विराटनगर । अधिकतम खुद्रा मुल्य (एमआरपी) भन्सार विन्दुमा अनिवार्य लागू गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको स्वार्थ बाझिँदा भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका व्यापारिक सामानको एक सातादेखि भन्सार जाँचपास हुन नसकेको व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् ।
यसले सरकारको भन्सार राजश्व असुली मात्र प्रभावित बनेको छैन । सातादेखि भन्सार यार्ड र भारतीय सडकमा मालवहाक ट्रक र कन्टेनर रोकिदा व्यापारिक सामान नष्ट हुने र चोरी हुने खतरा पनि बढेको छ ।
सरकारले आफनो सय बुँदे कार्यसूची अनुरुप व्यापारिक वस्तुको एमआरपी अनिवार्य उल्लेख गरेर मात्र आयात गर्न पाउने प्रावधान वैशाख १५ देखि लागू गरेसँगै भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने व्यापारिक वस्तुको मुलुकभरी भन्सार जाँचपास ठप्प छ ।
संघीय सरकारले गत चैत ३० गते सूचना प्रकाशन गरेर भन्सार विन्दुमा आउने सामानमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी लागू गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको तयारीका लागि १५ दिनको म्याद दिएको थियो ।
तर व्यवसायीले एमआरपी टाँसेर सामान आयात गर्नु व्यावहारिक र वैज्ञानिक नहुने बताउँदै यसलाई स्थगित गरेर वैकल्पिक र व्यावहारिक पक्षको खोजी गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।
आयतकर्ता र व्यापारीले तीन दिनसम्म आयातित वस्तुमा एमआरपी मूल्य उल्लेख नगर्दा भन्सार जाँचपास नभएपछि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले विदेशबाट आयात हुने वस्तुहरूमा एमआरपी अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्ने सम्बन्धमा देखिएको व्यवहारिक समस्यालाई सम्बोधन गर्दै व्यापार सहजीकरणका लागि नयाँ व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको थियो ।
त्यसका लागि भन्सार विभागले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै औद्योगिक वस्तु र नासवान वस्तुको हकमा भन्सार विन्दुमा एमआरपी स्वघोषणा गरेर जाँचपास गर्न सकिने मध्यमार्गी बाटो अपनाउने तयारी गरेकोमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वीकार नगर्दा समस्या जटिल बन्दै गएको सम्बद्ध पक्षको भनाई छ ।
अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले तयार गरेको मध्यमार्गी विकल्पमा भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका व्यापारिक सामानको भन्सार विन्दुमा एमआरपी घोषणा गर्नुपर्ने र आयात गरिसकेपछि लेबल टाँसेर मात्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागको उक्त मध्यमार्गी विकल्पलाई स्वीकार नगरेपछि भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात भएका व्यापारिक सामानको सातादेखि भन्सार जाँचपास हुन नसक्दा अर्बौ मूल्य बराबरका सामान भन्सार यार्ड र भारतीय सडकमा अलपत्र अवस्थामा रहेको व्यवसायी तथा आयतकर्ताको गुनासो छ ।
भन्सार विन्दुमा एमआरपी अनिवार्य टाँस्नु पर्ने सरकारको प्रावधानका कारण एक सातादेखि जोगवनी भन्सार नाकामा एक थान पनि व्यापारिक सामानको भन्सार जाँचपास हुन सकेको छैन । विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष देवकी शर्माले यसले सरकारको भन्सार राजश्व असुली प्रभावित भएको बताए । साथै अर्बौ मूल्यका व्यापारिक सामान भन्सार यार्ड र भारतीय सडकमा अलपत्र रहँदा नष्ट हुने र चोरी हुने खतरा बढेको उनको भनाइ छ ।
