काठमाडौं । गत भदौमा भएको सम्झौता अनुसार अहिले ग्रिन हाइड्रोजनको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको(डीपीआर) प्रतिवेदन तयार भइसकेको हुनुपर्ने हो । तर, डीपीआर प्रतिवेदन तयारका लागि सम्झौता गरेको विदेशी कम्पनी नै सम्पर्कमा नआएपछि ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादनको सम्भावना अन्योलमा छ ।
लगानी बोर्ड नेपालले २०८२ भदौको १२ गते साता कोरियाली कम्पनीसँग ग्रिन हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनका लागि सम्झौता गरेको थियो।
स्रोतका अनुसार गत वर्षको भदौमा समझदारी भएलगत्तै कोरियन कम्पनीले ४५ दिनभित्र बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने र सर्वेक्षण अनुमति (सर्भे लाइसेन्स) लिनुपर्ने प्रावधान थियो । तर, सोही समयमा नेपालमा ‘जेनजी’ आन्दोलन चर्किएपछि कम्पनीले यी प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउन सकेको थिएन । यसबीचमा भारले हाइड्रोजन रेल नै गुडाइसक्यो । तर, नेपालको स्थिति भने अध्ययनमै सीमित भएको देखिन्छ ।
२० मेगावाट विद्युत खर्चेर हाइड्रोजन उत्पादनको तयारी
सरकारले करिब २० मेगावाट विद्युत खर्च गरेर हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्ने गरी डीपीआरको तयारी अघि बढाएको थियो । नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड तथा दक्षिण कोरियाली कम्पनी जी–फिलोसबीच नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट तथा फ्यूल सेल स्थापना गर्ने समझदारी भएको थियो । त्यसका लागि पहिला डीपीआर तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्ताव कम्पनीको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार आयोजनाको लागत करिब ६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो ।
प्रारम्भमा थोरैबाट सुरु गर्ने र सम्भाव्यता अध्ययनपछि सम्भावना भए धेरै हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनको योजना लगानी बोर्डको हो । समझदारी अनुसार प्रस्तावक कम्पनीले बोर्डबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि डीपीआर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । उक्त प्रतिवेदन करिब १० महिना भित्रमा बोर्डमा पेश गर्नेछ ।
नेपालले २०६५ सालमा नै हाइड्रोजन इन्धनको अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनको करिब १७ वर्षपछि ग्रिन हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनका लागि नै काम सुरु भएको भनिएको थियो । प्रस्तावक कम्पनीले २०८२ बैशाख १५ मा बोर्डमा ग्रीन हाइड्रोजन तथा फ्युल सेल प्लान्ट स्थापना, विकास तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेश गरेको थियो । कम्पनीले नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी ढाँचामा आयोजना अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्ताव माथि बोर्डको ६३औं बोर्ड बैठकले प्रस्तावक कम्पनीसँग समझदारी गरी सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यता काठमाडौं विश्वविद्यालयले करिब ६ वर्षदेखि हाइड्रोजन इन्धनको नेपालमा सम्भावनाका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धानसँगै हाइड्रोजन इन्धन कार पनि ल्याएर देखाइसकेको छ । हाइड्रोजन नीति, २०८० पनि आइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले पनि ५ वर्षसम्म कर छुट दिएको छ ।
विश्वविद्यालयले २०७७ साल साउनदेखि ग्रिन हाइड्रोजन ल्याब स्थापना गरी अनुसन्धान तथा प्रयोग गर्दै आएको छ । विशेषतः जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउँदै गरेको वातावरणीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने तथा जीवाश्म इन्धन खपतको कटौती गर्ने उद्देश्यले यो ल्याबको स्थापना गरिएको हो । युरिया मल कारखानाको सञ्चालन, फलाम खनिजको प्रशोधन तथा सिमेन्ट उद्योगहरूमा कोइलाको विस्थापनका लागि समेत ग्रिन हाइड्रोजनको प्रयोग गर्ने गरी विश्वविद्यालयले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
भारतले गुडायो हाइड्रोजन रेल, नेपालमा छैन कानुन
