भन्सार एजेन्टको परीक्षा रोक्न चलखेल, पुराना एजेन्टको एकाधिकार तोडिने भएपछि मुद्दा दायर

काठमाडौं । २२ वर्षपछि खुलेको भन्सार एजेन्टको इजाजत लिनका लागि तोकिएको परीक्षा रोक्न चलखेल शुरु भएको छ । पुराना भन्सार एजेन्टहरुले आफ्नो एकाधिकार कायम राख्न र नयाँ एजेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएपछि परीक्षा रोक्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

भन्सार नियमावली २०६४ मा भन्सार एजेन्ट हुनका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक हुनुपर्ने भनी गरिएको व्यवस्था खारेजको माग गर्दै पुराना भन्सार एजेन्टहरुले गत वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

शैक्षिक योग्यतालाई कारण देखाएपनि नयाँ एजेन्ट थपिँदा उनीहरुको एकाधिकार तोडिने र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएपछि एजेन्ट नियुक्ति प्रकृया रोक्न पुराना एजेन्टहरु सर्वोच्च पुगेका हुन ।

एजेन्ट नियुक्तिका लागि विभागले शुरु गरेको प्रकृया रोक्न र एजेन्टको शैक्षिक योग्यता प्रविणता प्रमाणपत्र (+२) वा सो सरह बनाउन माग गर्दै १२ जनाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । अदालतले गत वैशाख १२ गते विभागको सूचनालाई हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अल्पकालिन आदेश गरेको थियो ।

त्यस्तै, वैशाख २१ गते अर्को पेशी तोकिएकोमा निषेधाज्ञाका कारण अदालतका कामकाजहरु पनि रोकिएपछि यो मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन सकेको छैन ।
भन्सार विभाग निर्देशक शिशिर घिमिरेले अदालतको अन्तिम सुनुवाई हुन नसकेको र भन्सार एजेन्टका लागि जेठ २२ गतेका लागि निर्धारण भएको परीक्षा स्थगित भइसकेको बताए ।

‘शैक्षिक योग्यता स्नातक भन्दा कम रहेका व्यक्तिहरुले पनि एजेन्टको परीक्षामा सामेल हुन पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए,’ घिमिरेले क्लिकमाण्डुसँग भने, ‘अदालतले विभागसँग जवाफ मागेको थियो । हामीले जवाफ पनि दिइसकेका छौं । तर अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ ।’

भन्सार विभागले २०७७ चैत्र १६ को सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भन्सार एजेन्टको इजाजत लिन दरखास्त आह्वान गरेको थियो । २२ वर्षपछि विभागले ६६० जनाको लागि आवेदन फारम माग गरेको थियो । भन्सार विभागले २०५६ सालमा भन्सार एजेन्ट परीक्षा प्रक्रियाबाट छनौटगरी ५८३ जनालाई भन्सार एजेन्ट प्रमाणपत्र दिएको थियो । त्यो संख्या अहिले घट्दै गएर १७० जनामा सीमित भएको छ । तर एउटै एजेन्टको इजाजतबाट धेरैजनाले सब–एजेन्टको काम गर्ने गरेका छन् ।

अदालतमा मुद्दा हालेका व्यक्तिहरु यसअघि नै एजेन्टको इजाजत लिइसकेका व्यक्तिका पनि सहायक एजेन्ट (सब–एजेन्ट) रहेको विभाग स्रोत बताउँछ । ‘उनीहरु एजेन्टका पनि एजेन्ट हुन । एउटा एजेन्टले थुप्रैलाई यस्तो सबएजेन्ट बनाएर काम गरिरहेका छन् । नयाँ एजेन्ट थपिँदा उनीहरुको एकाधितार तोडिने भएपछि अदालतमा मुद्दा हालेका हुन,’ स्रोतले भन्यो ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका व्यक्तिले पनि भन्सार एजेन्टको लागि दरखास्त फाराम बुझाएको भने विभागको विवरणबाट देखिएको छ ।

यसअघि पनि अदालतमा मुद्दा परेकै कारण नयाँ भन्सार एजेन्टलाई इजाजत दिने प्रकृया रोकिएको थियो । भन्सार एजेन्टको परीक्षा संचलान गर्न विभागले २०६९ असारमा पहल गरेपनि दरखास्त फाराम भरिसके पछि २०६९ साउन महिनामा पूराना एजेन्टहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

अदालतको अन्तरिम आदेशबाट परीक्षा स्थगित गरिएको थियो भने उक्त रिटको अन्तिम फैसला २०७२ फागुन महिनामा मात्र भएको थियो । त्यसयता विभागले भन्सार एजेन्टको परीक्षा संचालन गरि भन्सार एजेन्ट नियुक्त गर्न सकेको थिएन ।

भन्सार एजेन्ट नियुक्त हुन नसक्दा भन्सार जाँचपासको काम प्रभावित हुँदै आएको छ । देशभर ३८ वटा मूल भन्सार र सो अन्र्तगत १३३ वटा छोटी भन्सार कार्यालयहरुबाट समेत भन्सार जाँचपास सम्बन्धी काम चुस्त रुपमा संचालन हुन सकेको देखिदैन ।