काठमाडौं । विवादका बीच सरकार भन्सार विवादमा पछाडि हटेको छ ।
सरकारले भन्सार विन्दुमै सामानमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमपीआर) टाँस्न पर्ने व्यवस्था गरेकोमा व्यवसायीहरूको विरोधपछि अब स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यससँगै अब आयातकर्ताले भन्सार विन्दुमै सामानमा एमआरपी टाँस्न नपर्ने भएको छ । व्यवसायीहरूले चर्को विरोध जनाएर कुनै पनि हालतमा एमआरपी भन्सार विन्दुमै टाँस्न नसकिने बताउँदै आएका थिए । त्यसपछि सरकारलाई आफ्नो निर्णय सच्चाउनका लागि दवाव परेको थियो ।
एमआरपी विवादका कारण जाँचपास रोकिएको विषय संसदीय समितिमा समेत उठेको थियो । उद्योग तथा वाणिज्य, उपभोक्ता तथा श्रम समितिमा नेकपा एमाले सांसद क्षितिज थेवेले सरकारको नीतिका कारण व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै मारमा परेको भन्दै एमआरपी भन्सार विन्दुमा नभएर विक्री विन्दुमा टाँस्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । थेबेसहित नेपाली कांग्रेस प्रकाशसिंह कार्कीले जाँचपासको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।
चौतर्फी दबाबपछि अन्तन्त: सरकारले बुधबार स्वघोषणाको विकल्पमार्फत विवादलाई टुंगाएको हो ।
विदेशबाट आयात हुने सामानको भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्दै भन्सार विभागले एमआरपी स्वघोषणा गरेपछि सामान जाँचपास हुन सक्ने गरी सहजीकरण गरेको हो ।
विदेशबाट आयात हुने र स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरपी लेबल अनिवार्य लगाउनुपर्ने व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै उद्योगी–व्यापारीबीच देखिएको चर्को असन्तुष्टि यो व्यवस्थापछि तत्काललाई मत्थर हुने भएको छ ।
एमआरपी विवादका कारण विभिन्न भन्सार कार्यालयमा रोकिएको जाँचपास प्रक्रिया सहज बनाउन अर्थ मन्त्रालय, उद्योग–वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य विभागबीच छलफल भएको थियो ।
छलफलपछि सहजीकरण गर्दै स्वघोषणापछि समान जाँचपास गरी छुट्ने व्यवस्था मिलाइएको भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार भन्सार विभागले देशभरका भन्सार कार्यालयलाई एमआरपी स्वघोषणा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
महानिर्देशक भण्डारीले भने,‘अब आयातकर्ताले भन्सारमै एमआरपी घोषणा गर्दै लिखित प्रतिवद्धता जनाउनुपर्नेछ र समान जाँचपास गरी छुट्नेछ ।’ उनले एमआरपीमा देखिएका केही मतभेदहरूलाई बजेटमार्फत सम्बोधन हुन सक्ने सम्भावना रहेको समेत बताए ।
महानिर्देशक भण्डारीकाअनुसार अहिले भने बजारमा बिक्री वितरण गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा एमआरपी लेबल उद्योगी व्यवसायीले टाँस्नुपर्नेछ ।
अहिले भन्सार विन्दुमा लागू गरिएको एमआरपी प्रतिबद्धता पत्रमा सामानको नाम, ब्रान्ड, मोडेल, परिमाण, खरिद मूल्य र घोषित एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
आयातकर्ताको नाम, कम्पनीको विवरण, छाप र हस्ताक्षरसहित प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै सामान जाँचपास हुने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।
सरकारले एमआरपी लागू गरेपछि व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै आएका थिए । जसले गर्दा भन्सारमा कन्टेनरमा आएका सामान अलपत्र परेको थियो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल नेपाल जस्तो देशमा एमआरपी टाँसेर समान ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा पूर्वाधारको कमी भएकाले पनि एमआरपी कार्यान्वयन गर्न सकस छ ।
अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘मालसामान आएपछि मुलुकको विभिन्न ठाउँमा जाने गरेको छ, कुल मालसामान कुन ठाउँबाट कहाँ जान्छ, त्यो भन्सारमा थाह हुँदैन । त्यसैले अहिले एमआरपी कार्यान्वयन हुनै सक्दैन ।’
एमाआरपीमा गरिएको कानूनी व्यवस्था भने नयाँ होइन । २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन आएपछि कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सरकारले खासगरी एमाआरपीमा कडाइ गरेको थियो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम उत्पादकले उत्पादन गरेका वस्तुमा र पैठारी गरिएका वस्तु भए पैठारीकर्ताले बिक्री, वितरण गरिने वस्तुमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा अनिवार्य लेबल लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
लेबलमा उत्पादक-पैठारीकर्ताका नाम, ठेगाना, वस्तुमा राखिएका तत्वहरूको मिश्रण, परिमाण तौल, गुणस्तर, उत्पादन मिति, अधिकतम विक्री मूल्य, ब्याच नम्बर, र उपभोग्य अवधि लगायतका विवरण खुलाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई वर्तमान सरकारले कडाइपूर्वक लागू गर्दा उद्योगी–व्यवसायीबीच तनावको स्थिति बनेको थियो ।
यस्तै आयात भएका वस्तुहरु भन्सार विन्दुबाट छुटाएर लगेपछि (बजारमा बितरण गर्नुअगावै) अनिवार्य रुपमा एमआरपी लेवल लगाएर मात्र बितरण गर्नुपर्ने लिखित प्रतिवद्धतासमेत आयातकर्ताले गर्नुपर्नेछ ।
ती दुई प्रकारको प्रतिवद्धता वेगर सामान आयात गरेर बजारमा बितरण गरेको पाइएमा प्रचलित कानूनअनुसार कारवाही गर्ने भन्सार विभागले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया