राजस्व चुहावट रोक्न बहानाबाजी अन्त्य हुने, ‘कर संकलनको लक्ष्य भेटेर पुग्दैन, नाघ्नैपर्छ’

काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने उच्चस्तरीय समिति तातेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार बिहान बसेको बैठक विशेषगरी राजस्व छली र चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि चाल्नुपर्ने कदम र विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा केन्द्रित थियो।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरूङ, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरू तथा सुरक्षातर्फ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।

सीमा नाकाबाट हुने अवैध आयात र आन्तरिक रूपमा हुने राजस्व छलीका घटनालाई न्यूनिकरण गर्न सरकारी निकायहरूबीचको समन्वयलाई बलियो बनाउन यो बैठक डाकिएको हो ।

१ घण्टा बसेको बैठकमा राजस्व छली र चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि चालिनुपर्ने कदम र विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा केन्द्रित रह्यो ।

सो क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राजस्व संकलनको विद्यमान अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अबको रिपोर्टमा ‘लक्ष्य भेटिएको’ नभई ‘लक्ष्य नाघेको’ तथ्यांक आउनुपर्ने कडा निर्देशन दिए । डा. वाग्लेले राजस्वको वास्तविक क्षमता पहिचान गरी सोही अनुसार संकलन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘देशको आर्थिक समृद्धिका लागि पैसाको अभाव हुन नदिन राजस्व वृद्धि अनिवार्य सर्त हो । अब मलाई लक्ष्य भेटियो भन्ने रिपोर्ट मात्र होइन, लक्ष्यभन्दा माथिको नतिजा चाहिन्छ । यसका लागि राज्यका सबै संयन्त्रहरू पूर्ण रूपमा परिचालन हुनुपर्छ ।’

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजस्व चुहावटमा देखिएका समस्याहरूलाई जरैदेखि उखेल्नुपर्ने बताए । सुरक्षा निकायको परिचालनमा जोड दिँदै उनले भने, ‘जहाँजहाँ समस्या छ, त्यो तत्काल समाधान हुनुपर्छ । चुहावट नियन्त्रणका लागि मेरो टोली मात्र होइन, म आफैं पनि प्रत्यक्ष रूपमा फिल्डमा खटिन तयार छु ।’ साथै उनले प्रहरी प्रशासनलाई काम गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार र लजिस्टिक सहयोग अर्थ मन्त्रालयले तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्ने माग समेत राखे ।

केही दिनअघिमात्र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले प्रहरीको बर्दी मिलमा काम गर्ने पालेभन्दा राम्रो हुनुपर्ने बताएका थिए । गृहमन्त्री गुरूङले प्रहरीलाई पूर्वाधार र लजिस्टिक्स भनेको बेला र भनेअनुसार उपलब्ध भए राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुने बताएका थिए ।

अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले मातहतका निकायहरूको कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति जनाए । बैठकका क्रममा उनले विभाग र कार्यालयहरूले काममा आलटाल गरिरहेको र ‘यो भएन, त्यो भएन’ भन्दै बहानाबाजी गरिरहेको भन्दै उनले अब त्यस्तो छुट कसैलाई नहुने र केवल ‘नतिजामुखी’ काम चाहिने बताएका थिए ।

सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालले राजस्व चुहावटमा सशस्त्र प्रहरीको कुनै संलग्नता वा कमजोरी नरहेको दाबी गर्दै त्यसको व्यक्तिगत जिम्मेवारी आफूले लिने बताए । सरकारले आवश्यक सेवा-सुविधा र समन्वयमा सहजीकरण गरिदिए सशस्त्र प्रहरीले अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उनको भनाइ थियो । यस्तै, नेपाल प्रहरीका एआईजी उमा प्रसाद चतुर्वेदीले प्रहरी प्रशासन राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि अन्तर-निकाय समन्वय र सहयोग गर्न पूर्ण रूपमा तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार नयाँ सरकार गठन भइसकेपछि राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको पहिलो बैठक भर्खर सम्पन्न भएको छ । उनका अनुसार राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई एउटा अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने, यसका कमजोरी कहाँ-कहाँ छन् भन्ने कुरा र विभागहरूले के-के गरिराखेका छन् भन्ने विषयमा सबै विभागीय प्रमुखहरूले प्रस्तुती गरेको जानकारी दिए ।

‘खासगरी माननीय अर्थमन्त्रीज्यू र माननीय गृहमन्त्रीज्यूले चाहिँ स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ । जिरो टोलरेन्समा काम गर्ने, बोर्डरहरूलाई चाहिँ अलि सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने, बोर्डरभित्र र बोर्डरबाहिर जहाँसुकैबाट हुने राजस्व चुहावटलाई पनि अलिकति नियन्त्रण गर्ने र बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएर जाने भनेर,’ पाण्डेयले भने, ‘हामी एउटा टास्क फोर्स गठन गरेर त्यसको कार्ययोजनासहित चाहिँ काम गरेर तत्काल नतिजा देखिने गरी काम गर्नुपर्छ ।’

राजस्वको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै क्षेत्रले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो भूमिका के हो त्यसैअनुसार कार्य गर्ने र त्यसको समीक्षा फेरि तत्कालै गर्ने गरी बैठक सम्पन्न भएको उनले बताए ।