुको योगदानको रकम बाँडफाँट सम्बन्धि व्यवस्थालाई हेर्दा साँवा रकम फिर्ता नभइ योगदान रकमको करिब ७ प्रतिशतले हिसाब गर्दा पाउने ब्याज बारबरको रकम मात्रै निवृत्तभरण योजनामा पेन्सन स्वरुप पाउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त रकमलाई बैंकमा राख्दा समेत त्योभन्दा बढी ब्याज आर्जन गरी साँवा समेत सुरक्षित रुपमा फिर्ता प्राप्त हुने हुँदा कोषमा योगदानमा प्राप्त हुने प्रतिफल अझ आकर्षक हुनुपर्ने माग गरेको छ । 

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स