‘साहू पोस्ने र कर्मचारी सोस्ने’ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन सकिँदैनः पदमराज रेग्मी

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने विषयमा करिब साढे २ वर्षदेखि निरन्तर अन्तक्र्रिया गरिरहेका छौं । यो जस्तो छ सोही अनुसारले आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि मान्य हुँदैन । हाम्रा कुराहरु पनि सम्बोधन गर्नुहोस् भनेका हौं ।

उहाँहरुले तपाईंको फाइदा हेरेर गर्ने होइन भन्नु भएको थियो । हाम्रो असहमति सामाजिक सुरक्षको कोषको ऐनको दफा ६४ मा सामाजिक सौदावाजी गर्न नपाइने विषय छ ।

त्यसमा सामाजिक सौदाबाजीले प्रभाव नपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । जसमा यो सामूहिक सौदाबाजीले प्रभाव नपर्नेः यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई सामूहिक सौदाबाजी सम्बन्धि व्यवस्था वा सम्झौताले प्रभाव पार्ने छैन ।

सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध आन्दोलन गर्ने वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीको चेतावनी

बीमाको कुरा, पेन्सन, उपदनको कुरालगायतका सबै कुराहरु हामीले त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सौदाबाजी गरेर लिने गरेका छौं । यो कुरा श्रम ऐनमा र आइएलओ कन्भेन्सनमा पनि छ ।

तर, यो ऐनले त सामूहिक सैदाबाजी गर्न नपाइने र यो अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने भयो । यो त वृद्धिविकास र सेवा सुविधाको कुरा हो । कर्मचारी युनियन गठन गरेर मन्त्री वा सांसद् बन्ने भन्ने त होइन । संस्थाले कमाएको अवस्थामा देउ न भन्ने त हो नि ।

अब त वित्तीय फाइदालाई हटाएर ल्याउन खोजिएको छ । तर, उहाँहरु यो कुरामा मान्न पटक्कै तयार हुनुहुन्न । समितिले तयार पार्ने र मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने नियमावली त जतिबेला पनि संशोधन गर्न सकिन्छ । आश्वासनमा लोभिएर हामी जान सकिँदैन । हाम्रो माग त ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हो । सरकारले आफूअनुकुल कार्यविधि ल्याउन लागेकाले हामीलाई मान्य हुँदैन भनेका हौं । हामीलाई अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएको व्यवस्थाले त आकर्षित गर्दैन ।

यसअघि कर्मचारीहरुले पाएको सेवा सुविधा र संस्थामा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने विषयमा यो व्यवस्थाले बाधा हुने छैन भनेर स्पष्टरुपमा लेखे पुग्छ ।

तर, सामान्य कारखानामा काम गर्ने र राम्रो र व्यवस्थित संस्थाले जसले एकै वर्षमा अर्ब नाफा गर्छ । र, करोडौं रुपैयाँ कर्मचारीमा खर्च गर्ने विषयलाई यो व्यवस्थाले हटाउने भयो । यसले त लगानीकर्ता मोटाउने र कर्मचारी मारमा पर्ने कुरा भयो ।

जनता र श्रमिकहरुको हितमा काम गर्ने भन्ने सरकारले यो विषयमा ध्यान दिनुपर्ने थियो । जसमा श्रम ऐनमा दफा ३४ को ३ मा खाइपाई आएको व्यवस्था घटाउन नपाइने भन्ने उल्लेख छ । जहाँसम्म खाइपाई आएको सुविधा घट्ने भन्नेमा कर छुटको कुरा, पारिश्रमिक लिने बेलामा पनि कर काटिने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि कर काटिने त दोहोरो कुरा भयो ।

सरकारीमा काम गर्नेलाई दोहोरो कर नलाग्ने तर निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई दोहोरो कर लाग्ने व्यवस्था भयो । जुन हामीलाई मान्य छैन । संविधानले समान सुविधाको व्यवस्थामा विभेद गरिने छैन भनेको छ । तर, सरकारले संविधानको मर्म विपरित विभेद गर्ने नीति ल्याएको छ ।

हामीले सामाजिक कोषमा जाँदै जाँदैनौ भनेका होइनौं । केही व्यवस्थामा हाम्रो गंभीर असहमति हो । अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत भएका संस्थामा २० हजारमात्रै छन् । कोष स्थापना भएको करिब ११ वर्ष र ऐन आएको ३ वर्षमात्रै भयो । यो कार्यालय स्थापना भएको पनि २ वर्षभन्दा बढी भयो । ९ लाख संस्थामध्ये जम्मा २० हजारमात्रै किन सूचिकृत भए भन्दा यसको व्यवस्थाले अरुलाई आकर्षित गर्न सकेन ।

कोषको ऐनमा श्रमिक आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा गर्ने भनेको छ । तर, जहाँ आर्थिक तथा सामजिक सुरक्षा नै छैन । अहिले त खुला बजार अर्थनीति भएको समयमा आफूले अरु संस्थालाई आकर्षित गर्नका लागि मात्रै गरेको देखिएको छ ।

वास्तवमा भन्दा उहाँहरुलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विषयमा थाहा छ । तर, उहाँहरुले अहिले त्यसलाई उपेक्षा गरिरहनु भएको छ । स्कुल, कलेज, नर्सिङ होमका कर्मचारीहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक नै नपाएको अवस्था छ । उनीहरुको सुरक्षाका लागि कोषले के गरेको छ त ?

राज्यले लिएको उद्देश्य अनुसार काम नगर्ने तर आर्थिकरुपमा सुरक्षित भएको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई मात्रै ल्याएर कोष चलाउने कुरा गर्ने देखियो ।

कोषमा जम्मा गरेको पैसा सञ्चय कोषले दिनेभन्दा पनि कम छ । बैंकमा जम्मा गरेको पैसाको ब्याजदरभन्दा पनि कम छ । त्यो रकममा ६/७ प्रतिशत ब्याजदरले आउने उपदान र निवृतिभरण मात्रै पाउने अवस्था छ ।

घरमा श्रीमान् र श्रमति दुबै जागिरे छन् र त्यसमध्ये एकजनाको मृत्यु भयो भने अर्को जागिरे भएकाले पैसा निकाल्न नपाउने व्यवस्था ठीक छैन ।

औषधि उपचारका लागि बैंकमा जम्मा भएको पैसाको हकमा कर्मचारीले १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म पाउने स्किम छ । त,र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनेले औषधि उपचारका लागि पनि एक लाख रुपैयाँ मात्रै पाइन्छ । त्यसमा पनि उसले तोकेको अस्पताल, उसले तोकेको इन्स्योरेन्स र कन्सल्टेन्ट हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक छ । कोषमा आबद्ध नहुँदा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राम्रो छ ।

अहिलेको हाम्रो आन्दोलनमा बैंक व्यवस्थापनको पनि समर्थन छ । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर्मचारी पनि मोटिभेट हुने अवस्था नहुने भएकाले व्यवस्थापनले पनि हामीलाई सहयोग गरेको हो ।

हाम्रो संघमा १७ हजारसक्रिय सदस्य छन् भने समर्थन गर्ने कर्मचारीहरु १ लाखभन्दा बढी छन् । आबद्ध प्रतिष्ठानहरु ४८ वटा छन् । ऐन संशोधन नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी नै रहन्छ ।

(नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष रेग्मीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)