विराटनगर । सरकारले व्यापारिक वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य उल्लेख गरेर मात्र आयात गर्न पाउने प्रावधान लागु गरेसँगै भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने व्यापारिक वस्तुको भन्सार जाँचपास ठप्प भएको छ ।
एमआरपी उल्लेख नगरी भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका व्यापारिक सामानको मुलुकभरका भन्सारमा मंगलबारदेखि जाँचपास हुन सकेको छैन ।
संघीय सरकारले गत चैत २६ गते सूचना प्रकाशन गरेर भन्सार विन्दुमा आउने सामान तथा स्वदेशी उत्पादनमा हुने सामानमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी लागु गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको तयारीका लागि १५ दिनको म्याद दिएको थियो ।
विराटनगर भन्सार प्रमुख उमेश श्रेष्ठका अनुसार सरकारको नीतिअनुसार भन्सार विन्दुमा आउने सामान तथा स्वदेशी उत्पादन हुने सामानमा अनिवार्य एमआरपी कार्यान्वयन गर्न खोजिएको थियो । तर व्यापारी तथा व्यवसायीले एमआरपी उल्लेख नगरेका कारण मंगलबारदेखि व्यापारिक सामानको भन्सार जाँचपास हुन नसकेको उनले बताए ।
एमआरपी उल्लेख नगरी आयात भएका र निकासीका लागि भन्सार पुगेका स्थानीय उत्पादनको जाँचपास मंगलवारदेखि अवरुद्ध छ । श्रेष्ठले भने,’औद्योगिक कच्चा पदार्थ लगायत नन् व्यापारिक सामानको भन्सार जाँचपास नियमित छ ।’
उनका अनुसार व्यापारिक सामानमा एमआरपीको लेबल नलगाइएका वस्तुको जाँचपास नभएको र एमआरपी उल्लेख नगरेसम्म भन्सार जाँचपास गर्ने स्थिति छैन ।
विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष देवकी शर्माका अनुसार अनिवार्य एमआरपीका कारण जोगवनी नाकामा मात्र दुई सय भन्दा बढी ट्रक र कन्टेनरमा आयात भएको व्यापारिक सामानको जाँचपास रोकिएको छ । ती ट्रक र कन्टेनरमा एफएमसीजी, हार्डवेयर, बाथवेयर, तयारी पोसाक, छाता, जुत्ता, खेलौना, शृंगारका सामान, विधुतीय सामाग्री जस्ता व्यापारिक सामानहरू छन् ।
मेची भन्सारमा पनि मंगलबारदेखि एमआरपी उल्लेख नभएका व्यापारिक सामानको भन्सार जाँचपास भएको छैन । भन्सारका प्रवक्ता इश्वर हुमागाँइका अनुसार यो नाकाबाट खासगरी कोइला र क्लिङकरको आयात हुन्छ । ती सामानमा एमआरपी उल्लेख गर्न नपर्ने हुँदा जाँचपास भइरहेको छ । तर एमआरपी उल्लेख नगरिएका व्यापारिक सामानको भने जाँचपास रोकिएको छ ।
तर व्यवसायीले सबै प्रकारका व्यापारिक सामानमा एमआरपीको लेबल टाँसेर आयात गर्न नसकिने बताउँदै सरकारको उक्त कार्यको विरोध गरिरहेका छन् ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले एमआरपी टाँसेर आयात गर्नु व्यावहारिक र वैज्ञानिक नहुने बताउँदै यसलाई तुरुन्त स्थगीत गरेर व्यवहारिक बनाइनुपर्ने बताएका छन् ।
‘व्यवसायीहरू गोदाममा सामान आइसकेपछि आफ्नो लागत हिसाब गरेर एमआरपीको लेबल टाँस्न तयार छन् । यो कार्य वैज्ञानिक र व्यावहारिक छ । तर सरकारले अहिले ल्याएको नियम लगानीमैत्री छैन,’ राठीले भने । सरकारको यो नीतिले जेनजी आन्दोलनको खरानीबाट माथि उठदै गरेको व्यापार ठप्प हुने स्थिति रहेको उनको भनाइ छ ।
विराटनगरका व्यवसायीले आयात गरेको वस्तुको एमआरपी अन्य सहरमा पुग्दा फरक हुने बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा के आधारमा एमआरपी उल्लेख गरेर सामान आयात गर्ने अन्यौल बढेको छ । सरकारको यो नीतिले तस्करीलाई सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया