सञ्चालन योजनाबिनै सभाहल र भ्यू टावरमा सरकारले खन्यायो साढे ९ अर्ब

सरकारले भ्यूटावर र सभाहलका नाममा राज्यकोषको दोहन गरिरहेको छ । प्रतिफल तत्काल नदिने र सञ्चालनको उपयुक्त मोडालिटीसमेत नबनाइ निर्माण भएका यस्ता पूर्वाधार प्रयोगमा आउनु त कता हो कत उल्टै ऋणको भारी बोकाउने र बेकामे आयोजना हुन सक्ने देखिएका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले देशैभर सभाहल निर्माणका नाममा सरकारी ढुकुटीबाट एकै आर्थिक वर्षमा करिब साढे ९ अर्ब रुपैयाँ सकाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै देशैभर विभिन्न ११ वटा सभाहल बनाएको छ ।

सरकारले निर्माणपछि सञ्चालनको उपयुक्त योजनाबिना नै ९ अर्ब ४३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर यी सभाहलमा १० हजार ३१५ जनाको क्षमता तयार पारेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले क्लिकमान्डुलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ सम्ममा १८ वटा सभाहल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । यी सभाहल बनाउँदा सरकारले ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्चिइसको छ । चालु आवका लागि क्रमागत आयोजनामा परेका र निर्माणको काम भइरहेको सभाहल थप १५ वटा छ । यी सभाहलमा ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको पनि विभागले उपलब्ध गराएको उक्त तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा थप १२ वटा सभाहलको निर्माण सकिने भएका छन् भने निर्माणाधीन अवस्थाका थप तीनवटा सभाहल भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै निर्माण सम्पन्न हुने भएका छन् ।

सरकारले निर्माण गरेको यस्ता ठूला र प्रयोगविहीन संरचनाको पहिलो नम्बरको सूचीमा झापाको दमक भ्यू टावर तथा व्यवसायिक कम्प्लेक्ससहितको पूर्वाधार छ । यो पूर्वाधार बनाउन सरकारले १ अर्ब ६३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

एक सय मिटर अग्लो १८ तलाको स्टील टावरसहितको यो भ्युटावर सरकारले गत आर्थिक वर्षमा निर्माण सकेको भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत २३ मंसिरमा मात्रै भव्य उद्घाटन गरे ।

सरकारले राज्यकोषबाट लगानी गरेको यो पूर्वाधार सञ्चालनको कुनै उपयुक्त मोडालिटी बनाएको छैन । यसलाई तत्कालै सञ्चालन गर्ने, नाफामूखी आयोजना बनाउने र त्यसको अधिकमतम उपयोग गराउने तयारीसम्म सरकारले बनाउन सकेको छैन । अर्बौं लगानी गरेर तयार भएको संरचना उसै खेर गइरहेको छ ।

सरकारले बनाएको यस्तो बेकामे पूर्वाधारमा ऋण तथा जनताले तिरेको कर प्रयोग भएको छ। यस्ता पूर्वाधारको सञ्चालन तथा दीर्घकालीन रुपमा लाभ पाउने कुनै योजना अझै बनाउन सकेको छैन । बिनातयारी बनाइएका यस्ता आयोजनाबाट सरकारले राज्यलाई ऋण बोकाउने र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी खन्याउने बाहेक केही उपलब्धी देखाउन सकेको छैन ।

विभिन्न जिल्लामा निर्माण गरिएका दमक भ्यूटावरझै अन्य दर्जनौ सभाहलकोसमेत उपयुक्त प्रयोगका विधि र मोडालिटी सरकारले नबनाएको हो ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनका अनुसार सरकारले ठूला पूर्वाधारसँगै भ्यूटावर वा सभाहल बनाउँदै आवश्यकता अनुसार स्थानीय निकालाई हस्तान्तरण गर्ने गरेको छ । ‘सरकारले बनाएका सबै भ्यूटार तथा सभाहल संघीय सरकारले चलाउँदैन,’ मजर्हजने भने,‘अहिलेसम्म बनाएका सभाहलका पूर्वाधार सबै स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । ती पूर्वाधार चलाउने काम उनीहरुकै हो ।’

