सेनालाई जिम्मा दिएर कपडा उद्योग ब्युताउँदै सरकार, कच्चा पदार्थको मुहान चाहिँ सुकाइँदै

काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठवन्धन सरकारले पछिल्लो समयमा हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन गृहकार्य सुरु गरेका छन् । यो उद्योग २०५७ फागुन १ गतेदेखि बन्द छ ।

मुलुकको सुरक्षामा खटिने सेनामार्फत् सरकारले उक्त उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन गृहकार्य सुरु गरिरहँदा कपडा तयार गर्न अति आवश्यक पर्ने मुख्य कच्चा पदार्थ कपासलाई भने नजरअन्दाज गरेका छन् । कपडा उद्योगसहित बुटबल धागो कारखाना पनि सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने तयारीलाई तीव्र पारेको छ ।

मुलुकको सुरक्षाको लागि खडा गरिएको सैनिक संयन्त्रमार्फत् उक्त कपडा उद्योग सञ्चालन गर्नु आफैंमा चुनौतिपूर्ण छ । सेनाले मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने हो । उद्योग सञ्चालन गरी वस्तु उत्पादन गर्न लगाउनु बेमेल बिषय भए पनि हेटौंडा कपडा उद्योगलाई पुनःजिवन दिएर सञ्चालनमा ल्याउनु भनेको सरकारको लागि त्यही सहज भने देखिएको छैन ।

कपडा उत्पादन गर्न धागो चाहिन्छ । धागो तयार गर्न प्रमुख कच्चा पदार्थ कपास चाहिन्छ । कपास बिना कपडाको उत्पादन गर्न सकिँदैन । तर यहि कपासको मुहानलाई सुकाएर सरकारले सेनामार्फत कपडा उत्पादन गर्नु र धागो उत्पादन गर्नु भनेको फलामको च्युरा चपाएजस्तै हुने बिज्ञहरुले औल्याएका छन् ।

अर्थविद् केशव आचार्यले बाहिरबाट हेर्दा थला परेको उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनु साकारात्मक भएपनि आयातित कच्चा पदार्थको भरमा सेनामार्फत पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु सरकारको ठूलो चुक हुने जानकारी दिए ।

‘आर्थिक क्रियाकलाप र औद्योगिक उत्पादनमा सेनालाई लगाउँदा बाहिर राम्रो सन्देश जाँदैन, सैनिकको मूल क्षमता पनि विस्तारै घट्दै जाने जोखिम हुन्छ,’ सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षा हेर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने,‘औद्योगिक क्षेत्रमा कहिले अनुभव नभएको सेनाले सैनिक कल्याण कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गरी कपडा उत्पादन गर्नु भनेको ठूलो जोखिम मोल्नु हो । यो बिषयमा सयौं पटक गम्भिररुपमा सोचेरमात्रै सेनाअघि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।’

अर्थविद् आचार्यले बाहिरबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी दीर्घकालिन रुपमा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँदै आवश्यक पर्ने मुख्य कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गरेको अवस्थामा मात्रै उद्योगको लागत खर्चलाई तुलनात्मक रुपमा कम गर्न सकिने जानकारी दिए ।

‘बेलायतले दिएको कपासको बीऊ प्रयोग गरी तत्कालिन समयमा बाँकेमा कपास विकास समितिले कपासको खेती सुरु गरेको थियो,’ उनले भने,‘गुणस्तरको हिसावले हाम्रो कपास सबैभन्दा उत्कृष्ट थियो । अहिले पनि भारत, चीनसहित अन्य मुलुकको तुलनामा हाम्रो कपास उत्कृष्ट छ । तर पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलका नेताहरुले कपास विकास समितिको जग्गाहरु राजनीतिक पहुँचको आधारमा सुकुम्बासीलाई बाँडेर उक्त समितिको अस्तित्व नै समाप्त गरेका छन् ।’

कपास विकास समितिको जग्गा अहिले पनि राजनीतिक पहुँचको आधारमा भागवण्डा लगाएर अतिक्रमण मात्रै होइन, दर्जनौं विगाहा विभिन्न समूहले कब्जा गरेपनि सरकारले उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउन चासो देखाएको छैन । यसले गर्दा कपासको उत्पादन नेपालमा औंलामा मात्रै गन्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

बन्द उद्योग सेना र निजी क्षेत्रलाई खोल्न दिने सरकारी तयारी, के सम्भव होला ?

सरकारले गौरखकाली रबर उद्योग, भृकुटी कागज उद्योग, हिमाल सिमेन्ट उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखानालगायत दर्जनौं उद्योग सञ्चालनमा ल्याएपनि उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ती सबै उद्योग थला परेको जानकारी गराउँदै अहिले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पनि वेला मौकामा समस्यामा पर्ने गरेको आचार्यले जानकारी दिए ।

सेनाालाई सञ्चालनको जिम्मा दिनुभन्दा जग्गा, भौतिक पूर्वाधार र उपकरणको स्वामित्व सरकारमा रहने गरी निजी क्षेत्र वा प्रभावकारी र बलियो इच्छाशक्ति भएको सहकारीमार्फत सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।

‘यसका लागि सुरुको बर्षमा अन्तः शुल्क, आयकरलगायतका विभिन्न शिर्षकमा ठूलो छुटको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ,’ अर्थविद् आचार्यले भने,‘यसरी पर्याप्त गृहकार्य वेगर सेनालाई सञ्चालनको जिम्मा दिनु भनेको फेरी पनि ठूलो रकम डुवाउनु नै हो ।’

सैनिक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको बिषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल भएको बताए ।

‘अहिले प्रारम्भिक चरणमै कुराकानी र छलफल भइरहेको छ, कसरी कुन मोडालिटीबाट चलाउने बिषयमा गृहकार्य भइरहेकाले अहिले नै विस्तृत भन्न सकिने अवस्था छैन,’ भण्डारीले भने ।

पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री दाहालले बन्द रहेका औद्योगिक संस्थानहरु निजी सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) मोडल तथा सेनालाई सञ्चालन गर्न दिने विकल्पहरु अघि सारेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्नेबारे सरकारले निर्णय गरिसकेको एक सार्वजनिक कार्यक्रमार्फत जानकारी गराएका छन् । विराटनगर जुट मिल, हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागोलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको उनले बताएका थिए ।

हेटौडा कपडा उद्योगको स्वामित्वमा अहिले १ सय ६६ रोपनी जग्गा छ । उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार तत्काल उपलब्ध रहेको, कच्चा पदार्थसमेत स्वदेशमै उपलब्ध रहेको दाबी गर्दै सेनाले उक्त उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन खोजेको हो । सेनाले स्कूल, कलेज, सेनालगायतको पोशाक तयार गर्न उक्त कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर इच्छा देखाएको छ ।

सेनाले उद्योग सञ्चालन गर्न ३ वर्षे कार्ययोजना समेत बनाएको बताइएको छ । सेनाले ३ वर्षमा २६ लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री दाहाललाई सेनाले गरेको ब्रिफिङ्ग अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले निर्णय गरेर उक्त उद्योगको सञ्चालनको जिम्मा सेनालाई दिएको अवस्थामा यहि बर्षमा विस्तृत परियोजना रिर्पोटको काम सकेर आवश्यक पर्ने नयाँ उपकरण खरिद प्रक्रिया पनि सुरु गर्ने जानकारी दिइएको थियो ।

आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा मेसिन र उपकरण खरिदको काम सम्पन्न गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने र परीक्षण उत्पादन सुरु गर्दै सेनाले गरेको व्रिफिङ्गमा जानकारी गराइएको थियो । आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ देखि आवश्यक मेसिन थप्ने, उद्योगको क्षमता विस्तार गरि नियमित रुपमा विभिन्न प्रकारको कपडा उत्पादन गर्ने सेनाले लक्ष्य राखेको छ ।

