काठमाडौं । कोरियाली कम्पनी जी फिलोस लिमिटेडले नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका साथै फ्युल सेल प्लान्ट स्थापना गर्न लगानी बोर्डमा प्रस्ताव गरेको छ ।
लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार जी फिलोसले नेपालमा २० मेगावाट क्षमताको हरित(ग्रीन) हाइड्रोजन उत्पादनको पाइलट प्लान्ट र फ्युल सेल प्लान्ट स्थापना गर्न इच्छुक भएर बोर्डमा प्रस्ताव गरेको हो ।
कम्पनीले २०८२ वैशाख १५ गते बोर्डमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । गत् जेठको दोश्रो साता बसेको बोर्डको ६३ औं बैठकले जी फिलोसलाई विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी ग्रीन हाइड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गरिने घोषणा गरेको थियो ।
हाइड्रोजन परीक्षण परियोजना र फ्युल सेल प्लान्ट स्थापनाको लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न जी फिलोसलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । यो परियोजनाको सुरुआति लागत करिब ७ अर्ब अर्थात ६ अर्ब ८७ करोड नेपाली रुपैयाँ (५० मिलियन अमेरिकी डलर) छ ।
सम्भाव्यता अध्ययनको लागि अनुमति पाएसँगै कोरियाली कम्पनी जी फिलोसले जलविद्युतबाट ठूलो परिमाणमा हरित हाइड्रोजनको उत्पादन गर्न सम्भव छ वा छैन, उद्योग, यातायात र ऊर्जा भण्डारण लगायतका क्षेत्रमा भएको माग, क्षेत्रीय बजारमा निर्यातको अवस्था, लगानी, खर्च, पर्यावरणीय र सामाजिक प्रभाव, नीति तथा कानून लगायतका बिषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बोर्डमा बुझाउने उपाध्यायले जानकारी दिए ।
‘विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनले दिने प्रतिवेदनको आधारमा बोर्डले स्वीस च्यालेन्जमार्फत अगाडि बढाउन उपयुक्त छ हुन्छ वा हुँदैन भनेर समन्वय र सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले लगानी बोर्डको प्रविधितर्फका सह–सचिव को संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ,’ उपाध्यायले भने,‘स्वीस च्यालेन्जमार्फत अगाडि बढाउन उपयुक्त देखिएमा बोर्डले प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि बढाउन प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ । त्यसपछि प्रतिस्पर्धाका आधारमा उक्त परियोजना अगाडि बढाइने छ ।’
कोरियाली कम्पनीले नेपालको जलविद्युत स्रोतबाट उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत समेत प्रयोग गरी इलेक्ट्रोलाइसिस विधिमार्फत हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हाइड्रोजन उत्पादन पानीको अणु (एचटुओ) लाई इलेक्ट्रोलाइजर प्रयोग गरी हाइड्रोजन (एचटु) र अक्सिजन (ओटु) मा विभाजित गरेर गरिने र यो प्रक्रिया सञ्चालन गर्न आवश्यक विद्युत (हाल विद्यमान तथा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना) मार्फत आपूर्ति गरिने बिषय प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
यो परियोजना विभिन्न चरणमा विस्तार गर्न मिल्ने पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा डिजाइन गरिएको छ । जसअनुसार सुरूवाति समयमा २० मेगावाट क्षमताबाट हाइड्रोजन उत्पादन सुरु गरिने र भविष्यमा बजारको माग र सरकारी नीति अनुसार थप विस्तार गरिने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको उपाध्यायले जानकारी दिए ।
कम्पनीको प्रस्तावअनुसार उत्पादन हुने हरित हाइड्रोजनमा आधारित उद्योग (युरिया मल कारखाना तथा स्टील कारखाना स्थापना र उत्पादन), अमोनियम नाइट्रेट निर्माण र ऊर्जा भण्डारण प्रणालीहरूमा प्रयोग गरिने तथा भारत तथा चीनजस्ता छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यात गर्ने समेत उद्देश्य राखिएको छ उपाध्यालले बताए ।
सरकारले मुख्य गरी युरिया मल कारखाना स्थापना गर्न हरित हाइड्रोजन प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत लगानी बोर्डमार्फत रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक तयारी अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ ।
