लाजिम्पाट क्षेत्रमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको व्यापक अतिक्रमण

काठमाडौं । काठमाडौंको मुख्य व्यापारिक तथा आवासीय क्षेत्र लाजिम्पाट (तत्कालीन वडा नं. २) मा सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको व्यापक रूपमा अतिक्रमण भएको पाइएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबीन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा तथ्य उजागर गरेको हो ।

राम बहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार लाजिम्पाट क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सार्वजनिक बाटो, ढल, कुलो, पोखरी र ढुंगेधाराहरू व्यक्ति र संस्थाको नाममा दर्ता गर्ने वा मिच्ने काम भइरहेको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, साविकको नक्सामा रहेका ऐतिहासिक ‘क्वारे पोखरी’ र विभिन्न ‘ढुंगेधारा’हरू अहिले अस्तित्वविहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सार्वजनिक उपयोगका लागि रहेका यी सम्पदाहरूलाई वरिपरिका व्यक्तिहरूले आफ्नो कम्पाउण्डभित्र पार्ने वा घर निर्माण गर्ने गरेको पाइएको छ। विशेष गरी साविक वडा नं. २४ (ख) का विभिन्न कित्ता नम्बरका जग्गाहरूमा यस्तो मिचाहा प्रवृत्ति देखिएको छ ।

छानबिनका क्रममा लाजिम्पाटस्थित भारतीय राजदूतावास नजिकैका मूल सडक र सहायक बाटाहरू समेत मिचिएको पाइएको छ । नक्सामा १६ फिट चौडा देखिने बाटोहरू स्थलगत रूपमा ८ फिटमा खुम्चिएका छन् । सार्वजनिक ढल र कुलोहरूमाथि घर तथा पर्खाल बनाइएका कारण वर्षाको समयमा पानी निकासमा समस्या हुने गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनको अनुसूचीमा अतिक्रमणको विस्तृत विवरण दिएको छ । जसअनुसार धेरै स्थानमा सार्वजनिक बाटो नक्साको तुलनामा आधा मात्रै बाँकी छ् । यसैगरी केही मन्दिर र पाटीका जग्गाहरू समेत निजी प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ । साथै साविक कित्ता नम्बरहरू ६३१, ५३८, २१३ लगायतका दर्जनौं कित्ताहरूमा सार्वजनिक जग्गा मिचिएको स्पष्ट देखिएको छ ।

२०२१ सालको नापी र तत्कालीन स्थिति बीच ठूलो अन्तर देखिएको आयोगले जनाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विगतका नक्साहरूमा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक जनिएको जग्गा अहिले व्यक्तिको भोगचलनमा देखिनुले भू-माफिया र कर्मचारीको मिलेमतो हुनसक्ने आशंकालाई बल पुऱ्याएको छ ।’

आयोगले अतिक्रमण गरिएका ती सबै जग्गाहरू पुनः सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन र मिच्ने व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि तत्कालै नापजाँच गरी सिमाना छुट्याउनु पर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।

यस्तो छ रावल आयोगले तयार गरेको तत्कालीन काठमाडौं नगरपालिका-२ अन्तर्गतका जग्गाको अतिक्रमित विवरण