हाइड्रोजन गाडीमा सरकारको विरोधाभास नीतिः प्रधानमन्त्रीको चढ्ने घोषणा, दर्ताका लागि कानुन बनाउन बेवास्ता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पटक पटक आफूले हाइड्रोजन गाडी चढ्ने तयारी गरिरहेको भाषण गर्ने गरेका छन् ।
गत वर्ष फाल्गुनमा सोलुखोला–दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाको उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले हाइड्रोजन गाडी चढ्ने विषयमा छलफल भएको बताएका थिए ।
‘म हाइड्रोजन गाडी चढ्ने तयारीमा छु । ग्रिन इनर्जीको प्रचुर सम्भावना रहेको देश हामी छौं । हामीले यसलाई किन अघि नबढाउने ?’ उनले भनेका थिए । हाइड्रोजन गाडी किन्ने तयारीमा रहेको भन्दै उनले भाषण गरेको वर्ष दिन हुन लागेको छ । तर, हाइड्रोजन गाडी नेपालको सडकमा चल्नका लागि आवश्यक आधारभूत व्यवहारिक पक्षबारे पनि सरकारले गृहकार्य भनेको गरेको छैन।
सरकारले नविकरणीय उर्जाको क्षेत्रमा काम गर्ने भन्दै बजेटदेखि मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले नै भाषण गरे पनि हाइड्रोजन गाडी चल्नका लागि आवश्यक कार्यविधिको अभाव रहेको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु)ले गत कात्तिकमा हाइड्रोजन गाडी नेपालमा ल्याएको थियो । विश्वविद्यालयको ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबले अनुसन्धान प्रयोजनका लागि यो गाडी नेपालमा ल्याएको थियो । तर, कानुनको अभावका कारण उक्त गाडीले न नम्बर प्लेट पाउन सकेको छ, न दर्ता नै हुन सकेको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफू हाइड्रोजन गाडी चढ्ने सार्वजनिक घोषणा नै गरे पनि यस्ता गाडी दर्ता गर्नका लागि अभाव रहेको कानुन तर्जुमा गर्ने विषयमा भने काम नै नभएको अवस्था रहेको छ ।
केयुले मंसिरमा हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने हुन्डाइको गाडी नेपाल ल्याएको हो । तर, हालसम्म पनि उक्त गाडीले नम्बर प्लेट, ब्लु बुक र रुट परमिटजस्ता कुराहरु पाउन सकेको छैन । ल्याबका प्रमुख डा. विराज सिंह थापाले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘हाइड्रोजन गाडी अहिलेसम्म कानुनी रुपमा चिनिएको छैन । हाइड्रोजन इन्धन अहिले नेपालको वर्गीकृत इन्धनका रुपमा सूचीकृत भएको छैन । सूचीकृत नभएको इन्धन प्रयोग गर्नलाई नेपालको कानुनअनुसार वर्जित छ ।’
केयुले ल्याएको हाइड्रोजन गाडी प्रधानमन्त्रीकै हातबाट उद्घाटन गराउने तयारी रहेको छ । तर, कानुनीरुपमा गाडी दर्ता नभएका कारण यसमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ ।
थापा स्टन्टका लागि मात्रै नभएर दुरगामी प्रभाव पार्ने गरि यसको उद्घाटन गर्ने सोच रहेको बताउँछन् । तर, हाइड्रोजन इन्धन कानुनी रुपमा पहिचान नै नभएका कारण गाडी दर्ता हुन सकेको छैन । ‘गाडी पनि चलोस्, रिफ्युलिंग स्टेसन पनि बनोस् । नम्बर प्लेट पनि आओस् । र दुवैको सँगै उद्घाटन गर्नुपर्छ भन्ने हो । गर्नकै लागि मात्रै नभएर यसले दुरगामी प्रभाव पर्ने किसिमको होस भन्ने छ । स्टन्टका रुपमा उद्घाटन गरेर थन्क्याउनु पर्ने अवस्था नआओस् भन्ने हो’ थापाले भने ।
सरकारले हाइड्रोजनलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको वर्षौं भइसकेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा बजेट भाषणमा पनि सरकारले हाइड्रोजनको विषयलाई समेट्दै आएको छ । तत्कालीन अर्थमनत्री जनार्दन शर्माले २०७९ असोजमा नाडा ईभी अटो शोका क्रममा नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनको व्यवसायिक उत्पादनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।
२०७९ असोजमा नै नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन समिटको आयोजना पनि भएको थियो । गत वर्षको चुनावका क्रममा प्रचारका लागि निकालिएका राजनीतिक दलहरुको घोषणा पत्रमा पनि ग्रीन हाइड्रोजनको विषयलाई प्रमुख रुपमा राखिएको थियो । सरकारले २०७९/०८० को बजेटदेखि ग्रीन हाइड्रोजनको विषयलाई पनि उल्लेख गरेको छ ।
थापा नेपालमा हुने अन्य कुराहरुको तुलनामा हाइड्रोजनको विषयमा भएको काम तीव्र नै भएको मान्छन् । ‘नेपालमा सबै कुरा सुस्त हुन्छन् । विद्युतीय गाडीलाई नम्बर प्लेट दिलाउन १५ वर्ष लाग्यो । वर्षौंको संघर्षपछि विद्युतीय गाडीले नम्बर प्लेट पाएर वैधानिकता पायो । हाइड्रोजनको सन्दर्भमा ९ महिनामा मस्यौदा नीति भएर आएको छ’ उनले भने ।
उनी अब नीतिकै आधारमा हाइड्रोजनलाई इन्धनका रुपमा वैधानिकता दिने र हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने गाडीहरुका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् ।
