सरकारी उद्योग कसरी सिद्धाइयो ? ‘वाइवाइ’ जस्तै सञ्चालन गर्न यस्ता छन् ४ जटिल समस्या

काठमाडौं । बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा दुईतिहाइको सरकार गठनसँगै बन्द भएका सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग अघि बढेको छ ।

सिङ्गो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) विगतमा बन्द भएका सरकारी उद्योगहरू सञ्चालन हुनुपर्ने चासो देखाउँदै आएको अवस्थामा, रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) स्वयंले पनि सरकारी उद्योग कलकारखाना पुनः सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने सन्देश विभिन्न चुनावी सभामार्फत दिएका थिए ।

गत फागुन १५ गते चितवनमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै शाहले बन्द रहेका उद्योग कलकारखानाहरू जुनसुकै हालतमा सञ्चालन हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘हाम्रो देश अहिले हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना जस्तै भएको छ; त्यहाँ मेसिन पनि छ, जनशक्ति (म्यानपावर) पनि छ, खानी पनि छ, तर बन्द छ,’ चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘अब चल्नुपर्‍यो । नेपाल वाइवाइ फ्याक्ट्री जस्तै अब त्यो पनि चल्नुपर्‍यो, पूरै देशभरि चल्नुपर्‍यो, सयभन्दा बढी देशमा जानुपर्‍यो ।’

यसअघि गत माघ २२ गते चुनावी अभियानका क्रममा उदयपुर पुगेका बालेनले उदयपुर सिमेन्ट कारखाना लिमिटेडको गेटमा उभिएर तस्बिर खिचाउँदै ‘उद्योगहरू देशको मेरुदण्ड’ भएको सन्देश दिएका थिए ।

‘उद्योगहरू देशको मेरुदण्ड हुन् । उद्योगहरूको विकासले देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, राष्ट्रिय आय बढाउन सहयोग गर्ने साथै देशको आर्थिक समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्,’ उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको गेटमा तस्बिर खिचाएर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै तत्कालीन समयमा उनले भनेका थिए, ‘उदयपुर सिमेन्ट जस्तो उद्योगलाई राज्यले संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।’

चुनावी अभियानका क्रममा बालेनले व्यक्त गरेका यी सम्बोधनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अहिलेको दुईतिहाइ नजिकको शाह नेतृत्वको सरकार आवश्यक गृहकार्यमा जुटेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार लामो समयदेखि बन्द रहेका सरकारी स्वामित्वका केही उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।

यही विषयमा सोमबार बिहान ११ बजेदेखि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग मन्त्रालयका अधिकारीहरू छलफलमा समेत जुटेका छन्।

बालेन सरकारले उद्योगहरूलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलअनुसार पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफललाई तीव्रता दिएको हो ।

गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरिण्ड एण्ड म्याग्नेसाइट, हेटौंडा कपडा उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट लिमिटेडलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा सरकारले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले पनि पहिलो चरणमा विस्तृत लेखापरीक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य सुरु गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

गोरखकाली रबर उद्योग ब्युँताउने कसरत: पीपीपी मोडल र नयाँ प्रविधिमार्फत सञ्चालन गर्न कार्यदलको सुझाव

ती अधिकारीका अनुसार यस्ता उद्योग सञ्चालनमा ल्याउँदा नेपालमै उत्पादित कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्ता कच्चा पदार्थ उत्पादनको लागि स्वदेशकै गाउँसम्मका किसानहरू र जनशक्तिहरू खपत हुन्छन् । जसले गर्दा स्वदेशमै उनीहरूको आयआर्जनको बाटो खुल्छ ।

अर्को फाइदा भनेको यस्ता उद्योगबाट स्वदेशकै बेरोजगार युवा जनशक्तिको हकमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सक्छ । तेस्रो, मुलुकको आवश्यकता पूरा गरी प्रतिस्पर्धात्मक लागत खर्चमा निर्यात गर्ने बाटोसमेत खुल्न सक्छ । यही विश्लेषणको आधारमा सरकार बन्द रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा गृहकार्यमा जुटेको हो ।

