काठमाडौं । खाना पकाउने ग्यास अत्यावश्यक वस्तुभित्र पर्छ । त्यो क्षेत्रमा कुनै पनि बहानामा हडताल र अवरोध सिर्जना गर्न पाइन्न ।
तर नेपालमा वर्षेनी कुनै न कुनै बहानामा हडताल र अवरोध सिर्जना हुन्छ र त्यसबाट सिर्जित प्रत्यक्ष अभावको सास्ती व्यहोर्न आम उपभोक्ता बाध्य हुन्छन् ।
पछिल्लो समयमा पनि विभिन्न नाम र बहानामा बजारमा खाना पकाउने ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गराइयो र यसको साक्षी बस्यो आयल निगम ।
निगमले बजारमा ग्यासको अभाव सिर्जना नभएको दाबी गरे पनि टेकुस्थित आफ्नै कार्यालय हाताभित्र केही निजी कम्पनीको सिलिण्डर बिक्री वितरण गराउँदै आएको छ ।
यसलाई सोझो रूपमा भन्ने हो भने निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्दै आएको ग्यास सिलिण्डर बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा निगमले लिएको छ ।
विभिन्न बहानामा बजारमा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव सिर्जना हुनुमा सबैभन्दा ठूलो दोषी नेपाल आयल निगम आफैँ पनि हो ।
अत्यावश्यक जस्तो वस्तुमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी निजी क्षेत्रमाथि छाडिएका कारण यस्ता समस्या वर्षेनी दोहोरिरहेका छन् । राजधानीबासीले गत माघको दोस्रो सातादेखि तेस्रो सातासम्म ग्यासको अभाव व्यहोर्न बाध्य भएका थिए ।
अहिले पनि बजारमा खोजेको दिनमा ग्यास पाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन । ग्यास प्राप्त गर्न कम्तिमा १५ दिनदेखि १ महिनासम्म ‘क्यु’ बस्नु पर्ने बाध्यता छ ।
खाना पकाउने ग्यासको उत्पादन र भण्डारणमा राज्यको उपस्थिति शून्य छ । रणनीतिक रूपमा खाना पकाउने इन्धनमा राज्य बलियो हुनुपर्ने स्थानमा शतप्रतिशत निजी क्षेत्रको एकल स्वामित्व छ । ग्यासमा राज्य पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रमाथि परनिर्भर बनेको छ ।
यही एकल स्वामित्वको कारण विभिन्न बहानामा नेपालमा वर्षेनी खाना पकाउने ग्यासको चर्को अभाव व्यहोर्न आम उपभोक्ता बाध्य बनाइन्छ । देशभर ५९ वटा निजी क्षेत्रको ग्यास बोटलिङ्ग तथा रिफिल प्लान्ट छन् । उनीहरूसाग १० हजार मेट्रिक टन क्षमताको ग्यासको भण्डारण गृह छ ।
निगमले प्रतिसिलिण्डर १९८ रुपैयाँका दरले वार्षिक रूपमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा व्यहोर्दै आएको छ भने वार्षिक रूपमा ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको यो क्षेत्रले कारोबार गर्दै आएको छ । नेपालमा दैनिक १ लाख ५ हजार थान सिलिण्डरको खपत हुँदै आएको छ ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले पछिल्लो समयमा निजी कम्पनीको ग्यास १५ वर्षदेखि आफ्नै ब्राण्डमा ग्यास सिलिण्डर बोटलिङ्ग गरी बजारमा बिक्री वितरण गर्ने योजना दराजमा थन्काएर निजी क्षेत्रको ग्यासको बजारीकरण गर्दै आएको छ ।
निजी क्षेत्रको ग्यासको बजारीकरण नगरेको दाबी गर्दै नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले सहज रूपमा ग्यासको बजार चलायमान बनाउन निगमले टेकु कार्यालयबाट बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिए ।
‘निगमले निजी क्षेत्रको ग्यास सिलिण्डर बिक्री गरेको होइन, सहज रूपमा बजारलाई चलायमान बनाउन आफ्नो कार्यालयको स्थान उपलब्ध गराइदिएको हो,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘त्यो स्थानबाट केही निजी क्षेत्रले अवस्थामा सुधार नआउँदासम्म आ–आफ्नो ब्राण्डको सिलिण्डर बिक्री वितरण गर्ने हो ।’
अन्य मुलुकमा कस्तो छ व्यवस्था ?
नेपाल खाना पकाउने रणनीतिक ऊर्जामा शतप्रतिशत निजी क्षेत्रमाथि परनिर्भर रहँदा अन्य केही मुलुकका सरकारले भने खाना पकाउने ऊर्जामा करिब शतप्रतिशत आफैँ व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।
जुन मुलुकमा सरकारको स्वामित्व अत्यधिक छ, त्यहाँ ग्यासको अभाव जस्ता समस्या नागरिकले नभोगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको भनाइ छ । जहाँ निजी क्षेत्रको हिस्सा धेरै छ, त्यहाँ कुनै न कुनै बहानामा ग्यासको अभावको समस्या भोग्न बाध्य भएको ती सञ्चारमाध्यमहरूले औँल्याएका छन् ।
छिमेकी मुलुक भारतमा सरकारी स्वामित्वका तीन तेल कम्पनीहरूले सामूहिक रूपमा देशभर २ सय ११ बोटलिङ्ग प्लान्टमार्फत वार्षिक २ करोड ३० लाख मेट्रिक टन भन्दा बढी खाना पकाउने ग्यास उत्पादन गर्दै आएका छन् । यसमध्ये केही ठूला सरकारी कम्पनीले दैनिक ७ हजारदेखि १० हजार थानसम्म सिलिण्डर रिफिलिङ्ग गर्न सक्ने क्षमता राखेका छन् ।
गत वर्ष भारतका सरकारी कम्पनीले ३ करोड १२ लाख मेट्रिक टन ग्यास उत्पादन गरी बिक्री गरेका थिए । भारत सरकारले आम नागरिकलाई खाना पकाउने ग्यासमा राहत दिन र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न प्रकारका महत्त्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।
भारतको घरेलु बजारमा सरकारी हिस्सा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी छ । निजी क्षेत्रको हिस्सा १ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । इण्डियन आयल कर्पोरेशन (इण्डेन), भारत पेट्रोलियम (भारत ग्यास) र हिन्दुस्थान पेट्रोलियम (एचपी ग्यास) सरकारी स्वामित्वका कम्पनी हुन् । भारतको कूल जनसङ्ख्यामध्ये ९९.८ प्रतिशतमा खाना पकाउने ग्यासको पहुँच पुगेको छ ।
उता अर्को छिमेकी मुलुक चीनमा पनि खाना पकाउने ग्यासमा ९० प्रतिशत सरकारी हिस्सा छ । १० प्रतिशत मात्रै निजी क्षेत्रको स्वामित्व छ । सरकारी स्वामित्वको चाइना नेशनल पेट्रोलियम कर्प (सीएनपीसी) र सिनोपेक त्यहाँका ग्यास सिलिण्डर उत्पादन गर्ने कम्पनी हुन् ।
यस्तै श्रीलंकामा पनि सरकारको स्वामित्व ८० प्रतिशत छ । त्यहाँ दुई कम्पनीमध्ये एक सरकारी र एक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा छन् । सरकारी स्वामित्वको लिट्रो ब्राण्डले सिलिण्डर उत्पादन गर्छ । यसको बजार हिस्सा ८० प्रतिशत छ । यस्तै निजी क्षेत्रबाट लाउग्स ग्यास उत्पादन हुन्छ, जसको बजार हिस्सा २० प्रतिशत छ ।
अर्कोतर्फ बंगलादेशमा भने ग्यासमा ९८ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ । सरकारको हिस्सा २ प्रतिशत मात्रै छ । बसुन्धरा र ओमेरा प्रमुख ग्यास कम्पनी हुन् ।
यसैगरी पाकिस्तानमा निजी क्षेत्रबाट ग्यास उत्पादन र बजारीकरण भइरहेका छन् । त्यहाँ २ सयभन्दा बढी निजी कम्पनी छन् । यस्तै भुटान र अफगानिस्तानमा पनि सरकारी स्वामित्व शून्य छ ।
यसले गर्दा नेपाल जस्तै बंगलादेश, पाकिस्तान, भुटान र अफगानिस्तानमा ग्यासको बजार निकै अस्थिर र समस्याग्रस्त छन् । ती मुलुकहरूमा पनि ग्यासको उपलब्धता, मूल्यमा अस्थिरता, कालोबजारी, कार्टेलिङ्ग, गुणस्तरहीनता, चरम अभाव र सुरक्षा चुनौती जस्ता समस्या महिनापिच्छे आइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
यी चार देशको अनुभवले स्पष्ट पार्छ, खाना पकाउने ग्यास जस्तो अत्यावश्यक र अति संवेदनशील वस्तुको बजारलाई पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रको हातमा छोड्दा र बलियो सरकारी नियमनको अभाव हुँदा त्यसको अन्तिम सिकार आम उपभोक्ता नै हुन्छन्।
मूल्य स्थिरता, सहज उपलब्धता, गुणस्तर र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि बजारमा सरकारको कुनै न कुनै रूपमा लगानी वा प्रभावकारी हस्तक्षेपकारी भूमिका अपरिहार्य देखिन्छ ।
भारतले सन् २०१६ देखि प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना सुरु गरेको छ । यो योजनाअन्तर्गत गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारका महिला सदस्यको नाममा निःशुल्क ग्यासको कनेक्सन सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।
परम्परागत इन्धन (दाउरा, कोइला र गुइँठा) को प्रयोगबाट हुने धुवाँले महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गरेको भन्दै उज्ज्वला योजना भारतले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
आफ्नै ग्यास उत्पादन गर्ने निगमको योजना के भयो ?
निगमले आफ्नै ब्राण्डमा बजारमा खाना पकाउने ग्यास ल्याउने योजना नल्याएको होइन, तर ती योजनाहरू दराजको खोस्टोमै सीमित बनाइएको छ ।
कहिले धनुषाको ढल्केवर, कहिले झापाको चारआली भने कहिले सर्लाहीमा प्लान्ट स्थापना गर्ने भनेर योजना सुरु हुने र स्थगित हुने अहिलेसम्मको अवस्था छ ।
यही क्रममा पछिल्लो समयमा पेट्रोलियम पाइपलाइन जस्तै ग्यासको पाइपलाइन पनि ल्याउने विषय सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ ।
निगमका प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार मोतिहारीबाट सर्लाहीको नेत्रगञ्जसम्म पाइपलाइन ल्याएर सरकारी स्वामित्वमा खाना पकाउने ग्यास सिलिण्डर उत्पादन गर्ने योजना छ ।
यही क्रममा पछिल्लो समयमा ग्यास पाइपलाइन योजना अघि बढाउने विषयले नेपाल–भारत सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जोइन्ट वर्किङ्ग ग्रुप–जीडब्लुजी) मा प्रवेश पाएर औपचारिक रूपमा छलफल सुरु भएको ठाकुरले जानकारी दिए ।
यो विषयलाई अगाडि बढाउन निगमले एउटा समिति बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । यो समितिले ग्यास पाइपलाइन कुन मोडालिटीमा तयार गर्ने विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनेछ ।
हालसम्म इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) पक्षले ग्यास पाइपलाइन विषयमा प्राथमिक चरणको अध्ययन प्रतिवेदन दिएको अवस्था छ ।
ठाकुरका अनुसार अहिले भएको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनकै रुटसँगसँगै वीरगञ्जको भन्सार कार्यालयसम्म ग्यासको पाइपलाइन ओछ्याउने योजना तयार भएको छ । भन्सारबाट पूर्वी क्षेत्र हुँदै पथलैयासम्म उक्त पाइपलाइन ओछ्याइने योजना छ।
त्यहाँबाट दक्षिण हुँदै सर्लाहीको नेत्रगञ्जसम्म उक्त पाइपलाइन ओछ्याउने योजना टुङ्गो लागेको छ । सर्लाहीमा ग्यासको पाइपलाइन ल्याउन तयार भएको प्रारम्भिक चरणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा यस्तो योजना समावेश गरिएको छ ।
मोतिहारी–सर्लाही एलपी ग्यास पाइपलाइन विस्तार गर्न इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) ले प्रारम्भिक चरणको इन्जिनियरिङ सर्भे प्रतिवेदन तयार गरेर एक वर्षअघि निगमलाई बुझाएको थियो ।
सर्लाहीको नवलपुर र नेत्रगञ्जमा ग्यासको पाइपलाइन ल्याउने र त्यहाँ भण्डारणसहितको बोटलिङ्ग तथा रिफिलिङ्ग प्लान्ट राख्न यसअघि नै ३० करोड ५ लाख रुपैयाँमा १५ बिघा ६ कट्ठा जग्गा निगमले खरिद गरिसकेको छ ।
यो पाइपलाइनको कूल लम्बाइ १३०.९५३ किलोमिटर दूरीको छ । यो पाइपलाइनको कूल लम्बाइमध्ये भारतको विहार क्षेत्रमा ३२.६५४ किलोमिटर र नेपालको मधेश प्रदेशको क्षेत्रमा ९८.२९९ किलोमिटर पर्छ । कूल लम्बाइमध्ये ४५ किलोमिटर नेपालको वन जङ्गलमा पर्छ ।
यो पाइपलाइनको सुरुआत केन्द्रविन्दु (इन्ट्री प्वाइन्ट) भारतको मोतिहारी रिफाइनरी टर्मिनल हुनेछ भने अन्तिम विन्दु नेपालको सर्लाहीको ग्यास टर्मिनलसम्म हुने डीपीआरमा उल्लेख छ ।
पाइपलाइनको च्यानल नम्बर ०.००० किलोमिटरदेखि ३२.६५४ किलोमिटरसम्म भारततर्फ निर्माण हुनेछ भने च्यानल नम्बर ३२.६५४ किलोमिटरदेखि १३०.९५४ किलोमिटरसम्म नेपालतर्फ पर्ने गरी रुटमा पाइपलाइन ओछ्याइने योजना छ ।
पाइपलाइन निर्माण भएर खाना पकाउने ग्यास आपूर्ति हुन थालेपछि प्रत्यक्ष रूपमा निगमलाई ढुवानी खर्च वापतको वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बचत हुनेछ ।
यस्तै दोस्रो फाइदा, पाइपलाइन निर्माण पश्चात् कुनै पनि बहानामा भारतबाट नेपालको टर्मिनलसम्म ग्यासको आपूर्ति ठप्प हुँदैन। अहिले विभिन्न बहानामा निजी क्षेत्रका ग्यास बोटलिङ्ग प्लान्टका उद्योगीहरूले आन्दोलन गर्दा खाना पकाउने सिलिण्डरको आपूर्ति ठप्प भई आम उपभोक्ताले सास्ती व्यहोर्न बाध्य हुनुपर्दछ ।
प्रतिक्रिया