उद्योग सञ्चालनमा आएको ९ वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी उद्योग नाफामा जाने सैनिक मुख्यालयले निष्कर्ष निकालेको छ । सेनाले १ अर्ब ९३ करोड सुरुवाती लगानी र वार्षिक ७८ करोड सञ्चालन खर्च आफैं जुटाएर उद्योग सञ्चालन गर्न सेनाले इच्छा देखाएको हो । नेपाली सेनाको पछिल्लो सार्वजनिक विवरणअनुसार विभिन्न कोषमा ७५ अर्ब ९० करोड ५७ लाख ४९ हजार नगद मौज्दात छ ।

नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयकाअनुसार विभिन्न कार्यक्रममा ६ अर्ब ७५ करोड ५५ लाख लगानीसमेत गरि कोषको यर्थाथ सम्पत्ति ८२ अर्ब ६६ करोड १२ लाख रुपैयाँ छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक विकास बोर्डका अध्यक्ष बाबुराम पन्थका अनुसार सेनाले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने बिषयमा उच्च तहमा छलफल भएको छ ।

बोर्डसँग कुनै छलफल नभएको जानकारी दिँदै पन्थले सरकारले सेनालाई सञ्चालनको जिम्मा दिएको अवस्थामा बोर्डले उक्त उद्योग सञ्चालन गर्न भाडामा जग्गा मात्रै उपलब्ध गराउने बताए ।

‘हामीसँग छलफल भएको छैन, सरकारले उद्योग सञ्चालनको जिम्मा सेनालाई दियो भने हामीले भाडामा जग्गा मात्रै उपलब्ध गराउने हो,’ पन्थले भने ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिब डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले विगतमा विभिन्न समस्याका कारण कपास विकास समिति थला परेपनि अब भने नयाँ संरचनामा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको जानकारी दिए ।

उक्त समितिको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्न केही बर्षअघि शर्माकै संयोजकत्वमा एउटा अध्ययन समिति पनि बनाइएको थियो । उक्त समितिले राजनीतिक नियुक्तिका कारण थला परेको प्रतिवेदन दिएको थियो । साथै ठूलो परिमाणमा जग्गा अतिक्रमणमा परेकोसमेत निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

‘हामी कपास विकास समितिलाई खारेजभन्दा उद्योगसँग जोड्ने गरी अझै प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेका छौं,’ सचिब शर्माले क्लिकमान्डुसँग भने,‘यसलाई कपासको क्षेत्रमा नमूना श्रोत केन्द्रकै रुपमा विकास गर्न लागेका छौं । समितिमै उपलब्ध हुने गरी प्राविधिक, बीऊ, मल, बिषादीलगायतका कृषि सामाग्री उपलब्ध गराएर कपासको पर्याप्त उत्पादन गर्ने सोच राखेर मन्त्रालय अघिबढेको छ ।’

उनका अनुसार नयाँ संरचनाअनुसार सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको कपास विकास समितिमा अब अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा नियुक्त हुने छैनन् । निजामति सेवाबाटै अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरी आवश्यक दरवन्दीसहितको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न लागिएको उनले बताए ।

यसरी ध्वस्त बनाइयो कपास विकास समिति

स्वदेशमै धागो र कपडा उत्पादन गर्ने सोच राखेर पञ्चायकालिन समयमा बाँकेको खजुरामा कपास विकास समिति स्थापना गरिएको थियो । साथै धागो बनाउन बुटबल धागो कारखाना र कपडाको लागि हेटौंडा कपडा उद्योग स्थापना गरिएको थियो ।

उक्त तीनवटै कारखानालाई एक अर्कोसँग जोड्ने गरी स्थापना गरिएको थियो । बर्तमान अवस्थामा सरकारले हेटौडा कपडा उद्योग र बुटबल धागो उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन कसरथ गरिरहँदा कपास विकास समिति भने खारेज गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ ।

घाटामा नपुगेको उक्त समितिलाई खारेज गरी समितिको नाममा रहेको जग्गा आफुखुशी कब्जा गर्ने कुत्सित मनसाय राखेर केही दलका नेताहरु खारेज गराउनका लागि कम्मर कसेर लागेका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार समिति खारेज गर्न प्रमुख रुपमा केहि सिमित राजनीतिक दलका नेताहरुको भूमिका देखापरेको छ । माओवादी द्वन्द्व र त्यसपछि विकसित भएको विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनसँग समितिको जग्गा कब्जा गर्ने र आफुखुशी सुकुम्बासीलाई लगेर बस्न लगाउने राज्यको अदुरदर्शी नीतिका कारण समिति पूर्णरुपमा थला परेको हो ।

माओवादी द्वन्द्वअघिसम्म कपासको राम्रो उत्पादन गर्ने यो समिति माओवादी द्वन्द्व ताका पूर्णरुपमा थला परेको थियो । आगलागी गरेर ५ करोडको क्षति पुर्याएदेखि कर्मचारीलाई विस्थापित गर्नेसम्मको काम भएपछि सरकारले यो समितिलाई पुर्नस्थापित गर्न चासो देखाउन सकेन ।

समितिका एक अधिकारीका अनुसार राजनीतिक दलका स्थानीय नेता र भूमाफियाहरु अहिले पनि यो समिति खारेज गरी भोट बैंक बनाउन सम्पूर्ण जग्गा सुकुम्बासीलाई बितरण गर्ने अभियान सञ्चालन गर्दैआइरहेका छन् ।

‘केही भूमाफियासँग मिलेमतो गरी स्थानीय नेताहरु समिति खारेज गर्न ठूलो जोडवल लगाएका छन,’ ती अधिकारीले भने,‘माओवादी द्वन्द्वताका र त्यसपछि जग्गाहरु कब्जा गरेर सुकुम्बासीलाई जसरी बसाइयो र आफुखुशी धेरैले जग्गा कब्जा गरी बसे । अहिले पनि त्यसरी नै खारेज गरेर हुन्छ वा अन्य तरिकाले हुन्छ, जसरी पनि जग्गा कब्जा गर्ने नीति लिइएको छ । केन्द्रिय तहकै नेताहरुसँग सहकार्य गरी उनीहरु जसरी पनि खारेज गराउने मौकामा छन् ।’

तत्कालिन समयमा दाङ्ग, बाँके, बर्दियालगायतका जिल्लामा कपास खेती हुन्थ्यो । त्यो वेला कपास विकास कार्यक्रम अस्तित्वमा थियो । २०३७ सालमा कार्यक्रमलाई रुपान्तरण गरी कपास विकास समिति बनाइएको थियो ।

यो समितिको नाममा ५ स्थानमा जग्गा थियो । बाँकेको खजुरामा १० विगहा, बर्दियाको जमुनीमा ३ हेक्टर(११ विगहा ८४ कटहा), बर्दियाकै तारातालमा ३ हेक्टर(११ विगहा ८४ कटहा, दाङ्गको तरिगाउमा ३ हेक्टर(११ विगहा ८४ कटहा) र बर्दियाको कुम्मर फार्ममा १ हजार २ सय ५० हेक्टर(४ हजार ९ सय ३६ विगहा ६६ कटहा) जग्गा थियो ।

यि जग्गाहरुमध्ये कुम्मरको १२५० हेक्टरमध्ये ५ सय हेक्टरमा एयरपोर्ट निर्माण भएको थियो । बाँकी रहेको ७५० हेक्टरमध्ये ३५० हेक्टर जग्गा स्थानीय ३७८ किसानलाई तत्कालिन राजाले कपास खेती गर्न भाडामा दिएका थिए ।

खेती गर्दा सबै खर्च कटाएर उत्पादन भएको कपासलाई ४ भागमा बाँडेर त्यसमध्ये ३ भाग किसानले राख्ने र १ भाग कपास विकास समितिलाई दिने शर्तमा खेती गर्न दिइएयो थियो ।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै २०५६/५७ तिर उच्चस्तरीय सुकुम्बासी आयोग गठन भएको थियो । त्यो वेला यो आयोगले १ सय हेक्टर जग्गा मुक्त कमैयालाई वितरण गरेको थियो ।