नयाँ प्रविधि र व्यवस्थापनसहित निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा हुने गरी सरकारी लगानीका केही रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सम्भव रहेको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।

विद्यमान संरचनाको आधारमा भने त्यस्ता उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने अध्ययन समितिको ठहर छ ।

यसअघि पूर्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, नविन्द्रराज जोशी, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, रमेश रिजाल, दामोदर भण्डारीले भृकुटी कागज कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, दोलखाको ओरिण्ड म्याग्नेसाइट (खरिढुङ्गा उद्योग), धौवादी फलाम कम्पनी, नेपाल मेटल उद्योग र जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा धेरै पटक प्रयास गरेका थिए ।

सेनालाई जिम्मा दिएर कपडा उद्योग ब्युताउँदै सरकार, कच्चा पदार्थको मुहान चाहिँ सुकाइँदै

केही वर्षयता वर्षेनी सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रमका साथै बजेट वक्तव्यमा समेत यस्ता उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भनेर घोषणा हुँदै नआएको होइन, तर आजसम्म छाती फुकाएर आवश्यक मोडालिटी तय गर्ने र लगानी गर्ने विषयमा कुनै पनि सरकारले मार्ग प्रशस्त गरेको अवस्था सिर्जना भएको छैन ।

पछिल्लो समयमा नागरिक सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल सिन्हाको कार्यकालमा केही उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा अध्ययन भएको थियो ।

उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण र पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन अध्ययन समितिले पनि थोरै लगानीमा त्यस्ता उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्न सकिने भए पनि केही संरचना परिवर्तन र सर्तको आधारमा मात्रै पुनःसञ्चालनमा ल्याउन सकिने सुझाव दिएको थियो ।

निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी नयाँ परिवर्तित नीतिका साथ सञ्चालनमा ल्याइयो भने यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न प्रचुर सम्भावना रहेको अध्ययन समितिका संयोजक तथा पूर्व सचिव दीपक घिमिरेले जानकारी दिएका छन् ।

‘तर विद्यमान संरचना र नीतिअनुसार सञ्चालन गरियो भने बरु सञ्चालन नगरेकै राम्रो हुन्छ,’ क्लिकमाण्डुसँग उनले भने, ‘यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्दा सरकार र जनता दुवैलाई फाइदा छ । तर सञ्चालनका लागि केही निश्चित मापदण्ड र सर्तहरू तोक्न आवश्यक छ ।’

उनका अनुसार सम्भावना बोकेका उद्योगहरू सञ्चालन गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा केही नीतिगत समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ । ती समस्या समाधान भएको अवस्थामा मात्रै सञ्चालन हुने यस्ता उद्योगबाट ‘आउटपुट’ आउन सक्ने उनको बुझाइ छ ।

नेपालका सरकारी उद्योगहरू बन्द हुनुमा ‘सरकारी सम्पत्ति भनेको कसैको पनि सम्पत्ति होइन’ भन्ने गैरजिम्मेवार सोच प्रमुख जिम्मेवार छ ।

बन्द उद्योग सेना र निजी क्षेत्रलाई खोल्न दिने सरकारी तयारी, के सम्भव होला ?

निजी क्षेत्रले नाफा कमाइरहेका बेला सरकारी उद्योगहरू टाट पल्टिनुले ‘व्यवस्थापकीय असफलता’ र ‘राजनीतिक स्वार्थ’ लाई नै मुख्य दोषी देखाउँछ। अहिले केही उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयास भए पनि ती पुराना समस्या समाधान नगरी दिगो हुन निकै गाह्रो देखिन्छ।

पुनः सञ्चालन गर्न ४ जटिल समस्या समाधान गर्नुपर्छ: घिमिरे

घिमिरेले सरकारी लगानीका उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउन ‘लहड’ भन्दा नीतिगत व्यवस्था सुधारको आधारमा हुनुपर्ने जानकारी दिए।

उद्योगहरू डुब्नुमा प्रमुख चारवटा कारण भेटिएको भन्दै ती चारवटा कारणको समाधान नखोजेसम्म सरकारले उद्योगमा हात हाल्न नहुने उनको सुझाव छ।

