काठमाडौं । अमेरिका–इजराइल र इरानको द्वन्द्वका कारण प्रमुख रूपमा विश्वभरलाई करिब ३२ प्रतिशत इन्धन उपलब्ध गराउने खाडी मुलुकको रिफाइनरी केन्द्रमा भएको आक्रमणको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि परेको छ ।
द्वन्द्वका कारण महँगो मूल्यमा आयात भएको पेट्रोलियम पदार्थका कारण नेपाल आयल निगमले ठूलो घाटा व्यहोर्न बाध्य भएको छ भने अर्कोतर्फ आम उपभोक्ताले महँगोमा इन्धन खरिद गरी उपभोग गर्न बाध्य भएका छन् ।
महँगो मूल्यमा आयात भएको मूल्यअनुसार स्वदेशी बजारमा मूल्य समायोजन हुन नसक्दा निगम चरणबद्ध रूपमा घाटा बेहोर्न बाध्य भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यअनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) बाट मंगलबार प्राप्त भएको नयाँ मूल्यअनुसार हवाई इन्धनबाहेक पेट्रोल, डिजेल, खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) को मूल्य समायोजन नहुँदा १५ दिनमा मात्रै निगमले १३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँबराबरको घाटा बेहोर्न बाध्य भएको छ।
निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार निगमले फेब्रुअरी १५ को मूल्यअनुसार समायोजन हुन नसक्दा १० करोड, मार्च १ को मूल्यअनुसार समायोजन नहुँदा ५० करोड, मार्च १६ अनुसार समायोजन नहुँदा ५ अर्ब र मंगलबारको मूल्यअनुसार समायोजन नहुँदा आगामी १५ दिनमा थप १३ अर्ब २१ करोड गरी १८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ घाटामा पुगेको छ ।
बास्तबिक मूल्यअनुसार मूल्य समायोजन नहुँदा निगमले अहिले दैनिक ६२ करोड ७० लाख रुपैयाँबराबरको घाटा व्यहोर्न बाध्य भएको छ ।
स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार मंगलबार प्राप्त भएको नयाँ मूल्यसूचीको आधारमा पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने समायोजन भएको छैन । चैत ११ गते भएको मूल्य निर्धारणअनुसार अहिले पनि पेट्रोल प्रतिलिटर १८४ देखि १८७ र डिजेल १६४ देखि १६७ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा बिक्री भइरहेको छ ।
प्राप्त नयाँ मूल्यअनुसार गत फागुन ३, फागुन १६, चैत १, चैत ११ र मंगलबार मूल्य समायोजन नहुँदा निगमले अहिले प्रति लिटर पेट्रोल ४७.१२, डिजेल १३३.४५ र खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर ४१६.३७ रुपैयाँ घाटा खाएर बिक्री गरिरहेको छ ।
निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार पछिल्लो फागुन ३ गतेदेखि चैत १७ सम्ममा आईओसीबाट ५ पटक नयाँ मूल्य निगमले प्राप्त गरेको थियो ।
जसअनुसार आईओसीबाट पेट्रोलमा प्रतिलिटर १.५१ र डिजेलमा ५.०२ रुपैयाँ बढेर आएको थियो । तर समायोजन गरेर फागुन ३ गतेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा १ र डिजेलमा ३ रुपैयाँ मात्रै वृद्धि गरी पेट्रोल प्रति लिटर १५४ देखि १५७ र डिजेल १३९ देखि १४२ रुपैयाँ नयाँ मूल्य कायम भएको थियो ।
यसरी हेर्दा फागुन ३ गतेको मूल्यअनुसार डिजेलमा २.०२ र पेट्रोलमा ०.५१ पैसा समायोजन भएन । हेर्दा सानो रकम देखिने यो रकमले निगमलाई ठूलो घाटामा पुर्याउने सुरुआती बिन्दु कायम भयो ।
यसपछि फागुन १६ मा नयाँ मूल्य सूची निगमले प्राप्त गर्यो । आईओसीले प्रति लिटर पेट्रोलमा २.९, डिजेलमा २.४७, हवाई इन्धन (एटीएफ) मा ५.९८ र खाना पकाउने ग्यासमा १८.५८ रुपैयाँ वृद्धि गरी निगमलाई सूची पठायो ।
यो मूल्यसूची अनुसार निगमले कुनै पनि इन्धनको मूल्य समायोजन गरेन । जसले गर्दा फागुन ३ गतेको मूल्य समायोजनपश्चात् बाँकी रहेको घाटा र यो पटकको घाटा अंक उकालो चढ्दै गयो ।
त्यसपछि चैतमा आईओसीबाट फेरि पेट्रोलमा ३१, डिजेलमा ५४ र खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २१६ रुपैयाँ वृद्धि भएर आयो । यो मूल्य र फागुन ३ गते घाटा भएको रकमको आधारमा समायोजन भएको भए त्यो अवधिमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर १८८, डिजेल १९६ र खाना पकाउने ग्यासको प्रतिसिलिन्डर २१२६ रुपैयाँ कायम हुनुपर्ने थियो ।
तर निगमले आम उपभोक्तालाई राहत दिने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ वृद्धि गरी १६९ देखि १७२ र डिजेलमा १० रुपैयाँ वृद्धि गरी १४९ देखि १५२ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गर्यो ।
यसपछि फागुनको पहिलो सातामा आईओसीबाट फेरि सबै प्रकारको मूल्य बढेर आयो । यो मूल्य र पछिल्लो मूल्यअनुसार समायोजन हुन नसकेको रकमहरू जोडेर यसपटक पेट्रोलमा ७६ र डिजेलमा १४३ रुपैयाँ प्रतिलिटर वृद्धि हुनुपर्ने थियो ।
तर निगमले पेट्रोल र डिजेलमा समान रूपमा १५–१५ रुपैयाँ वृद्धि गर्यो । यसअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर १८४ देखि १८७ र डिजेल १६४ देखि १६७ रुपैयाँ मूल्य कायम भयो ।
यसैगरी आईओसीले मंगलबार मात्रै पेट्रोलमा ४१.६०, डिजेलमा ९४.९३, हवाई इन्धनमा १२३.८ र खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १९०.३६ रुपैयाँ बढेर आयो । यो मूल्यअनुसार निगमले पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासबाहेक आन्तरिक र बाह्य हवाई इन्धनको मूल्य मात्रै समायोजन गर्यो । आन्तरिक हवाई इन्धनतर्फ प्रतिलिटर १२४ र बाह्य हवाई इन्धनतर्फ प्रतिकिलो लिटर ८१९ अमेरिकी डलर पुर्याइयो ।
जसले गर्दा घाटाको रकम चुलिँदै गएर अहिले झन ठूलो घाटामा परिणत भएको छ । ग्यासमा स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार केही वर्षयता समायोजन नहुँदा एक वर्षमै ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको घाटा निगमले व्यहोरेको छ ।
यसअघि रुस–युक्रेन युद्धका कारण २०७९ मा अत्यधिक मूल्य वृद्धि हुँदा निगमले ठूलो घाटा व्यहोरेको थियो । तत्कालीन समयमा आन्तरिक सम्पूर्ण कोषको रकम परिचालन पश्चात् पनि आईओसीलाई २४ अर्ब भुक्तानी गर्न ठूलो समस्या भएको थियो।
त्यो बेला ७ अर्ब अर्थमन्त्रालयबाट ऋण, जग्गा धितोमा राखेर विभिन्न सरकारी बैंकबाट ३ अर्ब र मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकमसमेत परिचालन गरिएको थियो । तैपनि सम्पूर्ण भुक्तानी गर्न धौधौ परेको थियो । निगम पछि नाफामा गएपछि सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गर्न सफल भएको थियो ।
नेपाल आयल निगमका प्रवन्ध निर्देशक डा चण्डिका भट्टले पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन नेपालमा नहुने भएकाले सकेसम्म अहिलेको अवस्थामा इन्धन बचततर्फ लाग्नु पर्ने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार हालको अवस्थामा १ जना वाइक चालकले प्रति दिन १ लिटर मात्र पेट्रोल वचत गर्न सके राज्यको करिव २२ करोड रुपैयाँ प्रति दिन वचत हुन सक्ने सक्छ ।
त्यस्तै पेट्रोल र डिजल प्रयोग गर्ने १ गाडिले दैनिक १ लिटर वचत गरे करिव ४ करोड रुपैयाँको वचत हुने उनले बताए । यसर अर्को मुल्य समायोजन हुँदासम्म १५ दिनमा कुल करिव ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ वचत गर्न सकिने निगमको भनाई छ ।
पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र भारतमै इन्धनको खपत कम गर्न बिद्यालय र कलेजमा बिदा दिनुका साथै सरकारी कार्यालयको काम घरबाटै सञ्चालन गर्ने, ग्यासको खपत कम गर्न बिद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने, अत्यावश्यक क्षेत्रलाई मात्रै इन्धन उपलब्ध गराउनेजस्ता नीति कार्यान्वयनमा आइरहँदा नेपाल सरकारले हालसम्म कुनै पनि नीतिलाई अघि सारेको छैन ।
यसले गर्दा आगामी दिनमा नेपाली उपभोक्ताले ठूलो समस्या व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ ।
घाटाको बीच कसरी गर्दैछ निगमले भुक्तानी ?
निगमका प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार निगमले आईओसीबाट इन्धन खरिद गरेपछि प्रत्येक १५–१५ दिनमा (८ तारिख र २३ तारिख) भुक्तानी गर्दै आएको छ । जसअनुसार इन्धन आयातको आधारमा मासिक रूपमा २४ अर्बसम्म आईओसीले निगमबाट भुक्तानी पाउँदै आएको छ ।
पछिल्लो फेब्रुअरीदेखि प्राप्त भएको मूल्यको आधारमा पूर्ण रूपमा समायोजन नभएको हुँदा घाटा वापतको अतिरिक्त रकम निगमले रिजर्भ कोष (सञ्चित नाफा) बाट भुक्तानी गर्दै आएको थियो । यस कोषबाट रकम परिचालन गरी निगमले पछिल्लो समयमा चैत ९ गतेसम्म भुक्तानी गरिसकेको छ ।
‘तर अब आगामी अप्रिल ८ तारिखमा भुक्तानी गर्न निगमलाई असहज भएको छ, किनभने अब सञ्चित नाफा कोषको रकम पनि करिब–करिब सकिएको छ,’ ठाकुरले भने, ‘यही अवस्थामा थप घाटा भइरह्यो भने हामीले आईओसीलाई भुक्तानी गर्न ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ ।’
सञ्चित कोषको रकम सकिँदै गएपछि निगमले आगामी दिनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहने मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम परिचालनका लागि मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यो कोषमा हाल १९ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।
‘उक्त कोषको रकम परिचालनका लागि मन्त्रालय सकारात्मक भएको छ,’ उनले भने, ‘घाटा दर यसरी नै चुलिँदै जाने हो र सञ्चित कोषको रकमले पनि भ्याउन नसकेको अवस्थामा विभिन्न बैंकसँग ऋण लिएर भुक्तानी गर्नेसम्मको विषयमा छलफल भएको छ । यसबाहेक केही महिनाका लागि उधारोमा इन्धन उपलब्ध गराइदिने विषयमा पनि आईओसीसँग छलफल भएको छ।’
किन भयो इन्धनको मूल्य अत्यधिक महँगो ?
पछिल्लो समयमा अमेरिका र इजराइलले इरानमाथि आक्रमण गरे । इरानको रिफाइनरीमा समेत आक्रमण भयो । यसको बदलामा इरानले इजराइलसहित खाडी मुलुकका पेट्रोलियम रिफाइनरीमा आक्रमण गर्यो ।
इरानले कच्चा पदार्थ निकाल्ने र त्यसलाई प्रशोधन गर्ने साउदी अरबको रस तनुरा रिफाइनरीमा आक्रमण गरेको थियो । यो विश्वका ठूला रिफाइनरीमध्ये एक हो । यसले प्रतिदिन ५ लाख ५० हजार ब्यारेल कच्चा तेल उत्पादन गर्छ । आक्रमणका कारण केही युनिटमा क्षति पुगेर अस्थायी रूपमा बन्द भएको छ । यसले गर्दा पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास, जेट फ्युलको उत्पादन ठप्प भएको छ ।
यस्तै साउदी अरबकै समरीफ रिफाइनरी यान्बु पनि आक्रमणको शिकार भएको थियो । यसले दैनिक ४ लाख ब्यारेल उत्पादन गर्थ्यो । तर आक्रमणपछि उत्पादन रोकेको छ । त्यस्तै कुवेतस्थित मिना अल अहमादी रिफाइनरी पनि आक्रमणमा परेको थियो । यो रिफाइनरीबाट दैनिक ४ लाख ६६ हजार ब्यारेल उत्पादन हुन्थ्यो । यो रिफाइनरी पनि अस्थायी रूपमा उत्पादन बन्द भएको छ ।
कतारको रस लफान इन्डस्ट्रियल सिटी रिफाइनरी पनि आक्रमणमा परेको थियो । यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो एलएनजीको हब हो । आक्रमणपछि एलएनजीको उत्पादन रोकिएको छ ।
ठूला रिफाइनरीमा आक्रमण पश्चात उत्पादन बन्द भएपछि मागअनुसार आपूर्ति नहुँदा इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको हो । यसपछि दोस्रो रूपमा आक्रमणमा प्राकृतिक ग्यासका रिफाइनरीसमेत चपेटामा परेका छन् ।
कच्चा तेललाई प्रशोधन गरी पेट्रोल, डिजेल, खाना पकाउने ग्यास, हवाई इन्धन, मट्टितेल, प्लास्टिक बनाउने कच्चा पदार्थ, फ्युल आयल, बिटुमिनलगायतका पदार्थ तयार गर्न मुख्य रूपमा प्राकृतिक ग्यास आवश्यक पर्छ । प्रशोधन गर्न मुख्य रूपमा ऊर्जाका रूपमा प्राकृतिक ग्यास नै प्रयोग हुन्छ । तर त्यही प्राकृतिक ग्यासका रिफाइनरीमा आक्रमण भएपछि प्रशोधन हुने काम अवरुद्ध हुँदा पनि इन्धनको मूल्य बढेको हो ।
हर्मुज नदीमा इरानको अवरोध, सामुद्रिक बीमा शुल्क वृद्धि र ढुवानी खर्च वृद्धि का कारण समग्रमा इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढेको हो ।
फिनिस इन्धन तयार गर्न कति पर्छ लागत खर्च ?