पछिल्लो पटक सरकारले गत माघमा ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८० पास गरेको थियो । जलविद्युत लगायतका नवीकरणीय स्रोतबाट उत्पादिन उर्जालाई प्रयोग गर्दै ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन तथा उपयोग प्रवर्धन गर्ने, रासायनिक मल उत्पादन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता घटाउने तथा न्यून कार्बन अर्थतन्त्र सिर्जना गर्नेजस्ता उद्देश्यका साथ सरकारले यो नीति ल्याएको थियो । तर हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारीको दर्ताका लागि आवश्यक कानुनका विषयमा भने सरकारले काम गर्न सकेको छैन ।
उक्त नीतिमा सरकारले आवश्यकताअनुसार ग्रीन हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादनसम्बन्धि ऐन तथा नियमावली तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाएर लागु गर्ने, ग्रीन हाइड्रोजनबाट सञ्चालित सवारी साधनको प्रवर्धन गर्नेजस्ता कुराहरु उल्लेख गरेको थियो । तर, सरकारले ग्रीन हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडीलाई दर्ता गर्नका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सकेको छैन ।
यातायात व्यवस्था विभागकाअनुसार हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने गाडी दर्ताका लागि आवश्यक कानुन तुर्जमा गर्ने विषयमा हालसम्म छलफल भएको छैन । विभागका सूचना अधिकारी इश्वरीदत्त पनेरु हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने गाडी दर्ताको विषयमा हालसम्म विभागले केही नगरेको बताउँछन् ।
‘मेरो जानकारीमा हाइड्रोजनको विषयमा यहाँ छलफलसम्म पनि भएको छैन,’ क्लिकमान्डुसँग उनले भने, ‘फरक इन्धन वा नवीकरणीय उर्जाबाट चल्ने सवारी साधनको कुरा पटक पटक आएको हो । हाम्रो पोलिसिले नवीकरणीय उर्जाको कुरालाई सम्बोधन त गरेको छ । चिन्दै नचिन्ने भन्ने त होइन । तर, यो विषयमा अहिले हाइड्रोजन गाडी दर्ता गर्ने कुरामा काम भएको मेरो जानकारीमा छैन ।’
हाल सवारी साधन दर्ताको प्रक्रिया प्रदेश अन्तर्गतबाट हुने गरेको छ । प्रदेशमा हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने गाडीहरु दर्ता गर्नका लागि केन्द्रबाट एकीकृत मापदण्ड निर्माण गरेर यातायात सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयका सूचनाअधिकारी खगेन्द्र पौडेल हाइड्रोजन गाडीहरु दर्ता गर्ने बारे हालसम्म कुनै विषय नआएका कारण काम नभएको बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय मापदण्ड संघले बनाउँछ । ऐनमा संशोधन हुनुपर्छ । त्यसका लागि तयारी भइ पनि रहेको छ । संशोधन गर्दा भविष्यमा आउन सक्ने प्रविधि र उर्जाको विषयलाई पनि सम्बोधन हुने पनि व्यवस्था गर्ने तयारी त छ । त्यसले नै हाइड्रोजन इन्धनदेखि यहाँ नै एसेम्बल हुने गाडीको विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरि संशोधन गर्ने कुरा छ’ पौडेलले भने ।
संशोधनमा नै यी विषयहरुलाई लिएर गइने बताउँदै उनले हाल भने यो विषयमा ठोस काम नभएको जानकारी दिए ।
डा. थापा अहिलेकै गतिले नेपालमा हाइड्रोजनलाई उर्जाका रुपमा विकास गर्न धेरै समय लाग्ने बताउँछन् ।‘गाडीमा नम्बर प्लेट आउन १० वर्ष लाग्यो भने वा रिफ्युलिङ स्टेसनलाई १५ वर्ष लाग्यो भने त के गर्ने र?’, उनले भने, ‘अहिले नेपालमा हाइड्रोजन गाडी आयो रे । कसैले रिफ्युलिङ स्टेसन राख्छु भन्यो भने त्यसका लागि कुन मापदण्डले अनुमति दिने? कुन निकायले दिने? कुन प्रक्रियाले अनुमति दिने? न मापदण्ड छ, न निकाय छ, न प्रक्रिया छ’ थापाले भने ।
हाइड्रोजन गाडीलाई नम्बर प्लेट मात्रै दिएर नहुने भएकाले गाडीलाई हाइड्रोजन भर्न आवश्यक रिफ्युलिङ स्टेसनको विषयमा पनि काम गर्न आवश्यक रहेको थापा बताउँछन् । कानुनी व्यवस्था गर्नेदेखि अनुमति दिनेजस्ता कामका लागि छुट्टै हाइड्रोजनसँग सम्बन्धित सरकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको थापाको बुझाइ छ ।
‘पूर्णरुपमा यो नयाँ चीज भएकाले हामीसँग संस्थागत रुपमा केही पनि छैन,’ उनले भने, ‘एउटा नीति मात्रै भएकाले अझै चुनौतीको पहाड छ । ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि नबनाइकन न नम्बर प्लेट आउँछ, न रिफ्युलिङ स्टेसन आउँछ, न भन्सार कट्छ । सबै कुरा गर्नका लागि एउटा निकाय चाहिन्छ, जसले अब हाइड्रोजन नीतिको मर्म बुझेर त्यसले निर्देशित गरेको हिसाबमा ऐन, नियम कार्यविधि बनाउनुपर्छ । राज्यले नै एउटा संयन्त्र बनाएर संस्थागत संरचना बनाउनुपर्छ ।’
युवराज भट्टराई
