अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय वाणिज्य, कृषि विकास र नेपाल बैंकको ‘बिग मर्ज’ गराउँदै छन् ?
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयार गर्ने शिलशिलामा राष्ट्र बैंकले सरकारी लगानीका ३ बैंकलाई मर्ज गर्ने प्रस्ताब गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकको प्रस्ताबअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकलाई एकआपसमा मर्ज गराउँदा निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरेका बैंकहरुलाई पनि मर्जरमा जाने तीब्र दबाब हुन्थ्यो ।
गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपाल आफ्नै कार्यकालमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या ८/१० वटा मात्रै भएको देख्न चाहन्थे । गभर्नर नेपाल बैंकहरुको संख्या नै तोक्ने अनि फोर्स मर्जर गराएर भएपनि संख्या घटाउनुपर्न भन्ने पक्षमा थिए ।
गभर्नरको सोचअनुसार बिग मर्जरसम्बन्धी नीति ल्याउने प्रारम्भिक तयारी राष्ट्र बैंकको संयन्त्रले पनि गरिरहेको थियो ।
सरकारी बैंक मर्जर गराउन राष्ट्र बैंक एक्लैले सक्दैन थियो । सरकारी बैंकको मर्जरका विषयमा सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ । अर्थात् अर्थमन्त्रीले बजेटमै ३ बैंकलाई एक बनाउने घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछिको प्राविधिक काम मात्रै राष्ट्र बैंकले गर्न सक्थ्यो ।
सरकारी बैंकलाई मर्ज गराएर एउटा मात्रै बनाउने प्रस्ताब लिएर राष्ट्र बैंकको टोली अर्थमन्त्रीकहाँ पुगेको थियो । यस्तो प्रस्ताब सुन्नेवित्तिकै अर्थमन्त्रीले ‘बिग मर्जर टू बिग फेल’ भयो भने के गर्ने ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले तत्कालका लागि बिग मर्जरको नीति अबलम्बन गर्न नसकिने बताएपछि राष्ट्र बैंक पछि हट्यो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकको नेतृत्व निजी बैंकको संख्या घटाउनेमा छलदफल गर्यो । त्यहाँ पनि ‘अर्थमन्त्रीले अहिले केही नगर्नू’ भने ।
‘हामीले २ वटा सरकारी बैंकलाई मर्जर गरौं, त्यसो गर्दा निजी क्षेत्रका बैंकलाई पनि मर्जरमा जान ठूलो दबाब हुन्छ र बैंकहरुको संख्या घट्छ भन्ने प्रस्ताब गर्दा अर्थ मन्त्रालयले अहिले नगरौं भन्यो । र, हामी रोकियौं,’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘बैंकको संख्या धेरै भएकै हो, घटाउनुको विकल्प छैन ।’
अर्थमन्त्रीले सहमति नदिएपछि बैंकहरुको संख्या घटाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने गभर्नरको सपना तुहियो ।
०७२ साउनमा मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्दै राष्ट्र बैंकले २ वर्षभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ गुणासम्मले बढाउनुपर्ने नीति ल्यायो । सो नीति ल्याउँदै राष्ट्र बैंक नेतृत्वलाई लागेको थियो कि वाणिज्य बैंकहरुको संख्या पनि १५/१६ वटामा झर्छ ।
तर, हकप्रद सेयरमार्फत पनि पुँजी बढाउनसक्ने प्रावधान गरेपछि वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटेन । हाल २८ वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन् ।
अर्थमन्त्रीको ‘ग्रिन सिग्नल’ नपाएपछि ‘बिग मर्जर’बाट पछि हटे गभर्नर
नेपालको अर्थतन्त्रको आकारले २८ वटा वाणिज्य बैंक धान्न नसक्ने बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरु संख्या घटाउनुपर्नेमा समहत छन् ।
त्यतिमात्रै होइन बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक, सीइओ तथा सिनियर म्यानेजरहरु पनि बैंकको संख्या बढी भएको बताउँछन् । यो कुरा त केहीदिन अघि अर्थमन्त्रीले सार्वजानिकरुपमै भनिसकेका छन् ।
पूर्वाधार विकास बैंकको उदघाटन गर्दै अर्थमन्त्रीले भनेका थिए- ‘बैंकका साथीहरु व्यक्तिगतरुपमा भेट्न आउँदा बैंकको संख्या धेरै भयो । २८ बैंकलाई अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन भन्नुहुन्छ । तर, उहाँहरु स्वतस्फूर्तरुपमा मर्जरमा गएर संख्या घटाउनतिर लाग्नुहुन्न ।’
आफूलाई फोर्सफुल मर्जरको सुझाब आएपनि आफूले त्यस्तो नीति अबलम्बन नगरेको उनले बताए । तर, अर्थमन्त्रीले सरकारले फोर्सफुल मर्जरको नीति अबलम्बन गर्नसक्ने संकेत पनि गरे ।
अर्थमन्त्री पनि बिग मर्जरकै पक्षमाः बैंकको संख्या १०/१२ मा झार्ने गभर्नरको सपना अब पूरा होला ?
‘२८ वटा वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै भयो भन्ने आम धारणा छ, मलाई पनि ८÷१० वटामात्रै भए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ जस्तो लाग्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘फोर्सफूल मर्जरका सुझाब नआएका होइनन् तर हामी स्वेच्छिक मर्जरको पक्षमा छौं।’
अर्थमन्त्री भएपछि बैंकको संख्या घटाउने बारेमा केही पनि नबोलेका खतिवडाले
बजेट ल्याउनुभन्दा ३ महिना अघि अर्थमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि अहिले बजार तातेको छ ।
के अर्थमन्त्रीले ३ वटा सरकारी बैंक मर्ज गराउने नीति ल्याउँदैछन् ? अर्थमन्त्रीको यो भनाईले आगामी बजेटमा सरकारी बैंकहरुको मर्जरका विषयमा केही न केही सम्बोधन हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘बिग मर्जरको विषयमा अहिले आएर अर्थमन्त्री निकै सकरात्मक हुनुहुन्छ, सायद आगामी आर्थिक वर्ष केही हुन्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।
पुष्प दुलाल