एक ब्यारेल कच्चा तेललाई प्रशोधन गर्दा ४५ प्रतिशत पेट्रोल, ३० प्रतिशत डिजेल र बाँकी हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यास उत्पादन हुने गर्छ ।
यसरी हेर्दा कच्चा तेलबाट पेट्रोल तयार गर्न अतिरिक्त ०.२५ अमेरिकी डलर प्रति लिटर, डिजेल तयार गर्न ०.२० डलर प्रतिलिटर, हवाई इन्धन तयार गर्न ०.२२ डलर प्रति लिटर र खाना पकाउने ग्यास तयार गर्न ०.१५ डलर प्रति लिटर अतिरिक्त लागत खर्च पर्छ ।
नेपालले भारतको आईओसीमार्फत खरिद गर्ने कच्चा मूल्यको आधारमा होइन, फिनिस प्रोडक्टको लागत खर्चको आधारमा नेपालले इन्धन खरिद गर्दैआएको छ ।
खाडी मुलुकको मात्रै ३२ प्रतिशत इन्धन उत्पादन
विश्वभर दैनिक करिब १०२ मिलियन ब्यारेल कच्चा तेल उत्पादन हुन्छ । यसमध्ये झण्डै ३२ प्रतिशतका दरले ३२ मिलियन ब्यारेल खाडी मुलुक (मिडल इस्ट) ले उत्पादन गर्छ । बाँकी ७० प्रतिशतका दरले ७० मिलियन ब्यारेल गैर–खाडी मुलुकले उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
खाडी मुलुकतर्फ साउदी अरबले १० मिलियन ब्यारेल, इराकले ४.३ मिलियन ब्यारेल, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले ३.२ मिलियन ब्यारेल, कुवेतले २.५ मिलियन ब्यारेल र इरानले ३.२ मिलियन ब्यारेल कच्चा तेल उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
यस्तै गैर–खाडी मुलुकतर्फ रुसले १० मिलियन ब्यारेल, क्यानाडाले ४.८ मिलियन ब्यारेल, चीनले ४.२ मिलियन ब्यारेल र ब्राजिलले ३.४ मिलियन ब्यारेल कच्चा तेल उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
नेपालमा भारतको आईओसीमार्फत मात्रै फिनिस इन्धन प्राप्त हुँदै आएको छ । भारतले आफ्नो कच्चा तेलको आवश्यकताको करिब ८५ प्रतिशत आयात गर्नुपर्छ । त्यही भएर भारतमा आपूर्ति प्रणालीमा कुनै सानो समस्या आउँदा पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको घरेलु बजारमा पर्ने गर्छ ।
भारतले आयात गर्ने कुल इन्धनमध्ये करिब ३५ प्रतिशत रुसबाट आयात गर्छ । रुस–युक्रेन युद्धपश्चात सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराएकाले भारतले रुसबाट ठूलो परिमाणमा खरिद गरेको हो । यसपछि २० प्रतिशत इराक, १५ प्रतिशत साउदी अरब र ९ प्रतिशतको परिमाणमा युएई, कुवेत, नाइजेरिया र अमेरिकासँग खरिद गर्दै आएको छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा रुसबाहेक खाडी मुलुकबाट भारतले खरिद गर्न कठिनाइ भएको छ । यसले गर्दा पनि भारतसहित नेपालले इन्धनका लागि चर्को मूल्य तिर्नु परेको छ ।
प्रतिक्रिया