काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागको ई-पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ ।
राहदानी विभागबाट आह्वान गरिएको ई-पासपोर्ट छपाई र व्यवस्थापन सम्बन्धी टेन्डरमा गम्भीर अनियमितता गरेको आरोपमा विभागका महानिर्देशक, कर्मचारीहरू र दुईवटा विदेशी कम्पनीविरुद्ध सोमबार आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
अख्तियारले अर्यालसहित सरकारी कर्मचारीबाट १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँको बिगो मागदाबी गरेको छ । अख्तियारले राहदानी विभागकामहानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनील कुमार केसी लगायतका पदाधिकारीहरूले आपसी मिलेमतोमा बोलपत्रका सर्तहरू हेरफेर गरी नेपाल सरकारलाई १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको दाबी गरेको छ।
अख्तियारले विभागका तत्कालीन निर्देशकहरु शत्रुघ्न प्रसाद शर्मा पोखरेल, रविन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसी प्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियरविपिन प्रसाई, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाल, तत्कालीन उपसचिव (लेखा) भेष प्रसाद भुर्तेल र तत्कालीन उपसचिव (कानुन)का पुष्करराज नेपाललाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
ठेक्का पाउने दुई विदेशी कम्पनीहरू म्युलबौअर आइडी सर्भिसेज जीएमबीएच र भेरिडोस जीएमबीएच (जर्मनी) का आधिकारिक प्रतिनिधिहरू विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
यी २ विदेशी कम्पनी मध्ये म्यालबौअर आइडी, पाल्भे रकिक र मणिन्द्र मल्लबाट एक अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ विगो माग दाबी गरेको छ। भेरिडोसको नेपाली सिद्धार्थ थापासहित तीन ब्यक्तिबाट आठ अर्ब २२ करोड ३५ लाख रुपैयाँको बिगो माग दाबी गरेको छ ।
अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार, यी कर्मचारी र कम्पनीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत हुने गरी बोलपत्रका सर्त र मापदण्ड परिवर्तन गरेका थिए।
स्वीकृत भइसकेका सर्तहरू विपरीत हुने गरी बदनियतपूर्वक बोलपत्र मूल्याङ्कन गरेर गलत सिफारिस र निर्णय गरी ती कम्पनीहरूलाई ठेक्का सुम्पिएको अख्तियारको ठहर छ।
आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम बिगो बमोजिमको जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा बुझाएको बताएको छ ।
प्रतिक्रिया