भविष्यमा विश्वभर हाइड्रोजनको माग बढ्ने र नेपालले सस्तोमा हाइड्रोजन विदेशमा निर्यात गर्न सक्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयको ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख डा. विराजसिंह थापाले जानकारी दिए ।
‘कम्तिमा आगामी ३० वर्षसम्म विश्वलाई ठूलो परिमाणमा ग्रीन हाइड्रोजन आवश्यक पर्छ, हाइड्रोजन कुन मुलुकमा सस्तोमा पाइन्छ भनेर अहिले विभिन्न विकसित मुलुकहरुले अध्ययन गरिरहेका छन, सस्तो हाइड्रोजन पाइने मुलुकको सूचीमा नेपाल अग्रपङ्तिमा छ,’ थापाले भने, ‘अहिलेदेखि नै काम सुरू गरेर हाइड्रोजन निर्यात गर्न सकियो भने त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्न सकिन्छ ।’
यसअघि काठमाडौं विश्वविद्यालयले नेपालमै पहिलो पटक हाइड्रोजन कार ल्याएर हाइड्रोजन उत्पादन र रिफिलिङ स्टेशनको सफल परीक्षण गरिसकेको छ ।
यसरी बढ्दैछ युरिया मलको कारखाना स्थापना गर्ने योजना
रासायनिक मलको अभाव सिर्जनालाई अन्त्य गर्न सरकारले स्वदेशमै कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत् जेठको दोश्रो साता बसेको लगानी बोर्डको ६३ औं बैठकले रासायनिक मल कारखाना सञ्चालनको बिषयमा प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
सन् २०२१ मा लगानी बोर्डले प्राकृतिक ग्यास र वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिको तुलनात्मक अध्ययन गरेको थियो ।
पछिल्लो समयमा बोर्डले सोहि अध्ययनको आधारमा जर्मनीको डाइभ भन्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई विभिन्न प्रविधिको सहयोगमा उत्पादन हुने युरिया मलको बिषयमा अध्ययनको लागि जिम्मेवारी दिएको थियो । बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार उक्त कम्पनीले हालै अध्ययन गरी अन्तिम विस्तृत परियोजना रिर्पोट बुझाएको छ ।
यो कम्पनीले बिजुली, पेट्रोलियम पदार्थ र नयाँ प्रविधि हाइब्रीडको आधारमा युरिया मल कारखाना स्थापना गर्न लाग्ने फरक फरक अध्ययन गरी प्रतिवेदन बोर्डलाई बुझाएको छ ।
यो कम्पनीले नवलपरासीको बर्दघाटमा कारखानाको आधार बनाएर यसअघि नै विस्तृत परियोजना रिर्पोट (डीपीआर) बुझाइसकेको थियो ।
‘यो कम्पनीले बुझाएको अन्तिम विस्तृत परियोजना रिर्पोटमा कारखाना स्थापना गर्न तीनवटा विकल्प दिइएको छ,’ प्रवक्ता उपाध्यायले भने,‘अब हामी तीनवटै विकल्पमध्ये कुन प्रविधिमा जाँदा सस्तो हुने, उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ तथा उर्जा सस्तोमा स्वदेशमा उपलबधता हुने वा नहुनेलगायतको बिषयमा गहन अध्ययन गर्ने बिषयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन ६३ औं बैठकले निर्णय गरेको हो ।’
उनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन बोर्डको मुख्य कार्यकारी अधिकृत शुशिल ज्ञवालीको संयोकत्वकमा कृषि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, लगाडी बोर्ड, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्(नार्क)को प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा मुल्याँकन समिति गठन भएको छ ।
यो समितिले तीनवटै विकल्पको बारेमा अध्ययन गरी दिइएको सुझावको आधारमा बोर्डले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने उपाध्यायले जानकारी दिए । यस्तै बोर्ड बैठकले नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन सम्बन्धी अध्ययन तथा उद्योग स्थापना सम्बन्धमा प्राप्त प्रस्ताव अनुरुप परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी बोर्ड कार्यालयमा प्राप्त भएको इन्टीग्रेटेड एग्रीभोल्टेस बीथ बीइएसएस प्रोजेक्ट परियोजनाको बिषयमा स्वीस च्यालेन्जको आधारमा प्रतिस्र्पधा गराएर उक्त परियोजना अघि बढाउने निर्णय पनि भएको छ ।
युरिया मल कारखाना स्थापना गर्ने बिषयमै नेपालमा हालसम्म ९ पटक विभिन्न अध्ययन र प्रयास भएका छन् । पछिल्लो समयमा विभिन्न बजेट बक्तव्यमार्फत सरकारले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा पनि गर्दै आएको छ ।
यस्तै सरकारको आग्रहमा बिभिन्न कालखण्डमा गरी नौं पटक अध्ययन र प्रयास भएका थिए । युरिया मल उत्पादनका लागि फरक प्रविधिहरूको प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो।
सन् १९८४ मा विद्युतमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको विषयमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (डीएफएस) को लागि जाइका ले तयार पारेको थियो ।
जाइकाको अध्ययनपछि सरकारले मुलुकभित्रै दीर्घकालिन रुपमा अमोनिया(युरिया मल कारखाना स्थापना गराउनको लागि लगानी बोर्ड नेपाल (आईबीएन) मार्फत विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो ।
लगानी बोर्डले अध्ययनको जिम्मेवारी भारतको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन कर्नाटक लिमिटेड (आईडीईसीके), इन्स्ट्च्यिुट अफ एग्रीकल्चर टेक्नोलोजी र साह कन्सल्ट इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेडको संयुक्त टोलीलाई सन् २०१५ मा दिएको थियो ।
यो संयुक्त टोलीले अध्ययन गरेर सन् २०१७ मा आफ्नो प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको थियो । त्यसपछि लगानी बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलगायतकाले अध्ययन गरेको पाइएको छ ।
ग्रीन हाइड्रोजनमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्न कोशी प्रदेशको सम्झौता
गत् बैशाखको अन्तिम सातामा सम्पन्न कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनमा शोकेसमा राखिएको ग्रीन हाइड्रोजनमा आधारित भएर युरिया मल उत्पादन कारखाना स्थापना गर्ने बिषयमा कोशी प्रदेशको लगानी प्राधिकरण र नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडबीच समझदारी पत्र(एमओयु) सम्झौता भएको थियो ।
ग्रीन हाइड्रोजन र कार्वन क्याप्चर प्रविधिमा आधारित युरिया मल कारखाना स्थापना गर्ने बिषयमा यो सम्झौता भएको थियो ।
रसायनिक मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिएको सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा युरिया मल कारखाना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) को लागि ति दुई निकायबीच समझदारी भएको थियो ।
डीपीआरको लागि सहमति गरेको यो कम्पनीले बिजुली पूर्वाधार वाहेक कारखाना स्थापना गर्न २६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक चरणको लागत खर्च निकालेको छ । कोशी प्रदेशको लगानी प्राधिकरणले यो मल कारखाना स्थापना र उत्पादन गर्न कूल ३२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक लागत खर्च निकालेको छ ।
यो कारखानाबाट दैनिक ६५० मेट्रिक टन युरिया मल उत्पादन गर्न सकिनेछ भने वार्षिक रुपमा २ लाख मेट्रिक टन युरिया मल उत्पादन गर्न सकिनेछ ।
यसबाहेक कारखाना सञ्चालन गर्न ४०१.८ मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्नेछ । कारखाना स्थापना गर्न कम्तिमा १ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफल भएको जग्गासमेत आवश्यक पर्नेछ ।
औपचारिक रुपमा ग्रिन हाइड्रोजनमा आधारित नेपालमा पहिलो पटक युरिया मलको कारखाना स्थापना तथा उत्पादन गर्नका लागि निजी क्षेत्रबाट डीपीआर गर्नका लागि सरकारसँग द्विपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले तयार पारेको यो परियोजना लगानी सम्मेलनको सोकेसमा परेको थियो ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्रोफेसर तथा ग्रिन हाइड्रोजन ल्यावको टिम लिडरसमेत रहेका डा. विराज थापाका अनुसार यो परियोजना नेपालको कृषि, उर्जा र औद्योगिक क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन कोशे ढुङ्गा साबित हुने जानकारी दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया