ट्रेड युनियन खारेजविरुद्ध सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, सरकारलाई राहत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी र शिक्षकहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दारय रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासले यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश दिएको हो । यससँगै सरकारलाई राहत मिलेको छ ।

यसअघि सर्वोच्चकै अर्को इजलासले बहुमतका आधारमा सरकारको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, शुक्रबारको सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश शर्मासहित न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने ठहर गरेको हो।

डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि पुनर्गठित यस संवैधानिक इजलासमा यसअघि रहेका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाल र कुमार रेग्मीलाई भने समावेश गरिएको छैन ।

अदालतको यो आदेशसँगै लामो समयदेखि विवादमा रहेको निजामती कर्मचारी र शिक्षकहरूको ट्रेड युनियनको वैधानिकता र खारेजी प्रक्रियाले अब कानुनी निकास पाउने देखिएको छ ।