गत साता छिमेकी मुलुक भारतले ८९ किलोमिटर लामो रुटमा हाइड्रोजन रेलको सफल परीक्षण गरिसक्दा नेपालमा भने वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास र प्रयोग कानुनी तथा नीतिगत अन्योलका कारण सुस्त देखिएको छ । नेपालले छिमेकी देशहरूभन्दा अगाडि नै हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनको सम्भावना र आवश्यकता पहिचान गरे पनि ठोस कार्यविधिको अभावमा प्रगति हुन नसकेको ग्रीन हाइड्रोजनको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा क्रियाशील काठमाडौं विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता एवं सहप्राध्यापक डा. विराज सिंह थापा बताउँछन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा हाइड्रोजन ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, २०८० सालमै हाइड्रोजन नीति ल्याइए पनि यसका लागि आवश्यक नियम, निर्देशिका र कार्यविधि भने अझै तयार हुन सकेको छैन ।
‘केवल नीतिगत घोषणा वा खुला सुझाव आह्वान गरेर मात्र विदेशी लगानी आकर्षित हुन सक्दैन । विदेशी लगानीकर्ता तथा विश्व बैंक, आईएफसी जस्ता वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्नुअघि हाइड्रोजन सम्बन्धी देशको सुरक्षा मापदण्ड, राष्ट्रिय मापदण्ड, र कानुनी प्रावधानहरू स्पष्ट खोज्ने गर्दछन् । उत्पादन, भण्डारण र व्यावसायिक प्रयोगको स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा परियोजनाहरू अगाडि बढ्न सक्दैन,’ थापाले भने ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले नेपालमा हाइड्रोजन प्रविधिको सम्भावना देखाउन कोरियाबाट आयात गरिएको हाइड्रोजन कार र विश्वविद्यालय हाताभित्र स्थापना गरिएको नमूना हाइड्रोजन रिफ्युलिङ स्टेसन तयार गरेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त कारको उद्घाटन गर्दै देशमा हाइड्रोजन युगको सुरुवात भएको घोषणा गरे पनि त्यसपछि ठोस काम हुन सकेको छैन ।
थापाका अनुसार अहिले उक्त हाइड्रोजन कार विश्वविद्यालयको हाताभित्र मात्र ‘डेमो’का रूपमा चलाउने गरिएको छ । नेपालको विद्यमान यातायात कानुनमा हाइड्रोजन सवारी साधनको दर्ता, नम्बर प्लेट वितरण र ब्लु बुक जारी गर्नेसम्बन्धी कुनै प्रावधान नभएकाले उक्त कारलाई सार्वजनिक सडकमा गुडाउन कानुनी रूपमा नमिलेको उनले सुनाए ।
सरकारले हालै हाइड्रोजन सवारी साधनको नीति तथा मापदण्ड तर्जुमाका लागि सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ । सार्वजनिक आह्वान गर्नु राम्रो भएपनि सम्बन्धित विज्ञहरू सम्मिलित एक विशेष कार्यदल गठन गरी द्रुत गतिमा नियम र कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने सहप्राध्यापक थापा बताउँछन् ।
२०६५ सालमा हाइड्रोजनको अध्ययन, उत्पादनमा अलमल
हाइड्रोजनलाई विगत केही समयदेखि नवीनतम ऊर्जाको भविष्यका रूपमा लिइएको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जनाएको शून्य कार्बन उत्सर्जनको प्रतिबद्धता पूरा गर्न ग्रिन हाइड्रोजन ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने देखिएको छ ।
नेपालले २०६५ मा नै यससम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र वेस्टर्न मिचिगन विश्वविद्यालयले संयुक्त रूपमा नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जाको सम्भावनासम्बन्धी अध्ययन गरेका थिए । जलविद्युत् प्रयोग गरी हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादन गर्न र सोको उपयोग गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा न्यूनीकरण गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०७७ सालमा एसियाली विकास बैंकले नेपालमा जलविद्युतको प्रयोगबाट हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भावनाका बारेमा अर्को अध्ययन गरेको थियो । २०७७ मै काठमाडौं विश्वविद्यालयले ग्रिन हाइड्रोजन प्रयोगशाला स्थापना गरी नेपालको सन्दर्भमा हरित हाइड्रोजनको आवश्यकता र सम्भावनाबारे अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले २०७८ मा नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भावना र प्रयोगको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । २०७९ सालमा ग्रिन हाइड्रोजनको प्रयोग गरी रासायनिक मल उत्पादनको सम्भावनाका बारेमा अध्ययन भएको थियो ।
२०८० सालमा हाइड्रोजन नीति आयो । जलविद्युतबाट हाइड्रोजन र यसका सहउत्पादनको सम्भावना प्रचुर रहेको नीतिले औंल्याएको छ । ‘प्रचुर मात्रामा उपलब्ध जलविद्युत् प्रयोग गरी ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन र यसको प्रयोगबाट रासायनिक मल उत्पादन तथा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने देखिएको छ । भारत, चीन र अमेरिकालगायत धेरै मुलुकले हाइड्रोजनको उत्पादन र यसको उपयोगका मार्गचित्र तयार गरी लागू गरिसकेकाले ग्रिन हाइड्रोजन नीति लागू गरिसकेको अवस्था छ’, नीतिमा भनिएको छ ।
ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन र प्रयोगले पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन हुनुका साथै ऊर्जा सुरक्षामासमेत वृद्धि हुने विश्वास छ । २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन सम्बन्धमा मुलुकले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न तथा विश्वव्यापी वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउनसमेत ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन र उपयोग गर्न आवश्यक छ ।
९ किलोग्राम(केजी) पानीबाट १ केजी हाइड्रोजन निकाल्न सकिने
हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर पानी बन्छ । पानीबाट बिजुली निस्कन्छ । बिजुलीको सहयोगमा पानीलाई टुक्र्याएर हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई अलग–अलग गर्न सकिन्छ । टुक्रिएपछि दुई भाग हाइड्रोजन र एक भाग अक्सिजन तयार हुन्छ ।
९ किलोग्राम(केजी) पानीबाट एक किलोग्राम हाइड्रोजन निकाल्न सकिन्छ । एक किलोग्राम हाइड्रोजन निकाल्न करिब ५० युनिट किलोवाट आवर लगभग पाँच सय रुपैयाँको बिजुली लाग्छ ।
हाइड्रोजन बनाउनका लागि चाहिने पानी र बिजुली नेपालसँग प्रशस्त छ । हिमालबाट बग्ने पानी र खेर जाने बिजुलीबाट नै हाइड्रोजन निकाल्न सकिन्छ । त्यसका लागि पहिला पानीलाई शुद्धीकरण गर्नुपर्छ । पानीबाट खनिज हटाउनुपर्छ । खनिज नहटाए मेसिनमा खिया लाग्छ ।
अहिलेको प्रविधिले केही घण्टादेखि वर्षदिनसम्म हाइड्रोजनलाई भण्डारण गर्न सकिन्छ । हाइड्रोजनलाई आवश्यकताअनुसार तरल, मेटल हाइड्राइड बनाएर ठोस र ग्यास बनाएर भण्डारण वा निर्यात गर्न सकिन्छ । नेपालमा आउने डिजेललाई २ प्रतिशतका दरले हाइड्रोजनले विस्थापित गर्न सकिन्छ । यसो हुने हो भने नेपालमा १० वर्षमा करिब ७१ अर्ब रुपैयाँबराबरको डिजेलको बजार हाइड्रोजन इन्धनले विस्तार हुने अध्ययनले देखाएको काठमाडौं विश्वविद्यालय बताउँछ ।
सरकारले २.५ मेगावाटको ग्रिन हाइड्रोजन पाइलट परियोजना सुरु गर्ने
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले ग्रिन हाइड्रोजनको व्यवसायिक उत्पादनको लागि पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णम वाग्लेले हेटैंडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन प्लान्टलाई पाइलट परियोजनाको रुपमा कार्यन्वयन गर्ने बताएका थिए ।
यसअघि आव २०८२/८३ को बजेटमार्फत् सरकारले ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई व्यापक सहुलियत दिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि आयात हुने मेसिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेका थिए । जसअनुसार ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादकलाई ५ वर्ष सम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
८ महिनापछि आयो सम्पर्कमा
यसैबीच ८ महिना गायब कोरियाली कम्पनी बल्ल सरकारको सम्पर्कमा आएको छ । गत भदौमा डीपीआरका लागि सम्झौता भएपछि पटक–पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि उक्त कम्पनी सम्पर्कमा आएको थिएन । तर, लामो समयको निष्क्रियतापछि हालै नयाँ सरकार गठन भएयता कोरियन कम्पनीले इमेलमार्फत पुनः चासो देखाएको छ ।
‘करिब डेढ–दुई महिना अघि प्राप्त इमेलमा कम्पनीले यस परियोजनामा आफ्नो प्रतिबद्धता कायम रहेको जनाउँदै नयाँ प्रस्ताव अघि बढाउने इच्छा व्यक्त गरेको छ,’ लगानी बोर्ड स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो ।
यद्यपि, परियोजनालाई अगाडि बढाउन लगानी बोर्डको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । विगत केहि महिनादेखि बोर्डको बैठक बस्न नसकेका कारण पुरानो प्रस्तावलाई टुङ्ग्याउने र नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयमा कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन ।
बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तपछि बैठक बसेर निर्णय नगरेसम्म यो परियोजनाको भविष्य अझै केही समय अनिश्चित रहने स्रोतको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया