यसकारण गर्नु हुँदैन बैंकहरुको बिग मर्जरः राष्ट्र बैंकका दुई भेट्रान क्याडर क्षेत्री र थापाको टिप्पणी
काठमाडौं । बैंकहरुको संख्या धेरै भएको भन्दै पछिल्यो समय संख्या घटाउनतर्फ राज्यका निकायहरु सक्रिय छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमै वाणिज्य बैंकहरुको मर्जरलाई विषेश जोड दिने कुरा उल्लेख गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रीको नीतिगत सम्बोधनले राष्ट्र बैंकलाई बैंकको संख्या घटाउने नीति ल्याउने बाटो खुल्ला गरिदिएको छ । गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपाल चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमै वाणिज्य बैंकहरुको बिग मर्जर गराउन संख्या तोक्ने मुडमा थिए ।
बैंकहरुको बिग मर्जरलाई कर छुट दिएनन् अर्थमन्त्रीले, प्रोत्साहन मात्रै, बीमालाई पनि मर्जरमा लगिने
गभर्नरले आगामी २ वर्षपछि वाणिज्य बैंकहरुको संख्या १० वा १४ वटा तोक्ने मुड बनाएका थिए । तर, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले ‘टु बिग टु फेल’ भन्दै गभर्नरको प्रस्ताब अस्वीकार गरिदिए ।
अर्थमन्त्रीको ‘ग्रिन सिग्नल’ नपाएपछि ‘बिग मर्जर’बाट पछि हटे गभर्नर
अर्थ मन्त्रालयको समहमति बिना राष्ट्र बैंक एक्लैलले यतिठूलो निर्णय लिन सकेन । र, यो वर्ष बिग मर्जरको विषय सेलायो ।
तर, राष्ट्र बंकका अधिकारीहरुले बैंकका सञ्चालक, व्यवस्थापक र लगानीकर्ताहरुलाई भेट्दा मर्ज गर्न लगातार दबाब दिइरहे ।
राष्ट्र बैंकको चुक्ता पुँजी बढाउने नीतिको विरोध गर्दै हिँडेका अर्थमन्त्री खतिवडा पछिल्लो समय भने बैंकको संख्या धेरै भएको भन्दै घटाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । र, उनको बजेटले ठूला बैंकको मर्जका लागि नीतिगत सम्बोधन गरिसकेको पनि छ ।
बिग मर्जरले नीतिगत रुप लिनै लाग्दा राष्ट्र बैंकका राष्ट्र बैंकका दुई भट्रान क्याडर भने यसको विरोध गरेका छन् ।
बैंकको बिग मर्जर केही ‘टाइकुन’हरुको डिजाइन हो, राष्ट्रिय एजेण्डा हुनै सक्दैनः नरबहादुर थापाको विचार
पूर्वगभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री र कार्यकारी निर्देशकबाट अवकास पाउन विदामा बसेका नरबहादुर थापाले बिग मर्जरले समस्या निम्त्याउने बताएका हुन् ।
पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले अर्थमन्त्री खतिवडाले केही सयमअघि बैंकहरुको पुँजी ३४ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने कुरा गर्दै हिँडेको भन्दै चर्को आलोचना गरे ।
बिहीबार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा क्षेत्रीले ८ अर्ब चुक्ता पुँजी बनाउँदा त ३/४ पटक तरलता अभावको समस्या भएको भन्दै चुक्ता पुँजी ३४ अर्ब पुर्याउने अवस्थामा तत्काल जान नसकिने बताए ।
मेगा मर्जरको सोच भनेको यथास्थितीबादी सोच हो वा दिर्घकालीन सोच हो ? त्यो हेर्नुपर्ने थापाको भनाई छ । यदि यथास्थितीबादी सोच हो भने अर्थतन्त्रमा असर पर्ने उनको तर्क छ ।
‘उस्तै खालका ५ वटा बैंक मिलेको खण्डमा ३४ अर्ब पुँजी त पुग्छ, तर त्यो प्रभावकारी हुँदैन,’ क्षेत्रीले भने, ‘२८ वटा वाणिज्य बैंक हुँदा निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजले समस्या सिर्जना भएको छ । संख्या घटेको खण्डमा प्रतिस्पर्धा सिमित हुने र बजारमा मोनोपोली हावी हुनसक्छ ।’
यतिबेला कुनै पनि बैंक स्वेच्छिक रुपमा बिग मर्जरमा जान चाहेमा अवरोध गर्न नहुने तर बाध्यकारी भने कुनै पनि बैंकलाई पार्न नहुने उनको भनाई छ ।
‘बाध्य भन्दा स्वैच्छिक रुपमा अघि बढनुपर्छ, बाध्य पार्दा विकृतिहरु आउने हुनाले धेरै सोचेर विचार गरेर मात्र अघि बढनुपर्छ,’ उनले भने ।
सेयर बजारका खेलाडीहरुले बिग मर्जरको हल्ला चलाएर ठग्न खोजेको उनले आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बिग मर्जर राष्ट्रिय एजेन्डाको विषय हो कि हैन ? सरकार मेगा मर्जरमा लाग्नु पर्छ कि पर्दैन ? मेगा मर्जरको उद्देश्य के हो ? भन्दै प्रश्न गरे ।
‘मर्जमा जाँदा जुन उद्देश्य प्राप्तिको गतिमा ब्रेक लाग्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा कम्पनीहरुको एकाधिकार चलाए भने वित्तीय संकलन आउन सक्छ ।’
थापाले अहिले ब्याजमा दबाब भयो । र, तरलतामा संकट आयो भन्दै मेगा मर्जरको विषय उठिरहेको बताए । यी दुई समस्या समाधानको उपाय ठूला ठूला वाणिज्य बैंक मध्ये केही मिल्नु पर्छ वा गाभिनु पर्छ भन्ने हिसाबले यो कुरा आएको उनको भनाई छ ।
‘अहिले तरलता संकलन किन आयो, ब्याजदरमा उथलपुथल किन भयो ? भन्ने प्रश्न छ । यसको अनुसन्धान नगरी मेगा मर्जरमा जाँदा अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायीत्व सुरक्षित रहन्छ कि रहँदैन भन्ने सोच हामीले राख्नु पर्ने बेला भएको छ’, थापाले भने ।
मेगा मर्जरको सोच भनेको यथास्थितीबादी सोच हो वा दिर्घकालीन सोच हो ? त्यो हेर्नुपर्ने थापाको भनाई छ । यदि यथास्थितीबादी सोच हो भने अर्थतन्त्रमा असर पर्ने उनको तर्क छ ।
अहिले नै बैंकिङ प्रणालीमा विभिन्न समस्या रहेको भन्दै आगामी दिनमा यसले अर्थतन्त्र अघि बढन नसक्ने थापाले बताए ।
‘हामी विकासोन्मुख देश हौं र विकासित देशमारुपमा रुपान्तरण हुन चाहन्छौं भने हाम्रो आर्थिक नीतिहरु, योजनाहरु राम्रो बनाउने सोच हो भने मेगा मर्जर कन्सेन्टेन्ट हुँदैन,’ उनले भने ।
दिर्घकालीन सोच हेर्दा यो अहिलेको लागि आवश्यक नभएको उनको तर्क छ । यसको लागि संस्थाहरुको सामर्थ्य पनि आवश्यक पर्ने उनको तर्क छ ।
‘मर्जमा जाँदा जुन उद्देश्य प्राप्तिको गतिमा ब्रेक लाग्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा कम्पनीहरुको एकाधिकार चलाए भने वित्तीय संकलन आउन सक्छ ।’
यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताको शोषण हुने, राज्यले केही गर्न नसक्ने अवस्था आउन नदिन पनि सोच्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
अहिले निजी क्षेत्रको बैंकको हिसा निजी क्षेत्रको बैंकका ८५ र सरकारीको मात्र १५ प्रतिशत रहेको छ । यो अवस्थामा मेगा मर्जरमा जाँदा कस्तो अवस्था आँउछ ? भन्ने कुरा गंभीररुपमा सोच्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
नेपालमा उद्योग व्यवसायमा हिस्सा भएकाहरु बैंकको बोर्डमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेर बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु पर्छ भनेर बाफिया ल्याए पनि त्यो पारित हुन नसकेको थापाले जानकारी गराए ।
‘यस्ता विषयमा सुधार नगरी मेगा मर्जरमा जाँदा समस्या सिर्जना हुन्छ, आगामी दिनमा मेगा मर्जरले निम्त्याउन सक्ने जटिल समस्यका विषयमा पहिला नै सोच्नु पर्छ,’ उनले भने ।
नेपाल जस्तो देशमा सरकारी स्वामित्व भएको बैंक अनिवार्य आवश्यक भएको उनको तर्क छ । मेगा मर्जको कुरा ३ वटा सरकारी बैंकहरु सिध्याउने खेल भएको उनको शंका छ ।
‘मेगा मर्जरको कुरा कतै ३ वटा सरकारी बैंक गाभ्ने खेल त होइन ?’ उनले प्रश्न गरे ।
अहिले १५ प्रतिशत बजार हिस्सा भएका ३ वटा बैंक गाभ्ने हो भने त बजार ४/५ प्रतिशत मात्र सरकारको हिस्सामा रहने र बजार खाली हहुने उनको तर्क छ ।
पुष्प दुलाल
