साढे ३ अर्ब रुपैयाँ तिर्न इन्टरनेट कम्पनीहरु उल्टो बाटोमा

इन्टरनेट सेवाप्रदायकको कुल वार्षिक आम्दानी २६ अर्ब पुगिसकेको र एउटै सेवाप्रदायकले वार्षिक १५ अर्बभन्दा बढी आम्दानी गर्न थालिसक्दा पनि सरकारी रोयल्टी तिर्न भने अझै आनाकानी गरिरहेका छन् । तिर्नपर्ने रोयल्टीलाई

श्री एयरको आक्रामकताले बुध्दको एकाधिकार टुट्दै, ‘फेयर वार’ले यात्रुलाई फाइदा

अन्तरिक उडानमा निजी क्षेत्रका वायुसेवाबीच हुने प्रतिस्पर्धाले भाडादर पनि सस्तो भएको छ । निजी वायुसेवाले ठूलो क्षमताको जहाज ल्याउनु र एकपछि अर्को गन्तव्यमा प्रतिस्पर्धा हुनुको फेयर वारले यात्रुलाई नै लाभ

पाँच वर्षसम्म कुनै पनि कर छुट नदिन सुझाव, आर्थिक ऐनले दिने सबै राजस्व छुट हटाउनुपर्ने

काठमाडाैं । सरकारकारको आम्दानी भन्दा खर्च बढी भइहरेकोले र ऋणको सीमा बढेकोले अहिलेकै अवस्थामा धान्न गाह्रो हुने भन्दै कुनै प्रकारको कर छुट नदिन सरकारलाई ‘कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव

खर्च धान्न मुस्किल परिरहँदा भाडाको इन्जिनले निगमको दैनिक उडान, प्रतिघण्टा पौने २ करोड खर्च

वायुसेवा निगमलाई खर्च धान्नै गाह्रो भएको बेला निरन्तर भाडाको इन्जिनमा जहाज उडिरहेको छ । निगमले भाडाको इन्जिन राखेर जहाज उडाउँदा प्रतिघण्टा सवा लाख डलरसम्म खर्च भइरहेको छ । काठमाडौं ।

बाइडबडीले ३० अर्ब कमाउँदा निगमले ९ अर्ब ऋण तिर्यो, अझै ३५ अर्ब बाँकी

निगमले ६ वर्षदेखि उडान गरिरहेको २७४ सिट क्षमताको वाइडबडीले अझै नाफा गर्ने गरी आम्दानी गर्न सकेको छैन । यात्रु क्षमताका हिसाबमा वाइडबडीले वार्षिक २ लाख ७० हजार यात्रुलाई सेवा दिएर

नियामककै मिलेमतोमा इन्टरनेटका उपभोक्ता ठगिए, स्वीकृत दरभन्दा बढी व्याण्डविथ दिएको भन्दै पैसा असुली

इन्टरनेट सेवाप्रदायकले कानूनी व्यवस्था विपरीत स्वीकृत दरभन्दा बढीको व्याण्डविथ बिक्री गर्ने भन्दै ग्राहकबाट शुल्क असुली गरिरहेका छन् । नियामक निकायबाट जम्मा १५० एमबीपीएससम्मको व्याण्डविथ स्वीकृत गराएर सेवाप्रदायकले ३०० एमबीपीएससम्मको व्याण्डविथ

ग्राहक बटुल्न टेलिकम अगाडि, आम्दानी भने एनसेलको धेरै !

टेलिकम कम्पनीहरुबीच जसकाे एभरेज रेभिन्यु पर युजर पर मन्थ (एआरपीयू) धेरै छ उसैकाे वार्षिक आम्दानी पनि बढी हुनु स्वभाविक भएपनि प्रतिस्पर्धी एनसेलको तुलनामा नेपाल टेलिकमकाे सेवा र ग्राहक संख्या धेरै

बजेटले चिनेन ‘पर्यटन दशक’, अर्थमन्त्रीको ध्यान गुरिल्ला ट्रेल र टाकुरातिर

सरकारले पर्यटन दशक मनाउने घोषणा गरे पनि बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पर्यटन दशकलाई न बजेट दिएको छ न त कार्यक्रममा नै राखेको छ । अर्थमन्त्रीको

लाइसेन्स नवीकरण शुल्क तिर्न बखेडा झिक्ने एनसेललाई साढे २ अर्ब जरिवाना, भविष्य नै संकटमा

टेलिकम क्षेत्रबाट पछिल्लो समय घट्दै गएको लाभ, प्रविधिमा नियमित खन्याउनपर्ने थप लगानी र त्यसअनुसारको कम प्रतिफलका कारण एकातिर टेलिकम क्षेत्र जटिल मोडमा पुगेको छ भने अर्कोतिर एनसेलमाथिको बढ्दै गएको कर

सेयर किनबेचको अध्ययन प्रतिवेदन लुकाएर एनसेलसँग सरकारको बार्गेनिङ, लेखा समितिको निर्णय लत्याइयो

नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा डियोपोली (दुई वटाको मिलेमतो) जनताका लागि महंगो बनेको छ भने सरकारी निकायको निजी कम्पनीसँगको मिलेमतो राष्ट्रका लागि घातक बनिरहेको छ । राज्यसंयन्त्रले गर्ने सानो कमजोरीले राजस्वमा जत्रो