कुम्मर फार्मको नाममा हाल रहेको ५९५ हेक्टर जग्गा विभिन्न दलका नेताहरुको जोडवल र भूमाफियाको स्वार्थमा कृत्रिम सुकुम्बासीको नाममा १ हजार ८ सय जनाले कब्जा गरि बस्दै आएका छन् ।

ती अधिकारीका अनुसार कपास विकास समितिलाई पुर्नस्थापित गर्नुका साटो पछिल्लो समयमा स्थानीय नेता र भूमाफियाहरुको स्वार्थमा अर्थ मन्त्रालयले खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘खारेज गर्ने निर्णय भएपनि मन्त्रिपरिषदबाट खारेज गर्ने निर्णय भने भएको छैन, अहिले पनि स्वार्थ समूह प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र काग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेर उक्त समिति खारेज गर्न दबाब दिँदै आएका छन्,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘हाम्रो मन्त्रालयका मन्त्रीज्युले भने यो समितिलाई जोगाउनु पर्छ भनेर लविङ्ग गरिराख्नु भएको छ ।’

उनका अनुसार यो संस्थालाई जिवन दिनुभन्दा विभिन्न राजनीतिक रंगमा जग्गा अतिक्रमण गरी बाँड्ने काममात्रै भयो ।

यो समितिसँग अहिले पनि १० करोडको फण्ड छ भने कपास प्रशोधन गर्ने कारखाना पनि यथावत छ । समितिमार्फत उत्पादन भएको कपास अहिले पनि भारतको तुलनामा गुणस्तरिय छ । भारतको कपासमा स्टापल लेन्थ (एउटा फाइवरको लम्बाई) २५ मात्रै छ । तर समितिमार्फत किसानले उत्पादन गरेको कपासको स्टापल लेन्थ २९ छ । यस्तै स्ट्रेन्थ लेन्थ पनि नेपाली कपासको बढी छ ।

सेनाले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन भएको ९ बर्षपछि नाफा आर्जन गर्ने खाका तय गरेको बताउँदै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीले यो विकास समितिलाई पनि पुर्नजिवन दिन सकिए यसले पनि ९ वर्षमा नाफा आर्जन गर्न सक्ने जनाएको छन् । यो समितिलाई सञ्चालनमा ल्याइयो भने धागो र कपडा उद्योगको सम्पूर्ण माग धानेर वार्षिक २० करोड रुपैयाँसम्म नाफा आर्जन गर्न सक्ने मन्त्रालयको ति अधिकारीको भनाई छ ।

कपास विकास समितिको नाममा रहेको र अतिक्रमणमा नपरेको विभिन्न स्थानको गरी अहिले ६ हेक्टर जग्गामा किसानले बीऊ मात्रै जोगाउनका लागि कपासको खेती गर्दैआएका छन् । सरकारले खारेज गर्ने हल्ला फिजिएपछि यो बर्ष किसानले जम्मा ८५ विघामा कपास खेती गरेका छन् ।

उत्पादन भएको कपास स्थानीयस्तरमा सिरक डसना बनाउने काममा प्रयोग हुँदै आएको छ भने स्वदेशी स्यानेटरी प्याड र मेडिकल कटनमा समेत यहाँको कपास खपत हुँदै आएको छ ।

प्रतिहेक्टरबाट ६ हजार टनसम्म कपासको उत्पादन लिन सकिने बिशेषता भएकाले अन्य वालीको तुलनामा यो बाली लगाउँदा किसानलाई बढी फाइदा रहेको बताइएको छ । किसानले प्रतिहेक्टरबाट १ लाख ३० हजार रुपैयाँसम्म नाफा गर्दै आएका छन् । अन्य वालीको तुलनामा यो अत्यधिक नाफा रहेको बताइएको छ ।