यतिबेला विराटनगर भन्सार यार्डमा दुई सय, भारतीय भन्सार यार्डमा सय र भारतीय सडकमा डेढ सय भन्दा बढी व्यापारिक सामान बोकेका ट्रक र कन्टेनर रोकिएको शर्माको भनाई छ ।
एमआरपी लागू गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको स्वार्थ बाझिएको देखियो । सरकारले अनिवार्य रुपमा एमआरपी लागु गर्ने नीति ल्यायो । त्यो नीति व्यवहारिक नहुँदा अर्थमन्त्री र भन्सार विभागले लाठी पनि नभाँचिने र सर्प पनि नमर्ने मध्यमार्गी विकल्प खोज्यो । तर त्यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वीकार गरेन ।
यसमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको स्वार्थ बाझिएकाले समस्या जटिल बन्दै गएको एक आयातकर्ताले बताए । ती आयातकर्ताले भने,’पुराना राजनीतिक दलका सरकारले संस्थागत गरेको विकृति र विसंगतीको अन्त्य गर्ने नाममा गठन भएको झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेको सय दिन नपुग्दै प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीको स्वार्थ बाझ्न सुरू भएको देखियो ।’
जोगवनी भन्सारको राजस्व औधोगिक कच्चा पदार्थमा निर्भर छ । एक सातादेखि व्यापारिक सामानको भन्सार जाँचपास नहुँदा विराटनगर भन्सारको राजश्व असुली करीब २५ प्रतिशतले प्रभावित बनेको प्रमुख भन्सार अधिकारी उमेश श्रेष्ठले बताए ।
जोगवनी नाकामा सातादेखि औधोगिक कच्चा पदार्थको मात्र भन्सार जाँचपास भइरहेको छ । यो कार्यालयको दैनिक भन्सार राजश्व असुली लक्ष्य सरदर १२–१३ करोड रहेपनि दैनिक सरदर ९–१० करोड असुली हुँदै आएको थियो ।
श्रेष्ठले भने सातादेखि व्यापारिक सामानको जाँचपास ठप्प भएर औधोगिक कच्चा पदार्थको मात्र भन्सार जाँचपास हुँदा दैनिक सरदर ७–८ करोड भन्सार राजश्व असुली हुँदै आएको छ ।
मेची भन्सारमा पनि सातादेखि देखि एमआरपी उल्लेख नभएका व्यापारिक सामानको भन्सार जाँचपास भएको छैन । भन्सारका प्रवक्ता ईश्वर हुमागाँइका अनुसार यो नाकाबाट खासगरी कोइला र क्लिङकरको आयात हुन्छ । ती सामानमा एमआरपी उल्लेख गर्ने सवाल नै नहुँदा जाँचपास भइरहेको छ । तर एमआरपी उल्लेख नगरिएका व्यापारिक सामानको भने जाँचपास रोकिएको छ ।
तर व्यवसायीले सबै प्रकारका व्यापारिक सामानमा एमआरपीको लेबल टाँसेर आयात गर्न नसकिने बताउँदै सरकारको उक्त कार्यको विरोध गरिरहेका छन् ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले एमआरपी टाँसेर आयात गर्नु व्यावहारिक र वैज्ञानिक नहुने बताउदै यसलाई स्थगन गरेर व्यवहारिक विकल्प खोज्न सरकारसँग माग गरे ।
व्यवसायी गोदाममा सामान आइसकेपछि आफ्नो लागत हिसाब गरेर एमआरपीको लेबल टाँस्न व्यवसायी तयार छन् । ‘सरकारको यो नीति वैज्ञानिक र व्यावहारिक छैन’, उनले भने,’सरकारले यो नीति लगानीमैत्री पटक्कै छैन ।’
सरकारको यो नीतिले जेनजी आन्दोलनको खरानीबाट बामे सर्दै गरेको व्यापार प्रभावित बनेको छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीका अनुसार,विराटनगरका व्यवसायीले आयात गरेको वस्तुको एमआरपी अन्य सहरमा पुग्दा फरक हुन्छ ।
‘यस्तो अवस्थामा के आधारमा एमआरपी उल्लेख गरेर सामान आयात गर्ने ?,’ राठीले भने,’सरकारको यो नीति विवादास्पद रहँदा र सातादेखि व्यापारिक सामानको भन्सार जाँचपास नहुँदा सीमावर्ती नाकाबाट व्यापारिक सामानको तस्करी बढ्न थालिसकेको छ ।’
प्रतिक्रिया