सरकारले आवश्यकता नहेरी र कुनै योजनाबिना भ्युटावर र सभाहल बनाएर राज्यकोष रित्याउँदै गइरहेको भए पनि त्यसको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्ने, लाभ खोज्ने र त्यसका प्रतिफल हिसाव गरेर आयोजना बनाउने काम भने नभएको महर्जनले स्वीकारे ।

सरकारले अहिले ठूला पूर्वाधार सञ्चालनकै लागि कार्यविधि बनाएको छ । सो कार्यविधिले धरहरा, दमक भ्यूटावर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (संसद् भवन), ललितपुर गोदावरीस्थित सनराइज सभाहल, रुपन्देहीस्थित बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल र बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र सञ्चालन गर्न विकास समिति स्थापना गर्ने भएको छ । त्यसका लागि सरकारले कार्यविधि स्वीकृति गरिसकेको छ ।

यसका लागि सरकारले विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश २०८१’ जारी गरेको छ । सोहीअनुसार अब यी संरचना सञ्चालन र व्यवस्थापन सहरी विकास मन्त्रालय मातहत रहने समितिले गर्ने छ । जसको अध्यक्ष मन्त्रालयका सचिव रहने गरी तोकिएको छ । यो समिति बनेपछि ठूला सभाहल सञ्चालनमा सहज हुने सरकारको दाबी छ ।

आर्थिक विकासमा टेवा नपुर्‍याउने बेकामे परियोजना बनाउनु नै गलत

पूर्वाधार क्षेत्रका जनाकारहरुले भने आर्थिक विकासमा टेवा नपुर्‍याउने बेकामे परियोजना बनाउनु नै गलत भएको तर्क गरेका छन् । पूर्वाधार क्षेत्रका जानकार आशिष गजुरेल सरकारले आर्थिक विकासमा कुनै योगदान नगर्ने आयोजना छनोट गर्ने र त्यसमा राज्यकोष खर्च गरेर गलत गरिरहेको तर्क गरे ।

‘यस्तो परियोजना छनोटमै ठूलो समस्या छ । लहड र लहडलैमा पूर्वाधार बनाइनु हुन्न । पछिल्लो समय सरकारले भ्यूटार तथा सभाहल केको लागि बनाइरहेको छ भन्ने औचित्य नै पुष्टि गर्न सकिरहेको छैन,’ गजुरेलले भने ।

भएका सभाहल सञ्चालन गर्न नसक्ने, सञ्चालन गर्न अर्को छुट्टै विकास समिति गठनको नाममा राज्यलाई आर्थिक भार बढाउने बाहेक कुनै उपलब्धि नभएको गजुरेलको भनाइ छ ।

‘देशलाई चाहिएको र जनअपेक्षाका कतिपय आवश्यक आयोजना अलपत्र छन् । सरकार भने आर्थिक विकासमा टेवा नपुर्‍याउने र तत्काल आवश्यक नै नभएको योजनाम बजेट खर्च गरेर रमाइरहेको छ,’ उनले भने ।

सरकारले भ्युटावर र सभाहल बनाउन हतार गर्ने तर सञ्चालनमा अनिच्छा देखाउनुले पनि अर्बौंको खर्च भइरहेको छ । अहिले बनाएर गल्ती भइहेको आयोजना थपेर सूची लामो बनाउने गल्ती गर्न नहुने र यसलाई निरुत्साहित बनाउनुपर्ने गजुरेल बताउँछन्।

सरकारले सभाहल देशैभर बनाइरहेको भए पनि सभाहल नजिकै होटलमा सरकारी कार्यक्रम हुने गरेको छ । सभाहलमा सरकारी कार्यक्रम नै हुन नसकेको बताए ।

कहाँ कति बने योजनाविनाका सभा हल ?

कास्कीमा २ हजार क्षमतासहितको ८५ करोडको सरकारी भवन निर्माणाधीन

कास्कीको पोखरामा २ हजार क्षमतासहितको ८५ करोडको सरकारी भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले निर्माण गरिरहेको ५ करोड रुपैयाँ लागतको सभाहल पोखरा लेखनाथ महागनरपालिकामा निर्माणाधीन छ । यो सभाहलमा एकैपटक २ हजार जना राखेर सभासम्मेलन गर्न सकिन्छ भने यसलाई प्रादेशिक सभा हलको रुपमा निर्माण गरिएको भवन निर्माण विभागले जानकारी दिएको छ ।

यो सभाहलसँगै नवलपुर सदरमुकाममा संघीय सरकारी कार्यालय बनाउने काम भइरहेको छ । नवलपुरमा विभिन्न सरकारी कार्यालय भवन र अन्य पूर्वाधारमा सरकारले ८० करोड रुपैयाँ खर्च गरिरहको छ । यो खर्च नवलपरासी जिल्ला संघीयतासँगै दुई वटा भए पनि बनेको नवलपुरको लागि हो ।

देशैभर सभाहल नै सभाहल बनाएको सरकारले बुटवलमा डेढ अर्ब खर्चियो

सरकारले पछिल्लो समय देशैभर सभाहल नै सभाहल बनाइरहेको छ । सभासम्मेलन गर्न बनाइएको यस्तो सभाहलमध्ये सबैभन्दा ठूलो रुपन्देहीको बुटवलमा बनिरहेको छ ।

बुटवलमा प्रथम र दोस्रो गरी १२४० को क्षमताको सभाहल निर्माण भइरहेको छ । यसमा एउटा मुख्य सभाहल ‍रहेको छ । मुख्य सभाहलको क्षमता एक हजार जना रहेको छ । सोही ठाउँमा ५०, ७० र १२० जना क्षमताको तीनवटा साना सभाहल पनि बनिरहेको छ ।

बुटवलमा बनेको यो सभाहलमा १ अर्ब ३० करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार देशैभर बनिसकेको यस्ता सभाहलमा १ करोड ७७ लाख रुपैयाँदेखि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँसम्मका सभाहल रहेका छन् ।

सरकारले देशैभर सभाहल निर्माण गरेको र थप बनाउँदै गएको भए पनि सरकारी कार्यक्रम नै सभाहलमा हुँदैनन् । सभाहल अनुकुल ठाउँमा नभएको र होटलसहितको सुविधासम्पन्न क्षेत्रमै सभा सम्मेलन गर्न रुचाउने आयोजकका अनुसार सरकारी कार्यक्रम हुन सकेको छैन ।

सरकारले काठमाडौंका सडकमा हुने जाम कम गर्न, सहरभित्र उपयुक्त सभाहल नभएको र एकैपटक ठूलो संख्यामा हुने निजी क्षेत्रका कार्यक्रम तथा सभा–सम्मेलन–गोष्ठि र सेमिनार (माइस) टुरिजम आयोजना गर्ने भन्दै बनाएको गोदावरीको सभाहल उपयोगमा आउन सकेको छैन ।

काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न पाँचतारे होटलमा नै ५ सय/ १००० जनासम्म अट्ने सभासम्मलेन गर्न सकिने व्यवस्था हुँदा माइस पर्यटनको लागि गोदावरीले पर्यटन व्यवसायीलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन ।

यी बाहेक दमक सभाहलमा १५ सय जना, सौराहा सभाहलमा १ हजार जना, चितवन महानगर सिटीहलमा २ हजार जना, त्रियुगा सभाहलमा १२ सय जनासहितको क्षमताका सभाहल बनेका छन् भने कतिपय निर्माणको चरणमा रहेका छन् ।