
काठमाडौं । एक दशकदेखि बन्द अवस्थामा रहेको मुलुककै एक मात्र टायर उत्पादक ‘गोरखकाली रबर उद्योग’ लाई पुनः सञ्चालन गर्न सरकारी कार्यदलले नयाँ मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य जनकराज शाहको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलले १० महिनाको अध्ययनपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई १३ पृष्ठ लामो सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रतिवेदनले उद्योगको भविष्य सुनिश्चित गर्न परम्परागत सरकारी ढर्राभन्दा बाहिर निस्केर सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
प्रतिवेदनमा उच्च व्यावसायिक सम्भावना रहेको यस उद्योगको पुनः सञ्चालन गर्न सरकारको प्रयास केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख छ।
उद्योगको स्थिर सम्पत्ति (भवन, जग्गा जमिन) मा साबिककै प्रकृतिको नयाँ प्रविधिमा आधारित गोरखकाली ट्रेडमार्कसहित उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव उल्लेख गरिएको छ।
‘हाल कारखानामा परम्परागत प्रविधिको टायर उत्पादन हुने प्रविधिका मेसिन रहेको हुँदा हालको मेसिन उपकरणलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गरी नयाँ प्रविधियुक्त मेसिन जडान गर्नुपर्ने देखिन्छ’, सिफारिसमा भनिएको छ, ‘यसको लागि सरकारको पहलमा पुँजी र प्रविधिसहितको रणनीतिक लगानीकर्ता खोजी सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन उपयुक्त हुन्छ।’
गोरखकाली रबर उद्योगको विद्यमान अवस्थाबारे यकिन गर्न ड्यु डायलग अडिट (डीडीए) र व्यावसायिक सम्भाव्यताको अध्ययन गरी सम्पूर्ण दायित्व फरफारक गरी पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडालिटीमा रबर उद्योग क्षेत्रको अनुभव भएको रणनीतिक साझेदार खोजी नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी गोरखकाली ट्रेडमार्कमा उद्योग सञ्चालन गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ।
रणनीतिक साझेदारको रुपमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न आकर्षक परियोजनाको रुपमा विकास गरी सो केसमा राख्न सकिने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा रणनीतिक साझेदार प्रमुख लगानीकर्ताको रूपमा रही निजी क्षेत्र एवं पुराना सेयर धनी र सर्वसाधारणको लगानी सहभागिता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाइएको छ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्दा जमिनको स्वामित्व नेपाल सरकारमा कायम राख्ने नीतिगत रहेको हुँदा नेपाल सरकारले जग्गा दीर्घकालीन रूपमा लिजमा उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख छ। कार्यदलले यसअघि पेस भएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको अध्ययन गरेको थियो साथै, स्थलगत अध्ययन पनि गरेको थियो।
सरकारी नीति तथा निजी क्षेत्रको प्राथमिकतामा परेको उद्योग भएको, आन्तरिक तथा बाह्य बजारको प्रचुर सम्भावना रहेको, स्वदेशमै कच्चा पदार्थको उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको र प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नु जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पहाडी कच्ची बाटोका लागि उपयुक्त हुने टायरको पर्याप्त माग हुँदाहुँदै पनि सोही प्रकृतिको टायर उत्पादन गर्ने यस उद्योग स्थापनाकालदेखि नै घाटामा जानु, उत्पादन लागत बढ्दै जानु, नगद प्रवाह न्यून हुनु, नेट वर्थ ऋणात्मक हुनु, अधिकांश वर्ष लक्षित क्षमताको २० प्रतिशतभन्दा कममात्र उत्पादन हुनु, प्रविधिमा आएको परिवर्तनलगायतका कारणहरूबाट उत्पादनलाई निरन्तरता दिन नसकी २०७२ सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द हुन पुगेको थियो।
पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि पुनः सञ्चालनका लागि उद्योगबाट विभिन्न पहल भएता पनि सो प्रयास सार्थक हुन नसकेपछि नेपाल सरकारले २०७५ माघ ३ गतेको निर्णयअनुसार २ सय ३२ कर्मचारी तथा कामदारहरूको सेवा सुविधासहित अवकाश दिइसकेको छ। उद्योगको व्यवस्थापकीय कार्य उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्दै आइरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार उद्योगमा कुल सेयर लगानी ४३ करोड ६१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
जसमध्ये नेपाल सरकारको हिस्सा ३८.६३ प्रतिशत रहेको छ। उद्योगमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेपाल बैंक, नेपाल औद्योगिक विकास निगम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल आयल निगम, हिमाल सिमेन्ट कम्पनी, राष्ट्रिय बिमा संस्थान (राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी), नेसनल ट्रेडिङ र सर्वसाधारण सेयरधनीसमेतको लगानी रहेको छ।
गोरखकाली रबर पुनः चलाउन २ अर्ब लाग्ने
यसअघि तत्कालिन समयमा पुष्पकमल दाहालको सरकारको कार्यकालमा २०८० माघमा उक्त कारखाना सञ्चालन गर्ने बिषयमा अध्ययन भएको थियो ।
लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौडा कपडा उद्योग लिमिटेड नेपाली सेनालाई सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरिरहेको प्रचण्ड सरकारले गोरखकाली टायर उद्योग लिमिटेड पनि पुनः सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको थियो ।
तत्कालिन समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बन्द अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग चलाउन तत्काल काम अघि बढाउने तयारी भएको जानकारी दिएका थिए ।
गोरखाका विभिन्न गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अन्य जनप्रतिनिधिसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले गोरखा नगरपालिका–१३ स्थित देउरालीमा रहेको बन्द गोरखकाली रबर उद्योगसमेत छिट्टै सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी गराएका थिए ।
गोरखा नगरपालिका— १३ मजुवा देउरालीमा अवस्थित यस उद्योगले २०४९ सालबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो। वार्षिक ८० हजार ट्रक टायर र ४० हजार ननट्रक टायर उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको यस उद्योगको स्वामित्वमा ६ सय ६२ रोपनी १४ आना जग्गा रहेको छ।
बन्द अवस्थामा रहेको रबर उद्योग सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा अगाडि बढाउने योजना थियो ।
जग्गा सरकारकै पूर्ण स्वामित्वमा रहने गरी अन्य संरचनामा निजी क्षेत्रसँगसमेत साझेदारी गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने सुझाव तत्कालिन समयमा प्राप्त भएको थियो ।
तत्कालिन समयमा सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा बन्द अवस्थामा रहेको सो उद्योग पुनःसञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख थियो ।
नेपालमा रेडियल टायरको माग उच्च छ । यो टायर उत्पादनका लागि नयाँ प्लान्ट राख्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।
सरकारले लिज मोडेलमा गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनको तयारी गरेको छ । उद्योगलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरी नाफामुखी बनाउन रणनीति साझेदारको खोजी भइरहेको अर्थले जनाएको थियो ।
उद्योगको टायर उत्पादन क्षमता बढाउन प्रविधिमा अपग्रेड गर्नुपर्ने देखिएको छ । गोरखकाली देशकै एकमात्र टायर उत्पादन गर्ने उद्योग हो ।
उद्योगबाट ‘बायस’ प्रविधिको टायर र ट्युब उत्पादन हुँदै आएको थियो । अहिले भारतीय बजारबाट ‘रेडियल’ अर्थात ‘ट्युबलेस’ प्रविधिको टायर नेपाल भित्रने गरेको छ । नेपालको भू–बनोट र सडकको स्तरअनुसार अझै केही दशक बायस प्रविधिकै टायर प्रयोगमा ल्याउन सकिने छ ।

१० अर्ब सम्पत्ति
गोरखाको गोरखा नगरपालिका–१३ मजुवा देउरालीको छ सय ६५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगमा झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको बताइएको छ । उद्योगको जग्गा, भवन, वन सम्पदा, उपकरण आदिको संरक्षण प्रयास भए पनि लामो समयसम्म सञ्चालनमा नआउँदा जीर्ण बन्दै गएका छन् ।
केही समय मुलुककै पहिलो र एक मात्र टायर उत्पादन गर्ने उद्योग गोरखकाली रबर उद्योगले नेपाली बजारमा राम्रै हिस्सा ओगटेको थियो । त्यतिमात्र नभएर यसको उपस्थिति विदेशी बजारसम्म नै पुगेको थियो ।
अहिले भने समय बदलिएको छ । उद्योगका रूपमा राम्रो परिचय बनाएको मात्र नभई आत्मनिर्भर हुँदै निर्यातमा समेत गतिलो प्रभाव पारेको गोरखकाली रबर उद्योग यतिखेर मृतप्रायः छ ।
फलस्वरूप मुलुकमा टायर र रबरजन्य वस्तुको आयातमा अर्बौै रकम विदेशिएको छ। वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको टायर नेपालमा भित्रिएको छ। जेके, डनलप, टिभिएसलगायत विदेशी कम्पनीहरुले बनाएका टायर नेपालमा आयात भइरहेका छन्।
२०४१ मा शिलान्यास भएर २०५१ देखि उत्पादन सुरु गरेको गोरखकाली रबर उद्योग चीन सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको थियो। उद्योग स्थापना गर्दा ३८ प्रतिशत सेयर सरकारको, २१ प्रतिशत सेयर स्थानीयवासीको र बाँकी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतको स्वामित्व रहेको छ।
स्थापनाको १४ वर्षसम्म राम्रै अवस्थामा सञ्चालनमा रहे पनि त्यसको केही समयपछि बन्द हुँदै, खुल्दै गर्न थाल्यो र पछिल्लो समय पूर्णरूपमा बन्द छ ।








प्रतिक्रिया