उनले यो सुझावको आधारमा मात्रै उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउन पूर्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भण्डारीलाई सुझाव दिएका थिए।

उनका अनुसार पहिलो कारणमध्ये संस्थानको ‘बोर्ड अफ डिरेक्टर्स’ हरू व्यावसायिक र विज्ञ नहुनु हो।

राजनीतिक लगाउअनुसार बोर्ड अफ डिरेक्टर्समा सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलले भागबण्डाको आधारमा आफूनिकटका मान्छेलाई सदस्यमा मनोनयन गर्नु पहिलो समस्या हो।

यस्तै कारक तत्वको रूपमा उक्त बोर्ड सदस्यमा कर्मचारी संयन्त्रबाट प्रतिनिधित्व गराइनु हो।

‘बोर्डमा प्रतिनिधित्व गराइने कर्मचारी आफैँमा सम्बन्धित विषयमा विज्ञता हासिल गरेका हुँदैनन्, उनले प्रशासन मात्रै चलाउन जानेका हुन्छन्,’ घिमिरेले भने, ‘उद्योगसम्बन्धी प्राविधिक, उत्पादन, मर्मत सम्भार, प्रविधि, बजारीकरण लगायतका विषयमा कर्मचारीको जानकारी शून्य हुन्छ। यस्ता कर्मचारीको सहयोगमा संस्थानलाई उकास्न सकिँदैन।’

संस्थान चल्न नसक्नुमा विज्ञताबिनाको अध्यक्ष र महाप्रबन्धक नियुक्त गर्नु अर्को समस्याको रूपमा उनले ठम्याएका छन्।

प्रधानमन्त्री र सरोकारवाला मन्त्रालयका विभागीय मन्त्रीले राजनीतिक लगाउअनुसार सम्बन्धित विषयवस्तुमा कुनै विज्ञता नभएको, उद्योग र व्यापारसम्बन्धी कुनै दक्षता नभएको अव्यावसायिक व्यक्तिलाई महाप्रबन्धक र अध्यक्षमा नियुक्त गर्दा पनि संस्थानहरू धरासायी बनेको उनको भनाइ छ।

पौने तीन लाख बोरा उत्पादन गरी उदयपुर सिमेन्ट पुनः बन्द, किस्ता–किस्तामा भुक्तानी गरिँदै

‘विषयवस्तुमा दख्खल भएको व्यक्तिलाई संस्थानमा लैजाँदा त्यस्ता संस्थान निकै माथि पुग्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘संस्थानलाई माथि उठाउन विज्ञता हासिल गरेको व्यक्तिलाई महाप्रबन्धकमा नियुक्त गर्ने हो भने उसलाई ५ वर्षको कार्यसम्पादनसम्बन्धी सर्त तोक्नुपर्छ । ५ वर्षपछि उक्त उद्योग अघि बढ्न नसके त्यस्ता महाप्रबन्धकमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था भने महाप्रबन्धकमा नियुक्ति दिँदै सर्तको रूपमा राख्नुपर्छ ।’

तेस्रो कारक तत्त्व संस्थानलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त राख्न नसक्नु हो । संस्थान र उद्योगमा राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्नु र विभिन्न बहानामा आन्दोलनमा त्यस्ता कार्यकर्तालाई अग्रसर गराउनुले पनि संस्थान अधोगतिमा पुगेका हुन् ।

चौथो कारण सरकारी लगानीका उद्योग र संस्थानलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नसक्नु हो । अबको समयमा पनि पुरानो परम्परागत ७०–९० दशकको प्लान्टको भरमा व्यावसायिक योजनाबिना सञ्चालन गर्ने हो भने उद्योग फेरि पनि अधोगतितर्फ जान सक्ने उनको बुझाइ छ ।

उदयपुर सिमेन्ट कारखानासहितका उद्योग संरक्षण गर्ने बालेनको उद्घोष

‘नयाँ प्लान्ट जडान गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त प्रतिस्पर्धा हुने गरी सञ्चालन गरियो भने मात्रै द्रुत गतिमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। प्रतिस्पर्धा गराउन सकिएन भने यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न अग्रसरता लिनु हुँदैन।’
यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा नीतिगत व्यवस्थाको आधारमा मात्रै सरकारी लगानीका उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

कस्ता उद्योगलाई चलाउन सकिन्छ ?

सरकारी लगानी अन्तर्गत हाल बन्द भएका र रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगमध्ये उदयपुर सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट, भृकुटी कागज कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो उद्योग, हेटौंडा कपडा उद्योग, दोलखाको ओरिण्ड म्याग्नेसाइट (खरिढुङ्गा उद्योग), नेपाल मेटल उद्योगलगायत पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने घिमिरेको भनाइ छ।

‘अहिले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भइरहेका सिमेन्ट उद्योगहरू निकै फस्टाएका छन्। निर्यात पनि गर्न थालेका छन्,’ घिमिरेले भने, ‘नयाँ अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित भएर सरकारले पनि उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई सञ्चालन गर्न सक्छ।’

कच्चा पदार्थ स्वदेशमै पर्याप्त परिमाणमा भएकाले ती दुवै उद्योग परिवर्तित परिवेशमा सञ्चालन गर्दा राम्रो नाफा पनि आर्जन गर्न सक्छन् र दशकौंदेखि लोकप्रिय भएको ब्राण्ड पनि जोगिने घिमिरेले जानकारी दिए।

यस्तै गोरखकाली रबर उद्योगलाई पनि पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिनेछ। नेपालमा हाल वार्षिक ७ सय ५० मेट्रिक टनको हाराहारीमा प्रशोधित रबर उत्पादन हुन्छ। रबर खेतीलाई प्रोत्साहन गरेको अवस्थामा गोरखकाली रबर उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उपलब्ध हुने भएकाले यो उद्योग सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार गोरखकाली रबर उद्योग बन्द हुँदा त्यसको ८ सय रोपनी जग्गा खेर गएको छ। यो उद्योगको एक-दुई प्लान्ट मात्रै फेर्ने हो भने तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउन सकिने समितिको ठहर छ। यो उद्योगबाट उत्पादन हुने टायर तत्कालीन समयमा भारतमा निकै रुचाउनुका साथै भारतमा राम्रो बजार पनि पाएको थियो।

‘यो उद्योग चलाउने हो भने त्यहीअनुसारको रणनीति लिनुपर्छ, नचलाउने हो भने त्यो क्षेत्रफलमा एउटा औद्योगिक ग्राम बनाएर त्यहाँ कम्तिमा २० वटा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ औद्योगिक ग्राम तयार गर्न सकियो भने विदेश जाने जनशक्तिमध्ये कम्तिमा १ लाख जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिन सकिने समितिको ठहर छ ।’

केही वर्ष अघिसम्म उक्त कारखाना सञ्चालन गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले इच्छासमेत जनाएको थियो । यस्तै अर्को उद्योग भृकुटी कागज उद्योग पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। भृकुटी कागज कारखाना कागज उत्पादन गरी बिक्री गर्न निजीकरण गरिएको थियो। यो उद्योगको जग्गा अहिले भूमाफियाहरूले टुक्रा-टुक्रा पारी बिक्री गरिरहेका छन् ।

पुनः सञ्चालन गर्न योग्य अर्को उद्योगमा हेटौंडा कपडा र बुटवल धागो उद्योग पनि पर्छन् । नेपालमै कपास खेती गर्न सरकारी स्वामित्वमा पर्याप्त जग्गा उपलब्ध भएकाले त्यसमा कपास खेती गरेर बुटवल धागो उद्योगलाई ब्युँताएर धागो उत्पादन गर्ने र सोही धागोको सहयोगमा हेटौंडा कपडा उद्योगबाट कपडा उत्पादन गर्न सकिनेछ ।

भारतमा धागोको ठूलो माग रहेकाले बुटवल धागो उद्योगबाट उत्पादित धागो भारतसमेत निर्यात गर्न सकिने समितिको ठहर छ। अहिले निजी क्षेत्रका धागो उद्योगहरूले धागो उत्पादन गरी भारतमा निर्यात गर्दै आएका छन् । उद्योगमा नयाँ प्लान्ट राखेर तत्कालै उत्पादन सुरु गर्न सकिने घिमिरेको भनाइ छ ।

त्यस्तै दोलखाको नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइटलाई पनि मज्जाले सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सरकारले चिनी मिल पनि राम्ररी चलाउन सक्छ । किनभने खपत हुने सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ । साल्ट ट्रेडिङले चिनी ल्याउँदा चिनीको मूल्यमा हुने निजी क्षेत्रको एकाधिकार टुट्छ। साल्टसँग चिनी नभएको बेला चिनीको मूल्यले आकाश छुन्छ ।

त्यस्तै सरकारले चिनी उद्योग सञ्चालन गर्‍यो भने स्वदेशमा चिनीको हाहाकार समस्या अन्त्य हुनुका साथै सस्तो मूल्यमा उपभोग गर्न पाइन्छ। यस्ता उद्योगको सञ्चालनको जिम्मेवारी सेना र प्रहरीलाई दिन नहुने घिमिरेले बताए ।

‘सेना र प्रहरीलाई पम्प, हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउन दिने होइन,’ घिमिरेले भने, ‘उसले आफ्नै प्रयोजनको लागि छुट्टै चलाउन पायो । तर व्यावसायिक रूपमा चलाउने जिम्मा यस्ता निकायलाई दिनु हुँदैन। व्यावसायिक काम सेना प्रहरीले गर्न थाल्यो भने निजी क्षेत्रले के काम गरेर पेट पाल्ने हो ?’

‘ब्राण्ड’ समाप्त गर्न नहुने सुझाव

घिमिरेका अनुसार ८०–९० को दशकमा सरकारी स्वामित्वका उद्योगको ब्राण्ड निकै चर्चित थियो। जस्तै, ‘लौ आयो गोरखकाली टायर’, त्यस्तै ‘चुरोट’ भनेकै ‘याक’ फिल्टर थियो। ‘सिमेन्ट भनेकै गैंडा छाप’।

यस्ता शब्द तत्कालीन समयमा हरेक नेपालीको मुखमा झुण्डिएका थिए। हो, यस्तै यस्तै नामले तत्कालीन समयमा सरकारी स्वामित्वका उद्योगबाट उत्पादित वस्तुले निकै ब्राण्डसमेत कमाएका थिए।

राष्ट्रिय रूपमा ब्राण्ड कमाएका उद्योगहरू बिक्री गर्दा होस् वा बन्द गर्दा होस् वा निजीकरण गर्दा होस्, उद्योगसँगै ब्राण्डसमेत मरेको उनले बताए ।

‘विगतका दिनमा हामीले ठूलो गल्ती गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘उद्योग बन्द गरेको होस् वा बिक्री गरेको होस् वा निजीकरण नै गरेको होस्, उद्योगसँगै लोकप्रिय भएको हाम्रो ब्राण्डसमेत समाप्त पार्‍यौं। कमाएको ब्राण्ड चाहिँ समाप्त गर्नु हुँदैन थियो।’

उनका अनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड बन्द गर्दा त्योसँगै त्यसको ब्राण्डसमेत डुब्यो। तत्कालीन समयमा यो उद्योगले उत्पादन गर्ने ‘याक’ ब्राण्डको चुरोट विश्वभर प्रख्यात थियो ।

‘तर हामीले त्यसको ब्राण्ड नै सकाइदियौं । सरकारले सुर्तीजन्य जस्ता उद्योग सञ्चालन नगर्ने नीति लिएको छ । यसको अर्थ ब्राण्ड नै सकाउने होइन नि,’ उनले भने, ‘ब्राण्ड सकाउनुको साटो त्यो ब्राण्ड निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरेको भए वा रोयल्टी लिने गरी उत्पादनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको भए आजसम्म त्यो ब्राण्ड जीवित रहन्थ्यो। यसका साथै बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ बराबरको आयात हुने चुरोटको आयात दर पनि खुम्चिन्थ्यो।’

अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप र भर्ती केन्द्रका कारण बन्द

सरकारी उद्योगहरू टाट पल्टिनुको सबैभन्दा ठूलो कारण राजनीतिक हस्तक्षेप हो । नियुक्ति प्रणाली योग्यताभन्दा राजनीतिक आस्थाका आधारमा खोजिनु, सरकार परिवर्तन हुनासाथ व्यवस्थापन परिवर्तन, दीर्घकालीन योजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसक्नु, नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र बनाउनु र आवश्यकताभन्दा धेरै कर्मचारी नियुक्त गरिएका कारण यस्ता उद्योगहरू धराशायी भएर बन्द भएका छन् ।

यस्तै उत्पादन बढाउनुभन्दा पनि तलब र भत्तामा धेरै खर्च हुनु, प्रतिस्पर्धी बजारको लागत खर्चअनुसार उत्पादन गर्न नसक्नु, उद्योगको उपकरण समयअनुसार अद्यावधिक गर्न नसक्नु, कर्मचारी र मजदुरहरूमा उद्योग बचाउनुभन्दा पनि राजनीतिक दलको झण्डा बोक्ने र मागहरू मात्र तेर्स्याउने प्रवृत्ति हाबी भएर हड्ताल गर्ने जस्ता कारणहरूले गर्दा पनि उद्योगहरू बन्द भएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

यस्तै खरिद प्रक्रिया, सामान बिक्री र मर्मत सम्भारका नाममा व्यापक भ्रष्टाचार, सम्पत्ति हिनामिना, घाटा देखाएर कमिसन खाने प्रवृत्तिले पनि उद्योगहरू बन्द भए।

सञ्चालन गर्न योग्य भनिएका संस्थाको अवस्था कस्तो छ?

समितिले अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनले सञ्चालन गर्न सकिने भनेर सुझाव दिएका उद्योगहरूको वित्तीय अवस्था भने त्यति आशालाग्दो छैन।

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८०/८१ प्रतिवेदनअनुसार २०३३ सालमा ३३ करोड रुपैयाँ लगानीमा स्थापना भएको नेपाल मेटल कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म सरकारबाट ६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । यसको ब्याज नै त्यो वर्षसम्म २ करोड ८३ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने दायित्व छ।

यो कम्पनी हालसम्म व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन । यसमा सरकारको स्वामित्व ७१.३१ र संस्थान तथा निजी क्षेत्रको स्वामित्व २८.६९ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा यो संस्थाले १३ करोड ३५ लाख सञ्चित नोक्सानी व्यहोरेको थियो।

यस्तै २०३९ सालमा ६० करोड लगानीमा स्थापना भएको बुटवल धागो उद्योगले १ अर्ब ५५ लाख रुपैयाँ विभिन्न बैंक र सरकारबाट ऋण लिएको थियो। यसमध्ये ९८ करोड ७३ लाख ४६ हजार रुपैयाँको भाखासमेत नाघिसकेको छ। यसको ब्याज मात्रै ५३ करोड ७० लाख ७५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा २ अर्ब ३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको सञ्चित नोक्सानीमा पुगेको यो उद्योगले त्यो वर्षसम्म ३ करोड ३९ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको घाटा व्यहोरेको छ।

हाल सञ्चालनमा नरहेको यो उद्योगसँग १ अर्ब ६६ करोड ४१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बराबरको खुद सम्पत्ति पनि ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ। सञ्चित नोक्सानी अत्यधिक भएकाले खुद सम्पत्ति ऋणात्मक पुगेको हो।

त्यस्तै ५० करोड रुपैयाँको लगानीमा २०३५ सालमा स्थापना भएको नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइटले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा ५१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको घाटा व्यहोरेको थियो । त्यो अवधि सम्म यो कम्पनीले ५ अर्ब १६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको सञ्चित नोक्सानी व्यहोरेको छ।

यो कम्पनीसँग ४ अर्ब ७१ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको खुद सम्पत्ति पनि ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ । यो संस्थाले सरकारबाट लिएको ८१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ ऋणको ब्याज मात्रै १ अर्ब ६८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने दायित्व छ।

उता ४ करोड ८ लाख रुपैयाँको लगानीमा २०२१ सालमा स्थापना भएको जनकपुर चुरोट कारखानाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा २ अर्ब ९० करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको सञ्चित नोक्सानी व्यहोरेको छ ।

यो उद्योगले सञ्चित नोक्सानी अत्यधिक व्यहोरेकाले खुद सम्पत्ति पनि ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ। यो उद्योगको खुद सम्पत्ति २ अर्ब ८१ करोड १६ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ । २ अर्ब ९४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ ऋण बोकेको यो उद्योगले भाखा नाघिसक्दा पनि उक्त ऋणको साँवा र ब्याज बुझाएको छैन ।

यस्तै ४ अर्ब रुपैयाँको सहयोगमा २०४४ सालमा स्थापना भएको उदयपुर सिमेन्ट कारखाना लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा ६ अर्ब ४ करोड ५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको सञ्चित नोक्सानी व्यहोरेको छ। त्यो आर्थिक वर्षमा यो उद्योगको खुद घाटा १८ करोड २१ लाख रुपैयाँ थियो।

३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको खुद सम्पत्ति रहेको यो उद्योगले सरकारसँग १ अर्ब ८८ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋणसमेत लिएको थियो। यसको ब्याज १ अर्ब ६६ करोड ९ लाख २० हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

यसैगरी २०४१ सालमा ६९ करोड ९९ लाख लगानीमा स्थापना भएको गोरखकाली रबर उद्योगमा सरकारको ३८.६३ प्रतिशत सेयर छ । यो उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा ४ अर्ब ६२ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको कुल सञ्चित नोक्सानी व्यहोरेको छ भने त्यो अवधि सम्म ५ अर्ब ५७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको घाटा पनि व्यहोरेको छ।

यो उद्योगले सरकारबाट लिएको ऋण १ अर्ब ८१ करोड ७९ लाख रुपैयाँको १ अर्ब ११ करोड ४७ लाख रुपैयाँ ब्याज मात्रै तिर्न बाँकी छ। यस्तै विभिन्न बैंकबाट लिइएको १८ करोड ३६ लाखको ८३ करोड १७ लाख ब्याज तिर्न बाँकी छ।

यस्तै सञ्चालन गर्ने भनिएको हेटौंडा कपडा उद्योग र वीरगञ्ज चिनी कारखाना लिमिटेड खारेजीमा परी बन्द अवस्थामा छन्। यस्तै भृकुटी कागज कारखाना पनि निजीकरण भइसकेको छ।

उद्योगमैत्री दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था

राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीतिगत व्यवस्थाले निरन्तरता पाउन नसक्दा यो समस्या भोलिका दिनमा पनि पक्कै आउने घिमिरेले बताए ।

‘एउटा प्रधानमन्त्री वा उद्योग मन्त्री फेरिएपछि अर्को प्रधानमन्त्री र मन्त्री आएसँगै विभिन्न स्वार्थ समूहको आधारमा आउने नीतिगत व्यवस्थाले पनि संस्थानहरू धराशायी भएका छन्,’ घिमिरेले भने, ‘राज्य भनेको नियामक हो। यसले नीतिगत व्यवस्था गरेर नियमन गरिदिनु पर्छ । रुग्ण उद्योगमध्ये केही उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने हो भने बजारको प्रतिस्पर्धा अनुसार चल्नुपर्छ। अनि मात्रै सञ्चालन हुन सक्छन्।’

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो, स्टेट ओन ट्रान्सपोर्ट ।

अमेरिका, भारत, चीनलगायतका मुलुकमा सरकारी लगानीमा ढुवानीका सवारी साधन सञ्चालनमा छन् । यसले गर्दा लागत मूल्य घटाउनुका साथै निजी क्षेत्रका ट्रान्सपोर्टरहरूले विभिन्न बहानामा गर्ने आन्दोलनबाट मुक्ति पनि दिलाउँछ ।

त्यसैले उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारको लगानीमा आफ्नै ढुवानीका यातायात साधन पनि हुनुपर्छ । राज्यले बजारको मूल्यलाई स्थिर राख्नका लागि र निजी क्षेत्रको एकाधिकार र कार्टेलिङ तोड्नका लागि पनि एउटा चुस्त र प्रतिस्पर्धा हुने गरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने घिमिरेको भनाइ छ ।